काठमाडौं । चर्चित प्रहरी अफिसर सर्वेन्द्र खनालले गत चैत २७ गते नेपाल प्रहरीको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाए । खनालले प्रहरीको २६ औं महानिरीक्षक (आईजीपी) को कमाण्ड सम्हालेको पनि एकसय दिन पूरा भइसकेको छ । विगतमा उत्कृष्ट काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका उनीसामु आईजीपीको रुपमा पनि त्यसैगरी प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
प्रायः सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ को रुपमा लिने गरिन्छ । जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनको समय नेतृत्वको संगठनको विषयवस्तु, ऐन कानून, संरचनागत बनावट र वस्तुस्थितिका बारेमा बुझ्नमा नै समय खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
वि.सं. २०४६ साल माघ २९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका खनाल डिएसपी, एसपी, एसएसपी हुँदै डिआइजीसम्मको यात्रामा जहिले पनि पेशाप्रति बफादार, इमान्दार र सफल नै रहे । जुन कार्यले उनलाई डिआइजीबाट सिधै आइजीपी बन्ने अवसर दिलायो ।
यो अवसरलाई महानिरीक्षक खनालले सार्थक तुल्याउन सके पक्कै ‘हाई–हाई’ हुने नै छन् । अन्यथा उनले आलोचनाको भारी बोक्नु नै पर्नेछ । नेतृत्व सम्हालेको ५० दिनमा महानिरीक्षक खनालले प्रहरी संगठनको सुदृढीकरण, अपराध नियन्त्रण दिगो शान्ति सुरक्षा कायम गर्न दश बुँदे प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेका थिए ।
वर्तमान सरकारले महत्वपूर्ण अभियानका रुपमा अगाडि सारेको ‘दिगो विकास, समृद्ध नेपाल’ अभियानसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले गृह प्रशासन सुधारका लागि घोषणा गरेको ८४ बुँदे कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी खनालले दश बुँदे प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रहरी संगठनभित्र चर्चाभन्दा काम, अवसर भन्दा चुनौतीसँग लड्न सक्ने क्षमता राख्ने खनालले विगतमा आर्जन गरेको उपलब्धि तथा सम्पत्ति भनेको नै आम नागरिकको सहानुभूति, सहयोग र विश्वास जित्नु नै हो । जुन विश्वासले उनलाई यो उचाइमा पुर्याएको छ ।
खनाल भन्छन्, ‘आम सर्वसाधारणले देख्ने गरी नभएपनि अनूभूति हुने गरी काम भइरहेको छ, म सेलाएको छैन, सुस्ताएको पनि छैन’, उनी थप्छन्, ‘प्रहरी कर्मचारी सरुवा–बढुवा वृत्ति विकास र संगठनको आन्तरिक सुधारमा आमूल परिवर्तन भएको छ । गुण्डागर्दीमा नियन्त्रण आएको छ ।’
करीब पाँचवर्षदेखि ‘पेण्डिङ’ मा रहेको बढुवा, सरुवा, तालीम, काज व्यवस्थापन, वर्षौंदेखि एउटै कार्यालयमा जागिर खाइरहेका प्रहरी कर्मचारीको जागिरे मानसिकतामा परिवर्तन आएको छ । प्रहरी कर्मचारीको व्यवहार र आचरण सुधारमा परिवर्तन ल्याउन प्रहरी राष्ट्र र जनताका लागि जस्ता अभियान सञ्चालन गरिएको भनाइ महानिरीक्षकको सचिवालयको छ ।
१० बुँदे प्राथमिकता
प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आम नागरिकको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र संगठनको सुदृढीकरणका लागि पहिलो पटक १० बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरे । जसमा प्रहरी संगठनको संघीय संरचनामा सहज तथा औचित्यपूर्ण व्यवस्थापन, संगठित अपराध जघन्य अपराध, महिला तथा बालबालिकामाथिको अमानवीय कार्यप्रति कानूनी कठोरता र विधिको शासनको सुनिश्चिताका लागि फौजदारी अपराध संहिताको कार्यान्वयनमा वस्तुनिष्ठ आधार निर्माण छन् ।
त्यस्तै, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन तथा जोखिममा रहेका वर्गहरूलाई विशेष कानूनी संरक्षण, प्रहरी कर्मचारीहरूको व्यावसायिकता र पारदर्शीता निष्ठामा उत्कृष्टता, नेपाल सरकारप्रति प्रतिवद्धता, नागरिकमैत्री प्रहरीको छवि बिस्तारमा तीव्रता, सांगठनिक तथा आन्तरिक सुदृढीकरण, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, विशेष प्रशिक्षणद्वारा आत्मबलयुक्त निर्भिक तथा प्राविधिकयुक्त प्रहरी मानव स्रोतको विकास पनि आईजीपीको प्राथमिकतामा परेको छ ।
यस्तै प्रहरी कर्मचारीहरूको वृृत्ति विकासमा सबलता र स्रोत साधनको चुस्त व्यवस्थापन र प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा उल्लेखनीय स्तरोन्नति तथा प्रहरी संगठनलाई नमूना संगठन, सुशासनको पहरेदारमा रुपान्तरण गरी देश र नागरिकको शान्ति सुरक्षामा समर्पित गराउने विषयहरूलाई समेत उनले आफ्नो प्राथमिकतामा समेटेका छन् ।
सोही दश बुँदे प्राथमिकताकै आधारमा अपराध नियन्त्रण गरी देश र नागरिकको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी संगठनलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्न ऐन कानूनको निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, तालीम तथा जनशक्तिको विकास, प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास, प्रविधिमैत्री प्रहरी निर्माणमा आफू क्रियाशील रहेको दाबी महानिरीक्षक खनालको छ ।
प्रहरी संगठनको सांगठनिक सुदृढीकरण
खनालले यो सय दिनको अवधिमा प्रहरी संगठनको आन्तरिक सांगठनिक सुधार गरेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा परिवर्तन भएसँगै प्रहरी पनि संघीयतामा रुपान्तरण भइसकेको अवस्था छ । तर, संघीय तथा प्रादेशिक प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा ‘चेन अफ कमाण्ड’ का अतिरिक्त कुन कार्यालयको मातहतमा कुन निकाय भन्ने कुरामा नै अन्यौल छ ।
यसका लागि ऐन निर्माणमा आवश्यक सुझाव सल्लाहका अतिरिक्त छलफल चलाउनका साथै प्रहरी प्रधान कार्यालय महानिरीक्षकको सचिवालयले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यस्तै, बारम्बार विवादको इगो बन्दै आएको बेरुजु फर्छौट पनि योजनाबद्ध ढंगले टुङग्याउँदै लगेका छन् ।
कुनै समयमा ८१ प्रतिशत बेरुजु देखिने नेपाल प्रहरीको आय–व्यय यो चालू विनियोजन बजेटमा शून्य पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । प्रहरी संगठनलाई लौरोको भरमा भन्दा पनि प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ उपकरण खरिद र तालीम प्रदान गरी दक्ष बनाइने रणनीति अगाडि बढाइएको छ ।
प्रशासनिक सुधार
सधै विवादको घेरामा रुमल्लिँदै आएको सरुवा र बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाई करीब २० वर्षदेखि हुन नसकेको प्राविधि बढुवा प्रक्रिया शुरु भएको छ । प्रहरी जवानदेखि डिआइजीसम्मको बढुवा तीन महिनाको अवधिमा नै सकिएको छ । ‘गरे के हुन्न’ भन्ने उक्तिलाई महानिरीक्षक खनालले चरितार्थ गरिदिएको भनाइ प्रहरी अधिकारीहरूको छ ।
खनालको सय दिने कार्यकालमा प्रशासन र प्राविधिकको गरी करीब ३ हजार प्रहरी कर्मचारीको बढुवा भएको छ । १० हजार प्रहरी कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा वर्षौदेखि कार्यरत प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मका कर्मचारीलाई फिल्डमा खट्न अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रहरी कर्मचारीलाई पेशाप्रति बफादार, जिम्मेवार, इमान्दार तुल्याउन ‘राम्रोलाई पुरस्कृत र नराम्रोलाई दण्डित’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ । संघीयताको बदलिँदो स्वरुपसँगै प्रहरी जनशक्तिको उच्च मागलाई आपूर्ति गर्न जवानदेखि एसएसपी (प्राविधिक) करीब ३ हजार ५ सय जनशक्ति थप गरिएको छ ।
संघीय प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणमा सघाउ
संघीय संविधान कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष बितेपनि नेपाल प्रहरी कानूनको अभावमा संघीय संरचनाअनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन । संघीय प्रहरी ऐन नै नबनिसकेकाले पुरानै ऐन अनुसार, सञ्चालन भइरहेको प्रहरी संगठनले यो आर्थिक वर्षभित्रमा सात वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै, संघीय प्रहरी ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले प्रहरीलाई लौरीको भरमा अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षामा खटाइने कार्यमा परिवर्तन गर्न राय दिएको छ । अपराध अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुका साथै प्रविधिको प्रयोगमा विशेष जोड दिएको छ । सर्वसाधारणको शान्तिसुरक्षाका लागि हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्न लौरो नभई वाटर क्यानन प्रयोग गर्न अनिवार्य भएको छ ।
