काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गठन गर्ने दूग्ध विकास बोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ ।
दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्दै वोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको हो ।
२०७७ चैत ८ गते पारित गरिएको सो ऐनमा राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो । असोज १० गते संशोधनका लागि दर्ता गरिएको सो विधेयकमाथि सामाजिक विकास समितिले व्यापक छलफल गरि अध्यक्षमा मन्त्री राख्ने व्यवस्थासहित विभिन्न व्यवस्था थपघट गरि बुधबार सभाबाट पारित गरिएको छ ।
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले पहिलो संशोधित ऐनलाई सभामा पारितका लागि प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन । सभामुख थापाले ऐनको प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भबारे जानकारी गराउ“दै बहुमतले पारित भएको सभामा जानकारी गराए ।
बोर्डमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पारित भएको ऐनमा सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञ मध्येबाट समावेशी महिलासहित तीन जना सदस्य रहने भनिएको थियो । बुधबार पारित भएको संशोधित ऐनमा विशेषज्ञको कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि सो ऐनमा लगातार पा“च पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा बोर्डका सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनलाई संशोधन गर्दै बिना सूचना लगातार तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा’ पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सो ऐनमा कार्यकारी निर्देशक छनौट समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिले कार्यकारी निर्देशक पदमा नियूक्तिका लागि तीन जनाको नाम मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री विनिता चौधरीले जानकारी दिइन्।्
यस्तै, ऐनले कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा ११ औं तह वा सो सरह हुने व्यवस्था गरेको छ भने कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु थप गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया