को बन्ला नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजीपी ? पोखरेललाई जिम्मेवारी सुम्पिने सरकारको तयारी !

नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले आगामी वैशाख १९ गते अवकाश पाउँदै छन् । यतिबेला नयाँ प्रहरीप्रमुख को बन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।

अझ सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचनको मितिभन्दा अगावै वर्तमान आईजीपीले अवकाश पाउँदै गर्दा नयाँ प्रहरीप्रमुख को बन्छ भनी सर्वाधिक चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो ।

नेपालमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो र जिम्मेवार संस्था नेपाल प्रहरी संगठन हो । प्रचलित कानुनले शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानजस्ता अति संवेदनशील तथा गहन जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई सुम्पिएको छ ।

अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भएकाले प्रहरी संगठनप्रति आम सर्वसाधारणको चासो र चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । सामान्य अवस्थामा नै चर्चामा रहने प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन हुने समयमा त झन् चर्चा हुने नै भयो ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवै संगठनमा स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै छ । नेपाल प्रहरीका वर्तमान आईजीपी शैलेस थापा क्षेत्री आगामी २०७९ वैसाख १९ मा र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी सैलेन्द्र खनाल यही चैत २८ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ नेतृत्वका लागि सरकार र राजनीतिक वृत्तमा समेत चासो र चर्चा सुरु भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा कानुनको सर्वोच्चतालाई सम्मान गरिनु पर्दछ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको बढुवा कानुनबमोजिमको विधि र प्रक्रियाबमोजिम हुनुपर्दछ ।

सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न चेन अफ कमान्डको विशिष्ट महत्व हुन्छ । चेन अफ कमान्ड कायम गर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रणाली ज्येष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा बढुवा, अवसर तथा जिम्मेवारी दिइनु हो । यो स्थापित मान्यताप्रतिकूल हुनेगरी सुरक्षा अधिकारीहरूको अन्यथा पजनी गरियो भने राज्यको सुरक्षा व्यवस्थापन खलबलिने सम्भावना रहन्छ र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

सुरक्षा व्यवस्थापन दुरुस्त र प्रभावकारी कायम राख्नु र त्यस प्रकारको अवस्था विद्यमान छ भन्ने विश्वास र भरोसा आम नागरिकमा दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो । प्रहरी संगठनको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा ज्येष्ठता र वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरियो भने चेन अफ कमान्डमा असर पर्न सक्दछ भन्ने कुरालाई समेत विचार गरी दुवै संगठनका आईजीपीमा बढुवा गर्नुपर्दछ भन्ने प्रहरी कर्मचारी, राजनीतिक दल र आम जनताको बुझाइ छ ।

बढुवासम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था, प्रहरी बढुवासम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्त र विवेकसम्मत रूपमा आईजीपीको बढुवा भएमा माक्र बढुवा विवादमुक्त हुन्छ ।

आईजीपी बढुवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (१) मा राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने व्यवस्था छ भने प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा आईजीपी पदमा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार आईजीपी पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरूमध्येबाट र एआईजीहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको बढुवासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको न्यायिक दृष्टिकोण :

सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलामा समेत आईजीपी पदमा बढुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको छ । तर यो अधिकार प्रयोगका सीमाहरू पनि तोकेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ– सरकारलाई प्राप्त यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश तवरबाट गर्न मिल्दैन । सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधारमा, न्यायोचितरूपमा, स्वच्छ र निष्पक्ष तवरबाट गर्नुपर्दछ ।

बढुवाको कुरा सम्भावित उम्मेदवारहरूको हक र वैध अपेक्षाको विषय पनि हो । यसका अतिरिक्त सुशासन, कानुनको शासन, उत्तरदायी र सीमित सरकारसम्बन्धी अवधारणाको सापेक्षतामा पनि हेरिनु पर्दछ । राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन ल एन्ड अर्डरको स्थिति बिग्रन जान्छ ।

प्रहरी बढुवामा सरकारको तजबिजी अधिकारमा स्वेच्छाचारिता देखिनु हुँदैन, कानुनले निर्धारण गरेको योग्यताअनुसार बढुवा गरिनु पर्दछ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता अदालतको फैसलाबाट स्थापित भएको छ । तजबिजी अधिकार कानुनसम्मत, न्यायोचित र सद्विवेकमा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले ज्येष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा नै आईजीपी पदमा बढुवा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विभिन्न समयमा प्रहरी बढुवा सम्बन्धमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको फैसलामा आईजीपी पदमा नियुक्तिका लागि ज्येष्ठता वा वरिष्ठताको खास महत्व रहने उल्लेख छ । साथै ज्येष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित र अवाञ्छित प्रभाव बढ्ने सम्भावना रहने कुरालाई औँल्याएको छ ।

वरिष्ठतालाई स्थान दिनु प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्ड कायम राख्न पनि आवश्यक रहेको र स्पष्ट आधारबेगर वरिष्ठलाई कनिष्ट एवं कनिष्टलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्नु स्वीकार्य र वाञ्छनीय नहुने सुरक्षा मामलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

सशस्त्र आईजीपी पदमा बढुवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था :

सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनामा समेत ज्येष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा बढुवा गरिने कानुनी व्यवस्था छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ नियम ५३ सशस्त्र आईजीपी पदमा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जसअनुसार ‘सशस्त्र आईजीपी पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्दै ‘कार्यकुशलता’ भन्नाले नेतृत्व क्षमता, आर्थिक अनुशासन, व्यवस्थापकीय एवं रचनात्मक क्षमता तथा आफूभन्दा मुनिको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने क्षमतालाई सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित समेत गरेको छ । यसले सशस्त्र आईजीपी पदमा बढुवा गर्दा समेत ज्येष्ठता र वरिष्ठतालाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको देखिन्छ ।

नेपाली सेनामा प्रधान सेनापति पदमा बढुवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था :

नेपाली सेनामा पनि ज्येष्ठता र वरिष्ठतालाई बढुवाको मुख्य आधारको रूपमा लिइएको देखिन्छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ८ अनुसार प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्दा ज्येष्ठताको आधारमा गर्ने गरिन्छ ।

सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ बमोजिम नेपाली सेनाका अन्य पदमा बढुवा गर्दा समेत ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार बढुवा गर्ने प्रचलन छ । यसै कानुनी व्यवस्थाले गर्दा नेपाली सेनामा वर्षौँ अघि नै प्रधान सेनापतिको टुंगो लाग्ने गर्दछ ।

देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको ‘बागडोर’ सम्हाल्न पाउने भएकाले प्रहरीप्रमुखको पदका लागि कानुनी विधि र प्रक्रियाविपरीत सरकारलाई दबाब दिने प्रचलन पहिलेदेखि नै छ । राजनीतिक नेतृत्वमा समेत प्रहरीप्रमुखको चयनलाई लिएर ठूलै बहस हुने गर्दछ । प्रहरी नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र ज्येष्ठता र वरीयतालाई नै प्रमुख आधार मानी विगतमा भएका आईजीपी बढुवामा विवाद नआएको हुँदा वर्तमान सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा ज्येष्ठता र वरीयताअनुसार नै आईजीपी बढुवा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले गत बुधबार डीआईजी वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गरेसँगै अब आईजीपीको दौडमा ४ जना रहेका छन् । विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुक यही ४ नाममध्येबाट एक जना नेपाल प्रहरीको २९औँ आईजीपी बन्नेछन् ।

पोखरेल, थापा, सिंह र धानुक २९ चैत २०४९ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । वसन्तकुमार पन्त भने वर्तमान आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै १९ वैशाख २०७९ मा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाश पाउँदै छन् ।

अब नयाँ प्रहरीप्रमुख को बन्ने भन्ने सरकारको हातमा छ । तर अहिलेसम्मको परम्मरा हेर्दा जो सिनियर छ उसैलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा विवादरहित हुँदै आएको छ । नेपाल प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठन, त्यसमा पनि प्राय धेरै आईजीपी नियुक्त गर्दा एउटै ब्याज अनि एउटै समयमा बढुवा भएका हुन्थे ।

तर, यो पटक भने आईजीपी रेसमा रहेका भनिएकामध्ये विश्वराज पोखरेल निर्विकल्प दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् । एउटै ब्याजबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको भए पनि एसएसपीको बढुवामा नै पोखरेल एक नम्बरमा रहेका थिए भने डीआईजी र एआईजीमा बढुवा हुँदा सरकारले उनलाई एकल बढुवा गरेको थियो । वरीयताक्रम तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिमका आधारमा एक जना आईजीपीमा बढुवा हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्दा एक नम्बरको वरीयतामा रहेको नै भावी आईजीपी बन्छ भन्ने छैन । प्रहरी सेवामा रहँदै गर्दा उसको कार्यक्षमता र संगठनले गर्ने विश्वासका आधारमा आईजीपी छान्ने समयमा जो एक नम्बरमा रहन्छ त्यो नै आईजीपी हुने हो ।

दौडमा रहेका ४ जना एआईजीहरूको वरीयताको आधारमा पहिलो नम्बरमा विश्वराज पोखरेल छन् भने दोस्रोमा सहकुल थापा रहेका छन् । धीरजप्रताप सिंह तेस्रो र रविन्द्रबहादुर धानुक चौथो स्थानमा रहेका छन् ।

डीआईजीमा बढुवाको बेलामा विश्वराज पोखरेलले आफ्नो ब्याजीलाई मात्रै पछि पारेनन् उनले आफूभन्दा अघिल्लो ब्याजकालाई समेत पछि पारे । सडक दुर्घटनामा डीआईजी सुशील भण्डारीको मृत्यु भएपछि पोखरेल वैशाख २०७६ मा एक्लै डीआईजीमा बढुवा भए ।

उनकै ब्याजका थापा, सिंह, लामा र धानुक ११ महिनापछि डीआईजीमा बढुवा भए । २०७६ चैत २८ गतेको डीआईजी बढुवामा १०१ ब्याजमा सहकुल थापा पहिलो, धीरजप्रताप सिंह दोस्रो, वसन्त लामा तेस्रो र रविन्द्रबहादुर धानुक चौथो नम्बरमा थिए ।

त्यसपछि पोखरेल २५ मंसिर २०७७ मा एआईजीमा बढुवा भए । एआईजी बन्ने बेलामा पनि पोखरेलले ब्याचीहरू सबैलाई उछिने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई बढुवा गर्न एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । त्यसपछि सहकुल थापा २०७८ साउन १४ गते एआईजी बनेका थिए भने पन्त, सिंह र धानुक सरकारको निर्णयसँगै २०७८ चैत १६ गते एआईजी बनेका छन् । झण्डै १६ महिनापछि एजाईजीमा बढुवा भएकालाई आईजीपीको आकांक्षी भन्न मिल्ला तर दाबेदार भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

सिंहलाई देउवाले आईजीपी बनाउन चाहेको भनेर पनि सामान्य चर्चा छ । तर वरीयताक्रम तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत पोखरेल अगाडि रहेको अवस्थामा सिंहलाई सरकारले अगाडि सार्ने अवस्था देखिँदैन ।

एआईजीका लागि सिफारिस भएका धानुक सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मानिकट अधिकृत हुन् । तर आईजीपीको दौडमा भए पनि उनको वरीयताका आधारमा उनी पछि नै देखिन्छन् ।

यसपालि वरिष्ठताकै आधारमा आईजीपी नियुक्त हुने प्रहरीका जानकारहरू बताँउछन् । निर्वाचनको मुखमा ४ जना ब्याजीमध्येबाट एक जना आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले सरकार पनि कुनै विवादमा नपरी आईजीपी नियुक्त गर्ने तर्खरमा देखिन्छ ।

चुनावकेन्द्रित रहेर सरकारले आफूअनुकूल नेतृत्वका लागि दरबन्दी थप गरिएको भन्ने चर्चा रहे पनि वरीयता मिचेर आफूअनुकूलको आईजीपी नियुक्त गर्न सरकारलाई पनि निकै गाह्रो छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा यसपालिको आईजीपी नियुक्तिमा कुनै गलत कदम चाल्न चहँदैनन् । एक त निर्वाचनको मुखैमा आईजीपी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले पनि वरीयताक्रम मिचेर आईजीपी नियुक्ति गर्ने मुडमा देउवा र सत्ता गठबन्धन देखिँदैन ।