महानिरीक्षक खनालले केही प्रदेश र केन्द्रका लागि वाटर क्यानन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । त्यस्तै, लौरोको सट्टा भीड नियन्त्रण गर्ने अन्य उपकरण खरिदका लागि सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । सातै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा फरेन्सी ल्याब तथा डिजिटल ल्याब स्थापनामा पहल भइरहेको छ ।
युएनमा प्रहरीको सहभागिता बढाउन पहल
संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) को आह्वानमा विश्वशान्ति अभियानमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता संख्यात्मक रुपमा मात्र नभई क्षमताको दृष्टिकोणले पनि अभिवृद्धि गर्न न्यूयोर्कमा हालै सम्पन्न युएन प्रहरी प्रमुखहरूको सम्मेलनमा महानिरीक्षक खनालले युएन प्रतिनिधिहरूसँग प्रस्ताव गरेका छन् ।
एसएसपी हुँदा युएन हेडक्वाटरमा दुई वर्ष बिताएका खनालले युएन मिसनमा प्रहरीको सहभागिता बढाउन, प्रहरी महिला कर्मचारीहरूको संख्यामा वृद्धि गर्ने, प्रहरी कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको खनालले बताएका हुन् । हाल विभिन्न युएन मिसनमा गरी गरी साढे ३ सय प्रहरी कर्मचारी विभिन्न देशमा कार्यरत छन् ।
अपराध नियन्त्रण सशक्त र प्रभावकारी
महानिरीक्षक खनालले अपराध नियन्त्रण कार्यलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन मातहतका निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन जारी गरेपछि गुण्डागर्दी, चन्दा असुली, धम्की प्रायः ठप्प बनाइएको दाबी गरिएको छ । अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई ‘इन्काउण्टर’ कै रणनीति बनाएपछि यस किसिमको अपराधमा नियन्त्रण आएको विश्वास गरिएको छ ।
गुण्डागर्दी, लागूऔषध कारोवारी, ठगी, मानव बेचबिखनमा संलग्न अपराधीलाई इन्काउण्टरको रणनीति अख्तियार गरेको छ । खनालको सय दिन अवधिमा देशका तीन स्थानमा इन्काउण्टर गरिएको छ । इनकाउण्टरमा परेका अपराधीहरू घाइते भएका छन् ।
महिला, हिंसा, जबरजस्ती करणी, साइबर क्राइम, डाका, चोरी डकैती, लुटपाट जस्ता अपराधका घटनाहरू बारम्बार दोहोरिने भएकाले यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न नागरिक र प्रहरीबीच अपराध विरुद्धको अभियानमा सहकार्य गर्ने अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको छ । टोलटोलमा प्रहरी, प्रहरी पब्लिक पार्टनरसीप कार्यक्रम, प्रहरी मेरो साथी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिएका छन् ।
लागूऔषध र हतियारमा विशेष निगरानी
महानिरीक्षक खनालको सय दिनको अवधिमा ६० थान अवैध हतियार र सोमा प्रयोग हुने गोली चारसय ३५ वटा बरामद भएका छन् । हतियारको ओसारपसार तथा कारोबारमा संलग्न ८३ जना समातिएका छन् । प्रहरीले अवैध हतियारमाथिको निगरानी बढाएको छ ।
अवैध हतियारको प्रयोग निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले खनालले आफ्नो कार्यकालमा अवैध हतियारको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने बताएका छन् ।
लागूऔषध निगरानीमा
नेपाल–भारत खेला सिमानाका कारण नेपालका शहरी क्षेत्रमा लागूऔषधको कारोबार र प्रयोग बढेपछि महानिरीक्षक खनालले यसमा कडाइ गरेका छन् । यो तीन महिनाको अवधिमा गाँजा एकसय ४० किलो, चरेश ६६ किलो, हिरोइन ४२७ ग्राम, अफीम ११ किलो सहित ९ सय ६४ जना पक्राउ परेका छन् । ३१ जना विदेशी नागरिक छन् । लागूऔषध सम्बन्धी ६ सय ३५ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
अपराध नियन्त्रणमा इन्टरपोलको सहयोग
विगतको नेतृत्वले नेपालमा अपराधमा घटना घटाई फरार भएका अपराधि तथा अभियुक्त पक्राउका लागि इन्टरपोल प्रहरी टुल्स तथा डेस्कसँग सहकार्य गरेको देखिँदैन । तर, खनालले भने आफू नेतृत्वमा आइसकेपछि अपराधी तथा अभियुक्त पक्राउ गर्न इन्टरपोल प्रहरी टुल्ससँग समन्वय गरी दुई विदेशीसहित ८५ जना विरुद्ध रेडकर्नर नोटिस, १० नेपालीको लागि एलो नोटिस, तीन नेपालीको लागि ब्लु नोटिस, एकजनाको लागि ग्रीन नोटिस र दुई विदेशी सहित २० जनामाथि डिफ्युजन जारी गरिएको छ ।
सो नोटिसहरू जारी भइसकेपछि ६ जना विदेशी नागरिकहरू नेपालबाट पक्राउ गरी विदेश पठाइएको छ । त्यस्तै नोटिस जारी भएकाहरू मध्ये १२ विदेशबाट र ११ जना नेपालबाट पक्राउ परिसकेका छन् । मानव बेचबिखन, बालयौन दुराचार, ठगी, हत्या, बलात्कार जन्य अपराधमा संलग्न अपराधीहरू पक्राउका लागि जारी गरिएको नोटिस र इन्टरपोल प्रहरी टुल्सको सहयोग प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
नयाँ अपराध संहिता कार्यान्वयको तयारी
नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी तथा नयाँ फौजदारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल तथा गोष्ठी सम्पन्न भइसकेको छ ।
विशेष गरी अभियोजनकर्ता र अनुसन्धानकर्ताबीचको सम्बन्धलाई बलियो तथा भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन यस किसिमको छलफल आयोजना गरिएको थियो । प्रहरीका लागि चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको अपराध संहिता ऐन आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुँदैछ । यो संहिताको कार्यान्वयनसँगै प्रमाणको अभावमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
सामाजिक विकृतिमाथि निगरानी
आधुनिक सूचना प्रविधिको विकाससँगै समाजमा अनेक किसिमका विकृति फैलिन थालेपछि महानिरीक्षक खनालले यसको नियन्त्रण अनिवार्य भएको बताएका छन् । जुवातास, ढुकुटी, सट्टेबाजी, देहव्यापार, अश्लील क्रियाकलाप, बहुविवाह, अवैध मदिराको उत्पादन, मदिराको अवैध विक्री वितरण, सामाजिक विकृतिमा बालबालिकाहरूको दुरुपयोग, छुवाछूत, जातीय विभेद हटाउन शुरु गरेको छ ।
यस्ता घटनामा संलग्न जो कोहीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानूनी कारबाही अनिवार्य गरिएको छ ।
मंगलबारमात्रै महिला प्रहरी अधिकृतहरुको बैठकमा आईजीपी खनालले अधिकारसम्पन्न महिला सेल बनाउने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यसअघि देखि नै महिखला सेल रहेको भएपनि त्यसलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाएर अघि बढिने आईजीपी खनालको भनाई छ ।
अबको चुनौती के ?
महानिरीक्षक खनालका अगाडि केही चुनौती भने थपिएका छन् । हक्की स्वभावका खनाललाई अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र प्रयाप्त प्रविधिको अभावमा अपराध संहिता कार्यान्वयनमा जटिलता छ । साथै प्रहरी संगठनभित्र मौलाउँदो गुटबन्दी, भ्रष्टाचार र सोर्सफोर्स लगाएर गरिने सरुवा तथा बढुवा लगायत विकृति नियन्त्रण कसरी गर्न सक्छन् उनीसामु यक्ष प्रश्न बनेको छ ।
प्रहरी कर्मचारीको पोशाकमा देखिएको विवाद, रासन सुविधा तथा भत्ता लगायतका समस्या समाधान दीर्घकालीन रुपमा हल गर्ने कार्ययोजना समेत खनालले बनाइसके पनि कार्यान्वयन पाटो कस्तो रहन्छ आगामी दिनले बताउनेछ । विनाशकारी भूकम्पका कारण त्रिपालमा रात काट्न बाध्य विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूको पुनः निर्माणको निम्ति ठोस पहल जरुरी देखिन्छ ।
साथै आधुनिक सूचना प्रविधिको विकाससँगै अपराधका घटना पनि बढ्दै गइरहेकाले यसको नियन्त्रण, लागूऔषध, अवैध सुन तस्करी, मानव तस्करी जन्य अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संघीय तथा प्रदेश ऐन निर्माण गरी यसको सफल र सबल कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, नयाँ प्रहरी कार्यालयको स्थापना, प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि र राजनीतिक दबाबलाई थेग्न जरुरी देखिन्छ । साथै सुशासन स्थापनामा खनालको पहिलेदेखि नै चासो भएको हुँदा यसतर्फ उनी सामान्य रुपमा चुकेपनि व्यापक आलोचनाको शिकार हुनुपर्ने निश्चित छ ।
वर्तमान नेतृत्वले गरेको काम सन्तोषजनक: पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना
वर्तमान नेतृत्वले गरेका काम कारबाही राम्रा छन् । यसमा अझै निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ । संगठन प्रमुखले संगठनको आन्तरिक गतिविधि र अपराध अनुसन्धानका विषयमा काम कारबाहीका अतिरिक्त भेटघाट र मिटिङहरूमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले अपेक्षा गरे अनुरुप काम गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, पनि वर्तमान नेतृत्वले गरेको काम सन्तोषजनक नै छ । यसमा नेपाल सरकार र सर्वसाधारण नागरिकको साथ सहयोग जरुरी चाहिन्छ ।
खोट लगाउने ठाउँ छैनः पूर्वएआइजी जयबहादुर चन्द
वर्तमान आइजीपी सर्वेन्द्र खनालमाथि खोट लगाउनुपर्ने कुनै ठाँउ नै छैन । उनी विगतमा पनि राम्रो छवि बनाएर अगाडि आएका अफिसर हुन् । उनको त्यही छविले त संगठनको नेतृत्व लिन झन् सहज बनायो । आफैमा काबिल र इमान्दार वर्तमान संगठन प्रमुख खनालको सय दिनको कार्यकाल शुभ नै देखिएको छ ।
आईजीपी बन्नुअघि यसरी चर्चित बनेका थिए
खनाल २०४६ माघ २९ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । ‘सेलिब्रेटी अफिसर’ को रुपमा चिनिएका खनाल २०७२ मा महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रमुख थिए ।
अपराध महाशाखाको प्रमुख हुँदा २०७२ भदौ ३ गते उनले गुण्डा नाइके कुमार ‘घैंटे’ को इन्काउन्टर गरेका थिए । त्यसपछि एकाएक चर्चामा आएका उनको चर्चा हुने क्रम रोकिएन मात्रै । उनीमाथि जनअपेक्षा पनि ह्वात्तै बढ्यो ।
नेपाली फुटबलको ओरालो यात्रामा ब्रेक लगाउन खनालको ठूलो योगदान रहेको छ । अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदा ‘म्याच फिक्सिङ प्रकरण’मा अनुसन्धान गरेका खनालले २०७२ असोज २७ गते तत्कालीन राष्ट्रिय टिमका कप्तान सागर थापासहित पाँच खेलाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएका थिए । प्रहरीले लिएको भिडियो बयानमा उनीहरूले म्याच फिक्सिङ स्वीकार गरेका थिए ।
खनालले राष्ट्रिय टिमका कप्तान सागर थापा, विकास क्षेत्री, सन्दिप राई, रितेश थापा र अन्जन क्षेत्रीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएसँगै करीब २३ बर्षपछि नेपालले अन्तराष्ट्रिय खेल जितेको थियो ।
नयाँ संविधान निर्माणपछि भारतीय नाकाबन्दीको फाइदा उठाउँदै कालोबजारी गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने सह–सचिव तथा नापतौल विभागका प्रमुख रामआधार शाहलाई उनले कारबाही गरेका थिए । त्यहीँबाट रिमोट कन्ट्रोल जडान गरेर उपत्यकामा ठगी गर्दै आएका पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूलाई खनालले कानूनी दायरीमा ल्याएका थिए ।
अपराध महाशाखाको नेतृत्व सम्हालेको एक सातामै खनालले जमिम शाह हत्याकाण्डमा संलग्न पूर्व–डिएसपी जगदीश चन्दलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । २०६६ सालमा लाजिम्पाटमा शाहको गोली प्रहारबाट हत्या भएको थियो ।
त्यसो त तराईमा बस्दा पनि विभिन्न भूमिगत समूहहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्न खनालले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । जनकपुर, पर्सालगायतका स्थानमा बस्दा त्यहाँका भूमिगत समूहविरुद्व उनले विशेष अपरेशन सञ्चालन गरेका थिए ।
खनालले दर्जन बढी नक्कली इन्जिनियरलाई पक्राउ गरेर कारबाही पनि गरेका थिए ।
उपत्यकाको अपराध श्रृङ्खलामा ललितपुरको बडिखेलमा भएको ‘बडीखेल हत्याकाण्ड’ को पर्दाफास पनि उनले गरेका थिए । एउटै परिवारका पाँच जनाको विभत्स ढंगले भएको सो हत्याकाण्डमा योजनाकार चन्द्रबहादुर पहरीलाई खनालले करीब १२ बर्षपछि पक्राउ गरेका थिए । काठमाडौंमा बस्दा खनालले अवैध कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेर उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया