एजेन्सी :पाकिस्तानमा ११औं राष्ट्रिय आम निर्वाचन हुन १ दिन अघि त्यहाँको लोकतन्त्र समाप्त भएर सत्ता कब्जा हुने आंशका बढ्दै गएको देखिएको छ ।
पाकिस्तानको ७० वर्षको स्वतन्त्र इतिहासमा अर्ध लोकतन्त्र र शुद्ध सैनिक शासनको दोहोरी चल्दै आएको छ ।
यो क्रममा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको कारण बनेको र देशभित्र इश्लामिक लडाकुको आधार शिविर खडा गरेको देखिएको छ ।
विगतको दशकमा पाकिस्तानमा लोकतन्त्रलाई अन्य दशकको तुलनामा निर्विवादरूपमा देखिएको भएपनि अब यो लोकतन्त्रको आवरणमा सत्ता पलटको खतरा देखिएको छ ।
पाकिस्तानको शक्तिशाली सैनिक संस्थापन पक्ष यहाँको राजनीतिक हेरफेरमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको र नयाँ चरणमा यसको हात रहेको देखिएको छ ।
विगतका दशकहरूका पाकिस्तानी सेनाले आफ्नो विशेषाधिकार उपयोग गर्दै निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी सीधा सत्ता कब्जा गर्ने गरेको देखिन्छ ।
सन् २००८मा सेनाका ती विशेषाधिकार टाढिएर सन् २०१३ सम्म एक निर्वाचित सरकारले पाँच वर्ष पूरा गरेको देखियो ।
तर त्यतिबेला देखि सत्ता पलटका छालहरू उठन शुरू भइसकेको देखियो । सैनिक संस्थापनले सत्तामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न प्रारम्भिक तरिका अपनाउन थालेको छ ।
यसको प्रमाणका तीन आयाम देखिन्छन् ।
पहिलो केही कानुन विज्ञहरूको पर्यवेक्षण अनुसार सत्ता बाहिरिन लागेको सरकारका कानुनी प्वांखहरूलाई अदालतले काट्दै नयाँ प्वांखहरू लगाउने काम गर्दा यसको फाइदा प्रतिस्पर्धीहरूलाई हुन पुग्यो ।
आइतबार इश्लामाबाद उच्च अदालतका न्यायाधीश शौकत अजिज सिद्दकीले न्यायिक क्षेत्रमा पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था आइएसआइले हस्तक्षेप गरिरहेको बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई मतदान अघि अभियोगबाट मुक्त नगर्न आइएसआइले न्यायाधीशहरूमाथि दबाब दिएको उनले जनाए ।
सर्वोच्च अदालतले गतवर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री सरिफलाई पदमा बस्न अयोग्य रहेको फैसला ग-यो र उनलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनायो ।
कानुन विज्ञहरूका अनुसार यो न्यायिक क्षेत्रका लागि लज्जास्पद अवस्था छ ।
डाउन अखबारमा पाकिस्तानको शक्तिशाली आइएसआइसँग डराएर बोल्न छोडने छैन भन्दै न्यायाधीश सिद्दकीले रावलपिण्डी बार एशोसिएशनमा भने “ मेरो हत्या गरिए पनि म यसबाट डराउँदिन ।”
दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियामा प्रतिबन्धित लडाकु समूहलाई निर्वाचनमा भाग लिन दिएर अधिकारीहरू चुपचाप बसिरहेका छन् । साथै उनीहरूले इश्लामिक लडाकु संगठनका उम्मेदवारहरूलाई सघाइरहेका छन् ।
तेस्रो सेनाले निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियामा उनीहरूले भने अनुसकारका व्यक्तिलाई जिताउने आह्वान गरेका छन् ।
पहिला दुईका प्रारम्भिक नतिजाहरू पर्याप्त देखिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री सरिफको पाकिस्तान मुस्लिम लिग एनका अधिकांश उम्मेदवारलाई पार्टी छोड्न वा पूर्व क्रिकेटर इमरान खानको पार्टी पीटीआईबाट उम्मेदवारी दिन वा स्वतन्त्र लड्न भनिए अनुसर भएको देखियो ।
यस्तो आदेश नमान्नेमाथि भौतिक कारबाही गरिए र तिनका व्यवसायिक प्रतिष्ठान तोडफोड गरिए र त्यो नभएसम्म तिनलाई अयोग्य घोषित गरिए ।
हत्या गरिएकी पूर्व प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टोको पार्टी पीपीपी पनि खतरामा रहेको छ ।
भुट्टोका पति पूर्व राष्ट्रपति असिफ अलि जर्दारी र उनका छोरा बिलावल जर्दारी भुट्टोको नेतृत्वमा पीपीपी चुनाव लडिरहेको छ ।
पीपीपीका केही नेताहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोगमा फसाइएको छ ।
पीपीपी लगायत अन्य धर्म निरपेक्ष पार्टीहरूमाथि लडाकु संगठनको आक्रमण भइरहेको छ ।
बामपन्थी अवामी नेशनल पार्टीको प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारलाई गत साता पेशावरमा आत्मघाती बम बिस्फोट गराइ हत्या गरियो ।
यस्तो लडाकु आक्रमणमा पीर्टीआइका उम्मेदवार पनि मारिएका छन् ।
ब्लुचिस्तानको धर्मनिरपेक्ष उम्मेदवार गिजेन मारीलाई घरमै नजरबन्द गरिएको छ भने जातीय लडाकु समूहका नेता शफिक मेंगाललाई उनको छिमेकी निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडन रिहा गरिएको छ ।
मेंगल लश्करे जांग्वी समूहका सदस्य हुन र धेरै आक्रमणमा संलग्नता भएका व्यक्तिलाई चुनाव लडन रिहा गरिएको तर धर्म निरपेक्षको आवाज उठाउनेलाई नजरबन्द गरिएकोबाट ब्लुचिस्तान राष्ट्रवादीहरूका विरूद्ध सेनाले अप्रत्यक्ष कार्य गरिरहेको देखिन्छ ।
जुनमा पाकिस्तानको आतंकवादी सूचीमा समावेश भएका लश्करे जांग्वीका नेता मौलाना मुहम्मद अहमद लुधियान्वीलाई रिहा गरियो र उनलाई चुनाव प्रचार गर्न छुट दिइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आतंकवादी सूचीमा रहेका जमातुद दावा नामक लडाकु संगठनका हफिज सइदलाई चुनाव लडन छुट दिइएको छ ।
सइद सन् २००८मा १६६ जना मारिने गरी भएको मुम्बई हमलाका आरोपित हुन् ।
यसैगरी हरकतुल मुजाहिद्दीन नामक लडाकु संगठनका संस्थापक तथा अमेरिकी आतंकवादी सूचीमा समावेश भएका फजलर रहमान खलिललाई क्रिकेटर इमरान खानको पार्टीको चुनाव प्रचार गर्न रिहा गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक र बामपन्थी शक्तिलाई काुननी र भौतिकरूपमा तर्साएर खुम्चाउने काम गरिएको दृश्य देखिन्छ ।
यसबाट सैनिक संस्थापन पक्षले निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरी जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ त्यो प्रधानमन्त्री हुने प्रस्टिन्छ ।
मिडियालाई पनि अज्ञात व्यक्तिहरूबाट दबाब दिइएको देखिएको छ ।
पूर्व सांसद र स्तम्भकार अफ्रासियाब खट्टकले यसलाई सत्ता पलटको बढदो अवस्था भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले यसबाट लोकतन्त्र र मिडिया फासीवाद तर्फ बढेको देखिएको आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया