शेयर लगानीकर्तालाई राहत पुग्नेगरी आयो मौद्रिक नीति (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं–शेयर लगानीकर्तालाई सहज हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ ।
अब बाणिज्य बैंकहरुले पनि शेयर कारोबार गर्न पाउने गरि ब्रोकर लाईसेन्स पाउने भएका छन् । यसका लागि बैंकहरुले छुट्टै सहायक कम्पनी खोली धितोपत्र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । बैंकहरुले अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले यसको व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
लगानीकर्ताले लामो समयदेखि शेयर कारोबारलाई सहज बनाउन बैंकहरुलाई ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।
मार्जिन कर्जामा राहत
शेयर लगानीकर्ताले शेयर कारोबारका लागि बैंकहरुबाट लिने मार्जिन कर्जामा राहत हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । शेयर धितो राखेर मार्जिन कर्जा लिएका शेयर लगानीकर्ताले २० प्रतिशतसम्म भाउ घट्दा मार्जिन कलको समस्या भोग्नुपर्ने छैन । २० प्रतिशतभन्दा बढि भाउ घटेमा मात्र घटेको मूल्य बराबरको ऋण तिर्न बैंकहरुले मार्जिन कल गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र शेयर मार्जिन धितो कर्जा उपलब्ध गराउन पाउने भएका छन् । यसअघि प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म मात्र शेयर मार्जिन धितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।
यद्यपी  नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले यसअघिको ५० प्रतिशत मार्जिन धितो कर्जाको सिमालाई भने घटाएको छैन । हाल बैंक एवं वित्तीय संस्थाले १ सय ८० दिनको शेयरको औषत मूल्यको ५० प्रतिशत बराबर शेयर मार्जिन धितो कर्जा उपलब्ध गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सीआरआर ४ प्रतिशत, सिसिडी रेसियो गणनामा ऋणपत्रबाट संकलिन साधन पनि समावेश गर्नुपर्ने
मौद्रिक नीतिमार्फत क्यास रिजर्भ रेसियो (सीआरआर) ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकका हकमा ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपथ्र्यो । अब सवै प्रकारका बैंक र वित्तीय संस्थाले सीआरआरलाई ४ प्रतिशतमा कायम गर्न मिल्ने भएको हो ।
अब सिसिडी रेसियो गणना गर्दा बैंक र वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रबाट संकलिन साधनलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने भएको छ । साथै, यी संस्थाहरुलाई दीर्घकालिन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधान परिचालन गर्न सहयोग गर्ने र यसमार्फत दीर्घकालिन ब्याजदर व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुग्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
स्प्रेडदर ०.५ प्रतिशतले घट्यो
स्प्रेडदर हालको ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । वि.सं. २०७६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर ४.५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाई
केन्द्रीय बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जामा पनि कडाई गरेको छ । अब ओभरड्राफ्ट लगायत रिभल्विङजस्ता व्यक्तिगत कर्जाको सिमा ५० लाख रुपैयाँसम्म कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले ७५ लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए । यस्ता प्रकृतिका अन्य कर्जालाई पनि नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हाल ओभरड्राफ्ट कर्जाको धेरै हिस्सा घरजग्गा लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रीत भएको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा बाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशत
अबदेखि बाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा कूल कर्जाको १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत रकम प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा कूल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
विकास बैंक र अन्य वित्त कम्पनीहरुले पनि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा कूल कर्जाको न्युनतम १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । यस्ता संस्थालाई साना र मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
तरलता प्रवाह र संकलनलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्थाले बैंक र वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजीको मात्रा बढाउन सहयोग पुग्नेछ । सीआरआर कटौतीले करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता प्रवाह हुन सक्ने गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले दाबी गरे । तरलता सहज हुँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा समेत कमी आउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
लघुवित्तको चुक्ता पूँजी नबढ्ने, ब्याजदर कम्तीमा ६ प्रतिशत बढ्ने
नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी बढाउने अपेक्षाविपरीत केन्द्रिय बैंकले यस्ता वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्वीजीसनमा जान प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । तर, अनिवार्य मर्जरको बाध्यकारी व्यवस्था भने मौद्रिक नीतिमा गरिएको छैन ।
अब लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदरसमेत बढ्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले आफ्नो कोष लागत (कष्ट अफ फण्ड) को प्रशासनिक खर्चका अलावा बढीमा ६ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको व्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब लघुवित्तबाट ऋण लिँदा कम्तीमा ६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढ्ने भएको छ । नयाँ लघुवित्त खोल्नका लागि लाईसेन्सको माग भएपनि केन्द्रीय बैंकले यसलाई मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेको छैन ।
एक बर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता
एक बर्षभित्र सवै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसलाई अभियानकै रुपमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरि अघि बढाउने र माध्यमिक विद्यालय एवं विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बैंक खाता खोल्नका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।