धादिङको विकास निर्माणमा अहोरात्र खट्नुभयो । तर तपाईंलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यमै मात्र सिमित गराइयो । यसबाट पनि जनताहरुले एमालेमा पनि गुट उपगुट हावी भइरहेको रहेछ भन्ने अड्कल काटेका छन् । खास कुरा के हो ?
मुख्य मन्त्री भनेको प्रदेश सभाका सदस्यहरुले मनोनित गर्ने हो । प्रदेश सभा नं ३ मा १ सय १० जना सांसदहरु छन् । जसमध्ये पूर्व एमालेबाट ५८ जना थिए । यस्तो बहुमत भएकाले उनीहरुले जसलाई चयन गर्छन् उसकै मुख्य मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी हुन्थ्यो । अष्टलक्ष्मी शाक्य र मबीच प्रतिस्पर्धा हुने कुरा चलिरहेको थियो । तर त्यही बेला एकाएक डोरमणि पौडेलले उम्मेदवारी दिने कुरा आएपछि मैले जित्ने सम्भावना न्यून देखेर उमेद्वारी फिर्ता लिएँ ।
राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे पहिले जस्तो आजकल सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभएको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ । के यो साँचो हो ?
प्रदेश सभाको सदस्यको रुपमा गर्नुपर्ने काम मैले गरिरहेको छु । एउटा हवाई जहाजको पाइलट र सह पाइलटको जिम्मेवारी फरक हुन्छ । प्रदेशको मुख्य व्यक्ति भएर काम गर्न पाएको भए मैले आफ्नो क्षमता र सिर्जनशीलता प्रयोग गर्न पाउँथेँ होला । तर त्यो अवसर मैले पाइन ।
यद्यपी मलाई दिइएको जिम्मेवारी भने मैले सधैं सही ढङ्गले निर्वाह गर्दै आएको छु ।
प्रदेश सभाको नियमावली बनाउने समितिको प्रमुख भएर तीव्र गतिमा त्यो काम सम्पन्न गर्न सफल भएँ । एकै दिनको १० घण्टामा हामीले त्यो काम सम्पन्न ग¥यौं जब कि केन्द्रलाई त्यही काम गर्न ४ महिना लागेको थियो ।
हिजोआज यहाँले भनेको कुरामा तालि कम बज्न थालेका छन् । यहाँहरुको शक्ति क्षीण हुँदै गएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ के यो साँचो हो ?
यसअघि केन्द्रीय सांसद हुँदा म कुशल वक्ता, आफ्नो भनाईलाई प्रष्ट सँग राख्न सक्ने व्यक्तिको को रुपमा स्थापित थिएँ । त्यसैले सबैले मेरो सक्रियता प्रत्यक्ष देख्न पाउनुहुन्थ्यो । तर अहिले त्यो अवसर नरहेकाले सबैले सक्रिय नभएको अनुमान लगाउनु भएको हो ।
मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पायो ?
छैन ।
कारण के हो ?
नेपालमा तीन प्रकारका मेडिकल कलेजहरु छन् । पहिलो, सरकारी । जो सम्पूर्ण रुपमा सरकारकै मातहतमा चल्छ । दोस्रो, प्राइभेट । जो प्राय देशका व्यापारीहरुले खोलेका हुन्छन् ।
तेस्रो, बिशुद्ध सामाजिक । जो हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ । हामी लगानीकर्ता २ हजार ५ सय ५३ जना छौं । सबैले १ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको सम्झनामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने खालको केही काम गरौँ भन्ने हिसाबले यस्तो योजना बनाइएको हो ।
यहाँबाट हुने आम्दानीको १५ प्रतिशत मात्रै बाँड्ने र बाँकी ८५ प्रतिशत त्यही संस्थामै लगानी गर्ने योजना बनाएर नै अघि बढेका हौँ । हाम्रो कलेजले जम्मा १२ वटा मेडिकल विषयमा विभिन्न तहलाई अध्यापन गराउँदै आएको छ । यसै वर्ष मनमोहन मेमोरियललाई सरकारले नेपालको उत्कृष्ट कलेज भनेर पुरस्कृत समेत गरेको छ । ठमेल, विर्तामोड र स्वयंभुमा सयदेखि ३ सय सैंयाको अस्पताल समेत सञ्चालन गरिरहेका छौं । वि सं २०६९ सालदेखि हामी एमबीबीएस पनि सञ्चालन गर्नलाई 'यूनिभर्सिटीसँगको' सम्बन्धनको पर्खाइमा छौं । त्यही पर्खाईबीच एकजना अनसन बसेर १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खुल्नु हुँदैन भन्छन् । यस्तै कारणले स्वीकृति पाउने प्रक्रिया अल्झिरहेको छ ।
सम्बन्धन पाउने /नपाउने विषयमा यहाँहरुको 'सर्कलमा' नि छलफल भइरहेको होला । के कस्ता कुराहरु भइरहेका छन् ?
सरकारले हामीलाई स्वीकृति नदिनलाई कुनै ठोस कारण नै छैन । मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरु छन् हामीसँग ।
जाँचबुझ गर्दा यदि सय रोपनी जग्गा भेटिएन भने, ३ सय सैंयाको अस्पताल भएन भने, योग्य शिक्षक रहेनछन् भने, कम्तीमा १ सय ८० बिरामी भर्ना रहेनछन् भने सरकारले गरेको निर्णयलाई हामी स्वतःआत्ससाथ गर्छौं । तर विनाकारण एक व्यक्ति अनेकन माग लिएर अनसन बसेर सारा कुरा परिवर्तन गर्छु भनेर लागेको भरमा निर्णय गरिनु हुँदैन ।
हरेक क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटलाई तोड्न सरकार लागिपरेकै हो भने काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भन्नु नि त एक प्रकारको सिन्डिकेट नै होनि ।
एउटै पार्टीलाई भोट हाल्नेले १९ वटा मेडिकल कलेज चलाएका छन् । अहिले त्यही पार्टीका मान्छेहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।
मेडिकल शिक्षा अत्यन्तै महंगो भयो । गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाएनन् उनीहरुको माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ जस्ता बुँदाहरु पनि छन्, उनीहरुको मागमा । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हामीले अरु मेडिकल कलेजभन्दा केही हदसम्म सहुलियतमै पढाउने योजना बनाएका थियौं । वि सं २०६२ सालमा मनमोहन मेमोरियलको भवन बनाउन शुरु गरेका थियौं । ०६६ सालमा एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत् हामीले भनेका थियौं कि हामी ३० लाखमै पढाउनेछौं जब कि अधिकांश मेडिकल कलेजले त्यो भन्दा बढी नै रकम लिने गरेका थिए ।
तपाईंकै पार्टी सरकारमा छ । यो झमेलाको किनारा कहिले लाग्छ वा कुन रुपमा सम्बोधन हुन्छ, जस्तो लाग्छ ?
म एकदमै आशावादी छु । सरकार सबै किसिमको सिन्डिकेट तोड्नै लागेको हो भने अवश्य यसको विरुद्ध नै उभिन्छ ।
एउटा व्यक्तिले आफूले भने अनुसारको कानून बनिनू पर्छ भनेर सडकमा अनसन बस्नासाथ कानून बनिन थाल्यो भने संसद को के आवश्यकता, निर्वाचन आयोगले अर्बौं खर्च गरेर चूनाव किन गर्ने देशमा कहाँ, कति मेडिकल कलेज चाहिन्छ भनेर निर्देशन गर्ने ती व्यक्ति सरकार हुन् ? होइनन् । यो काम सरकारको हो । सरकारले नै गरेको बेस हुन्छ ।
तपाईं र गोविन्द केसीबीचको यो 'टसल' नियत हो कि नियति ?
नियत नै हो । डा.केसीले आफ्नो छैटौं या सातौं अनसनमा मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पास हुनु हुदैन, त्यसलाई फिर्ता गर भनेर माग राखेका थिए । यसरी नामै तोकेर विधेयक पास हुनबाट रोक्नुले त यो सब नियत नै हो भन्ने सङ्केत गर्छ ।
अहिलेसम्म सबैले सम्मान गरिरहेको राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे यही विषयले गर्दा एकाएक आलोचित र बदनाम हुनपुगे भन्ने टिप्पणीहरु सुनिन्छ, बजारमा ।
भन्नेले जे पनि भन्छन् । मुख छ, फोन छ, फेसबुक छ, जे मन लाग्यो जसलाई मन लाग्यो भन्न पाउने स्वतन्त्रता छ । स्वर्ग भएको छ अहिले हाम्रो समाज ।
तर आलोचना गर्नेहरुले पनि राजेन्द्र पाण्डे कस्तो मान्छे हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । मेरो यो हातले अहिलेसम्म १ हजारवटा सडक सिलान्यास गरिसकेको छ । ती सबै सडक मेरै पहलमा निर्माण भएका छन् ।
मलाई आलोचनादेखि कुनै आपत्ति छैन । यस संसारमा सही काम गर्ने मान्छेले सधैं आलोचित नै हुनु परेको छ । पीडा नै भोग्नुपरेको छ ।
महान् दार्शनिक सुक्रातले पृथ्वी चेप्टो छैन गोलो छ भनेर तत्कालीन आम बुझाईलाई गलत सावित गर्न खोजेका कारण उनलाई आफै विष खान लगाएर मारियो । त्यसैगरी म पनि सत्यको बाटोमा हिँडिरहेको छु । आफ्नो परिवारलाई दिने समय मैले मनमोहन मेमोरियल निर्माणमा लगाएको छु । हाम्रो संस्था मार्फत् गरिब जनताले मासिक डेढ करोड बराबरको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् । यी सबै काम गलत हुन् भने ठीकै छ, म पनि विष खान तयार छु ।
अन्तिममा, निर्वाचनपछि देश सुख समृद्धिको पथतिर अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा सारा नेपाली जनताले राखेका थिए । त्यस्तो भएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा अबको राजनीति कतातिर जाला जस्तो लाग्छ, तपाईंलाई ?
अहिलेको सरकारको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के छ भने, यो स्थायी छ र प्रत्यक्ष बहुमतमा छ । २०४८ साल यता कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसमम टिक्न सकेको छैन । सर्वप्रथम त, यो अवधिभरि अस्थिर सरकारका कारण सिस्टम जति विथोलिएको, अव्यवस्थित भएको छ, त्यसलाई समेट्न केही समय लाग्छ भनेर जनातालाई बुझाउन सक्नुपर्यो।
हामी सही ट्रयाक छौं । ठूलाठूला योजना परियोजनाहरु सञ्चालन भएका छन् ।
पाँच वर्षमा धेरै नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
***
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया