काठमाडौं : राष्ट्रिय बिमा समितिलार्इ प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्न सरकारले संसदमा एक विद्येयक प्रश्तुत गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बिहिबार ‘बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेका हुन् । सो विद्येयकमा हालको बिमा समितिलार्इ बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा अघि बढार्इने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणमा बदलेपछि यसले हाल बिमा समितिबाट भर्इरहेका सबै काम टेकअोभर गर्नेछ । साथै, बिमा व्यवसायको नियमन सुपरीवेक्षणण र निरीक्षणको काम पनि बिमा प्राधिकरणबाट हुनेछ ।
प्राधिकरणमा लैजाँदा हालको बिमा समितिको सञ्चालक समिती नै पुनर्गठन गर्ने विद्येयकमा उल्लेख छ । तर, कर्मचारीहरू भने हालकै बिमा समितिबाटै परिपूर्ति गरिनेछ ।
बिमा क्षेत्रलार्इ प्रभावकारी बनाउन विद्येयकमा केही कडा प्रावधान राखिएको छ । यही असार मसान्तभित्र दिर्इएको समयसीमाअनुसार चुक्ता पूँजी नपु-याउने बिमा कम्पनीहरूलार्इ लाभांश वितरण गर्न नपाउनेदेखि इजाजतपत्र नै निलम्बन गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रावधान विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमा समितिले चालु अार्थिक बर्षको अन्त्य अर्थात असार मसान्तसम्म जीवन बिमा कम्पनीलार्इ २ अर्ब रूपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीलार्इ १ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पूँजी पु-याउन निर्देशन दिएको थियो ।
अब बन्ने बिमा प्राधिकरणले हाल बिमा समितिमा रहेका मुद्दाहरूको समेत स्वामित्व लिनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया