काठमाडौं । सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ ।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सो नियुक्ति संविधान विपरित रहेको पाइएको छ । संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेका व्यक्ति फेरि सरकारी पदमा रहन ग्राह्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’
कुनै राजनीतिक पद वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय मन्तब्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भइ काम गर्न भने प्रमुख पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुलाई संविधानले छुट दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया