काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले गत असार २० गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कोषाध्यक्ष र सदस्य पदक खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदातले उल्ट्याइदिएको छ ।
मन्त्रीपरिषदको खारेज गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद परिषदलाई पत्राचार गर्दै गत असार २४ गतेदेखि कोषाध्यक्ष शैलेश कर्माचार्य र सदस्य दावा गुरुङलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
अघिल्लो सरकारले २०७४ साल माघ ११ गते कर्माचार्यलाई कोषाध्यक्ष र गुरुङलाई सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो ।
कर्माचार्य र गुरुङलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै खेलकुद विकास ऐन २०४८ दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम रिक्त पदमा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजेन्द्र केसीले नियुक्ति दिएका थिए ।
सरकारले विनाकारण पूर्वाग्रह राखेर आफूहरूलाई अघिल्लो सरकारले दिएको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेपछि कोषाध्यक्ष कर्माचार्य र गुरुङले साउन ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ भनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । साउन ९ गते सो मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त फैसलामा ‘निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी नगर्नु पर्ने हो बाटाको म्यादवाहेक १५ दिनमा लिखित जवाफसहित पेश हुन विपक्षीलाई आदेश’ जारी गरिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा ३ को उपदफा (३ं अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कोषाध्यक्षको हकमा दफा ६ (१) ले मनोनित सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने र पदावधि समाप्त हुनुपूर्व हटाउँदा सोही दफाको उपदफा (४) ले सफाईको मौका दिनुपर्ने उल्लेख भएपनि त्यस्तो मौका नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले असार २४ गते प्रेसित पत्रमा असार २० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज गरेको उल्लेख भए पनि निबेदकलाई सफाईको मौका नदिएको पनि सर्वोच्चको फैसलामा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया