काठमाडौं । काठमाडौं–तराई (मधेस) जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास् ट्रयाक (द्रुतमार्ग) निर्माण सेनालाई ‘निल्नु न ओकेल्नु’ जस्तै भएको छ ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणका क्रममा देखिएको घर–जग्गा मुआब्जा विवाद, सम्पदा जोगाउने नाममा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूबाट भएका बाधा विरोध सेनाका लागि चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
सरकारले दिएको समय अवधिभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको सेनाले दाबी गरेपनि स्थानीयवासीको असहयोग, अवरोध र डीपीआर निर्माणमा भएको ढिलाइका कारणले सेनाका लागि यो योजना 'निल्नु न ओकल्नु' भएको छ ।
नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सो आयोजना वि.सं. २०७४ साउन २७ गतेबाट पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी औपचारिक रुपमा सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा अपेक्षा गरेभन्दा बढी काम भएको सेनाले दाबी गरेपनि डीपीआर नबन्दा पुल र टनेल (सुरुङ) निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल हुन सकेको छैन ।
ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म करीब ७६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको दु्रतमार्ग निर्माणका लागि चुनौतीपूर्ण समस्याका रुपमा रहेको सामुदायिक तथा अन्य वन जङ्गलमा पर्ने रुख कटान करीब अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
यस कार्यका लागि एकजना सहायक रथीको कमाण्डमा प्राविधिकहरू सहित करीब पाँचसय सैनिकहरू सडक निर्माणका लागि फिल्डमा खटाइएको छ ।
सडक निर्माणका क्रममा आवश्यक निर्माण सामाग्री भण्डारण, सुरक्षा व्यवस्थापन र निर्माण कार्यलाई तीव्र पार्न ललितपुरको खोकना, मख्खुबेसी, मकवानपुरको कुलेखानी, लेनडाँडा, बुदुने र निजगढमा गरी छ स्थानमा मेजरको कमाण्डमा बेस क्याम्पहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
त्यस्तै, सडक निर्माणका क्रममा बेस क्याम्प आवश्यक पर्ने मकवानपुरको महादेवटार, ठिङगन, राजदमार र बाराको भित्री भागमा अर्को बेस क्याम्प निर्माण कार्य भइरहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।
ती स्थानहरूमा यो वर्षभित्रमा क्याम्पहरू बनाइसक्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको बताइएको छ ।
तर, खोकना बाहेक थप अन्य स्थानमा बेस क्याम्पहरू बन्न सकेका छैनन् ।
द्रुतमार्ग निर्माण कार्यमा आइपर्ने चुनौती तथा बाधा व्यवधानहरू समाधान गर्न बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षमा चार सदस्यीय अधिकार सम्पन्न निर्देशक समिति समेत गठन गरिएको छ ।
यो समितिले छुट घरजग्गाको मुआब्जा वितरणदेखि कानूनी तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।
खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान भएसँगै सेनाले सडक निर्माण ‘जिरो’ किलो खोकनाबाट पनि शुरू गरेको थियो ।
चार लेनको फास्ट–ट्रयाकको चौडाइ तराईको भू–भागमा २७ मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर हुनेछ । यसको बजेट करीब दुई अर्ब छ ।
तर, यसको प्रभावित क्षेत्रको चौडाइ भने एकसय मिटर कायम गरिएको छ । एक घण्टाको अवधिमा काठमाडौं–बारा र बारा–काठमाडौं पुग्न सकिने गरी एसियन हाइवे अन्तर्गत ‘प्राइमेरी क्लास’को हुने गरी द्रुतमार्ग निर्माण हुन लागेको हो ।
सेनाले यसलाई ‘एसियन स्टेण्डर्ड’ र डिजाइन पनि मेडिएन भएको सडकका रुपमा निर्माण गर्ने जनाएको छ । यस्तो गुणस्तर सडकमा यात्रुले गाडी गुडेको समेत चाल पाउने छैनन् । फास्ट–ट्रयाकमा दुई पाङ्ग्रे सवारी र बीच–बीचबाट आफूखुशी अन्य सवारी साधनहरूले पनि प्रवेश पाउने छैनन् ।
यसका लागि कम्तीमा दुई स्थानमा ‘टुल प्लाजा’ निर्माण गरिनेछन् । फास्ट–ट्रयाक निर्माण बेस क्याम्प मख्खुबेसीका प्रमुख प्राविधिक मेजर अनिल श्रेष्ठका अनुसार, साढे तीन किलोमिटर सडक सेनाले आफै निर्माण गर्नेछ भने ५६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरेको छ ।
टेण्डर प्राप्त गर्ने केही कम्पनीहरू सडक निर्माणमा लागि फिल्डमा खटिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा नै रहेका छन् ।
सडक निर्माणका लागि मुख्य आधार मानिएको डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार पार्न विज्ञ समूह परिचालन गरिएको छ ।
छ महिनाभित्र बनाइसक्ने भनिएको डीपीआर अझै बन्न सकेको छैन । फास्ट–ट्रयाकको डीपीआर सम्भवतः अबको दुई महिनासम्ममा बनिसक्ने सेनाको अपेक्षा छ ।
स्थानीयको विरोधपछि खोकनादेखि बुङ्मती क्षेत्रमा पर्ने श्रीकाली मण्दिर र एतिहासिक तथा पुरातात्विक मानव बस्ती ‘कः देश’ लाई समेत जोगाइएको छ । विरोधका कारण सडकको स्वरुप नै परिवर्तन गर्नुपरेको सेनाले जनाएको छ ।
सानाठूला गरी एक सयवटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सेनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई टेण्डर आह्वान गरी पुल निर्माणको नमूना संकलन गर्ने कार्य भइरहेको बताएको छ ।
द्रुतमार्गमा ५७ वटा मुख्य र ३७ वटा सामान्य पुलहरू निर्माण हुनेछन् भने मकवानपुरको चर्चित डब्लु डाँडाको मुनिबाट जुम्ल्याहा टनेल बन्नेछ । करीब डेढ किलोमिटर भनिएको सो टनेलको लम्बाइ बढ्ने भएको छ ।
उक्त टनेल निर्माण स्थलको भूगर्भविदको एक टोलीले केही महिनाअघि निरीक्षण सम्पन्न गरिसकेका छन् । टनेल एक किलो मिटरबाट बढेर तीनदेखि पाँच किलोमिटर लामो हुनेछ ।
टनेल फराकिलो बनेसँगै सडकको लम्बाइ घट्नेछ भने पुलको संख्यामा पनि कमी आउने अध्यनन टोलीको निष्कर्ष छ । तर, यसका लागि डीपीआर तयार भई नसकेकाले सेनाले आधिकारिक रुपमा उल्लेख गरेको छैन ।
चारसय मिटर लम्बाइ, ८० मिटर उचाइका सातवटा ठूला पुलहरू निर्माण हुँदैछन् । ती पुल निर्माणस्थलमा निर्माण सामाग्रीहरूको सहज यवस्थापनका लागि सेनाले सहायक मार्गहरू समेत निर्माण गरेको छ ।
खोकनादेखि बारासम्मको ट्रयाक खोलेको सेनाले सडक चौडा गर्ने क्रममा निस्केको ढुङगा माटो भण्डारणमा लागि विभिन्न स्थानमा भण्डार केन्द्र समेत स्थापना गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया