काठमाडौं । केही साताअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताका लागि दुई दिन समय दिएकोमा निर्वाचन आयोगप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनले पाँच दलको गठबन्धनमा स्थानीय चुनाव लड्ने सहमति गरेको छ ।
दुई दिनले एमालेलाई पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्न थप एक दिनको समय दिएको भए पनि यो अवधि गठबन्धनका साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राप्रपा) का लागि जनमोर्चा ठूलो राहतको रूपमा आएको छ ।
तर, सबैभन्दा ठूलो फाइदा कांग्रेसलाई नै भएको छ किनभने यसले आफ्ना गठबन्धनका साझेदारहरूसँग विभिन्न स्थानीय एकाइहरूमा सिट बाँडफाँड गर्न संघर्ष गरिरहेको छ भने पार्टी भित्र कडा विरोधको सामना गरिरहेको छ, केही स्थानीय नेताहरूले विद्रोहको धम्की दिएका छन्।
बैशाख ०७ गते गठबन्धनका पाँचमध्ये चार साझेदारले ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकामा सिट बाँडफाँड गर्ने सम्झौता गरेका थिए। तर २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा ५५२ मेयर र उपमेयरका साथै ९२० प्रमुख र उपप्रमुख पाँच दलबीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् जहाँ जति अध्यक्ष र २६ हजार ९ सय ७२ पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्नेछ ।
सिटको सरासर संख्यालाई ध्यानमा राख्दै गठबन्धनका साझेदारहरूले चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको दिनदेखि नै उनीहरूलाई आपसमा बाँडफाँड गर्ने सम्झौता अप्ठ्यारो काम बनेको थियो।
आइतबार उम्मेदवारी दर्ताको पहिलो दिन अधिकांश प्रमुख दलले उम्मेदवारी दिन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार अधिकांश दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
उम्मेदवारी दर्ताको पहिलो दिन ७५३ स्थानीय तहका ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि करिब १० हजार उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
आयोगले सोमबार साँझ ५ बजे उम्मेदवारी दर्ता गर्न बन्द गर्नुअघि नै चुनावी गठबन्धनका साझेदारहरू झगडा गरिरहेका छन् ।
गठबन्धनले सोमबार उम्मेदवार टुंगो लगाउने नेताहरुले बताएका छन् ।
‘हामीले स्थानीय निर्वाचनका लागि सोमबार मात्रै सबै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यसैले आज पाँच दलीय गठबन्धनबाट कसैले पनि उम्मेदवारी दिएनन्,’ कांग्रेसका सहमहासचिव जीवन परियारले भने । ‘गठबन्धनले सोमबार सिट बाँडफाँड गरेपछि मात्रै उम्मेदवारी दिनेछौँ ।”
तर कतिपय क्षेत्रमा मतभिन्नता देखा परेपछि गठबन्धनका केही साझेदारले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै आ–आफ्ना उम्मेदवार दिएका छन् ।
सिट बाँडफाँडमा सहमति भएपनि एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले ललितपुर महानगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकामा क्रमशः मेयर र उपमेयरमा उम्मेदवार दिएका छन् । सहमतिअनुसार दुवै दलले स्थानीय तहका वडामा केही सिट पाउने भएका थिए ।
शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थानीय समितिले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेसले महानगर र उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवार टुंगो लगाउन संसदीय समिति बनाए पनि समितिले उम्मेदवार छनोटको जिम्मा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ ।
धादिङ, जाजरकोट, दैलेखलगायतका केही जिल्लामा गठबन्धनले आइतबार सिट बाँडफाँडलाई टुंगो लगाएको छ । तर धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ उनीहरू अझैसम्म सहमतिमा पुग्न असफल भएका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनका केही नेताले गठबन्धन सम्झौताको विपरित जानु गलत भएको भन्दै सम्बन्धित दलले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् तर त्यस्ता आह्वान अन्योल र अन्योलमा परेका छन् ।
यस्तै एमालेका नेताहरुले पार्टीले करिब ९५ प्रतिशत उम्मेदवार छनोट गरिसकेको र बाँकीको टुंगो सोमबार गर्ने बताएका छन् । पार्टीले अन्य दलसँग गठबन्धन गरेका ठाउँमा उम्मेदवार टुंगो लगाउन भने बाँकी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया