सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक पुनः स्थगित

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठक पुनः स्थगित गरिएको छ ।

सभामा विजनेश नभएपछि आइतबार आह्वान गरिएको बैठक २३ गतेसम्मका लागि सारिएको हो । प्रदेश सभा सचिवालयमा आइतबार सूचना टाँस गरि २३ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिईएको हो ।

सभाको २० गते दिनको १ बजे बस्ने भनिएको तेस्रो बैठक विशेष कारणले स्थगित भई २३ गते (बुधबार) दिनको १ बजे बस्ने निर्णय भएकोले सम्पूर्ण माननीयज्यूहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ’ सभामा टाँस गरिएको सूचनामा भनिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता नरेन्द्रबहादुर पालले कार्यसूचि नहुँदा आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक अर्को दिन सार्नुपरेको बताए । ‘नयाँ विधेयक एउटा पनि दर्ता भएका छैनन्, सभाले काम नपाएर बैठक बस्न सकिरहेको छैन’, उनले भने ।

उनका अनुसार छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । छ महिना पुग्न केही दिनमात्र बा“की रह“दा यो हिउँदे अधिवेशन चैत १३ गते मात्र सुरु भएको थियो । पर्याप्त कार्यसूचि नभएकै कारण यस अघिको बजेट अधिवेशन (बर्खे अधिवेशन) अन्तर्गतको बैठकसमेत नियमित हुन सकेका थिएनन् । बैठक नियमित हुन नसक्दा प्रदेशका जनताका समस्या समाधानका बारेमा छलफल हुन पाएका छैनन् ।

प्रदेश सभाको नवौ अधिवेशन सुरु भएदेखिनै सरकार र समितिले विजनेस दिन सकेको छैन । सभाको पहिलो बैठकमा विशेष समयमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेशको जनताले भोग्नुपरेको पीडा, प्रदेश सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेको लगायत विभिन्न विषयको उठान गर्दै सभालाई जानकारी गराएका थिए । सोही दिन प्रदेश सरकारले सभामा दर्ता गराएको दुग्ध विकास बोर्ड गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेको विधेयकको पहिलो संशोधन ऐन पेश गरिएको थियो भने दोस्रो बैठकमा सो विधेयकलाई छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको थियो ।

आइतबार पनि समितिले सदनमा सो विधेयक पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो । सोमबार आह्वान गरिएको नवौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सरकार र विषयगत समितिहरूलाई बिजनेस दिन रुलिङ गरेका थिए । सभामुख थापाले विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका विधेयकहरुलाई छिटो पेश गर्न भनी प्रत्यक्ष रुपमा पटक–पटक आग्रह गरेको सदनमा जानकारी गराए ।

२०७७ चैत २ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले सभामा दर्ता गराएको दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ अहिले पनि सामाजिका विकास समितिमा छलफलमा रहेको छ ।

त्यस्तै यहि असार १३ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दर्ता गराएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ र १७ गते दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा छलफलमै रहेको छ ।

विषयगत समितिमा दर्ता भएका ऐनहरु अडकिनु र सरकारले पनि थप नयाँ ऐनहरु दर्ता नगर्दा सभा विजनेसविहिनजस्तै बनेको छ ।

‘प्रदेश सदस्यलाई काममा खटाउनुपर्ने हो, तर हामी सबै फुर्सदमा छौँ,’ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्नु विडम्बना हो ।’

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्का बिजनेस नपाएर बैठक सारिनु ‘ईतिहासमै कलंक’ लागेको बताउँछन् र्। सरकारले कुनै काम नै गरेको छैन, के बिजनेस आउँँथ्यो ?’ उनले भने, ‘सरकार पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार भएको छ । सरकार आफ्ना काममा पनि सुस्त भएको छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले हिउ“दे अधिवेशनका लागि प्रदेश सरकारले प्रयाप्त विजनेश तयार पारेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन । हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त बिजनेस दिनका लागि प्रदेश सरकारले छ वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ’ उनको भनाई थियो । तर, अहिलेसम्म ती विधेयकहरु पनि सभामा दर्ता भएका छैनन्।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको उनले बताएकी थिइन । ‘सरकारले पठाएका बिजनेस समितिमा अड्किएका छन्, सभामुख किन समितिलाई भन्नु हुन्न ?,’ उनले भनिन्, ‘महत्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमा थन्क्याएर राखिएका छन् । सभामुखले पनि समन्वय गर्नुपर्ने हो ।’