काठमाडाैं : निर्माणाधीन जलविधुत अायोजनाहरूकै काममा ढिलार्इ गरिरहेको सरकारले जनतालार्इ शेयर दिने दाबी गर्दै ७ वटा अायोजना छनोट गरेको छ ।
तुलनात्मक रूपमा लागत बढि पर्ने र कम प्रतिफल अाउने, विदेशी लगानीकर्ताले चासो नदेखाएको र महंगा अायोजनाहरूमा सरकारले सर्वसाधारण नेपाली नागरिकबाट लगानी जुटाउन खोजेको हो । हरेक नेपालीलार्इ शेयर दिने भन्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचार्इ मन्त्रालयले मंगलबार ७ वटा सम्भावित अायोजनाबारे छलफल गरेको थियो ।
उर्जा विकासका क्षेत्रमा निरन्तर विवादमा तानिएका सचिव अनुपकुमार उपाध्यय, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, विधुत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यी अायोजनामा नेपाली नागरिकको लगानी लगाउनेबारे छलफल गरेका हुन् ।
हाललार्इ मन्त्रालयले ७२५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४०० मेगावाटको तल्लो अरुण, १०० मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ, ४८ मेगावाटको भेरी–बबई डाइभर्सन, २१० मेगावाटको सेती चैनपुर, ७० मेगावाटको सिम्बुवा र ७५ मेगावाटको ताप्लेजुङको घुन्सालगायत आयोजनामा जनताबाट लगानी जुटाउने गरि अायोजनाको प्रारम्भिक छनोट गरेको छ ।
हरेक नेपालीलार्इ जलविधुत अायोजनाको मालिक बनाउने दाबी गर्दै स्वेतपत्र ल्याएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यो बिषयलार्इ समावेश गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया