अधिकारको लागि झगडा हुनै बाँकी छ : महेन्द्र राय यादव (भिडियोवार्ता)

हिजोआज के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
पार्टीको महाधिवेसनको तयारी, संगठन एकाधिकार र सांसदको भूमिकामा समय बितिरहेको छ ।
संसदीय दलको नेता चुन्न लामै समय गुजार्नुभयो है ? स्वभाविक हो । आपसी विश्वासमा पार्टीको गठन भएतापनि हामीसँग विधान थिएन । छलफलबाटै काम गर्नुपर्ने भएकोले समय लाग्नु स्वभाविक हो । 

तपाईहरुले बनाएको विधानको संरचना कस्तो हो ?
संसदीय दलको विधानमा एउटा अध्यक्ष र अर्को प्रमुख सचेतक हुन्छ । कुनै पार्टीले अन्य पदहरु पनि राखेका हुन्छन् तर राजपाले यी दुई पद मात्र राखेको छ । आवश्यकता परेको खण्डमा बाँकी तय गरौँला भन्ने कुरो भएको छ ।

संविधान जारी भए लगत्तैदेखि संशोधनको आवाज उठाइरहनुभएको छ । तर आजसम्म भएको छैन । किन ? 
यो संविधानले पहिचान र अधिकारको विषय छुटाएको छ । यदि लामो समय लाने हो भने संविधान संशोधन अनिवार्य छ । विगतका ६ वटा संविधान यस्तै असहमति र बिमतिको बीचमा बनेका कारण आजको संविधानको आवश्यकता महसुस भएको हो । अधिकारको विषयलाई लिएर अझै लडाईझगडा हुनै बाँकी छ । 
हामीले पहिले सरकारसँग तीनवटा सम्झौता गरेका थियौँ । त्यस बेला हाम्रा केही मागहरु सम्बोधन भए र केही बाँकी थिए । संविधान संशोधन संसदमा प्रस्ताव भयो । असोज १५ का केही मुद्दाहरु फिर्ता भए । केही मुद्दाहरु यथास्थितिमा छन् ।

हामी संविधानका राम्रा पक्षलाई रक्षा गर्न र केही संशोधन गनुपर्ने पक्षमा हिजोपनि थियौँ । आज पनि छौँ । र भोलिका दिनमा पनि हुनेछौँ । यद्यपी विगतमा धेरै मुद्दाहरुमा सहमति सम्झौता भईसकेको छ ।

हामी संसदबाटै र सडकबाटै आवाज उठाइरहन्छौँ । खासगरी संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता, राजनीतिक मुद्दाबाट जेलमा परेकाको रिहाई, घाईते भएकाहरुको उपचार खर्च, यी सबै सरकारको समर्थनको लागि दिएको बटमलाईन हो । यो कुरा हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका छौँ । सरकार पनि हाम्रा यी मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने पक्षमा छ । 

यो अन्तहीन बहसमा रुमलिरहँदा बर्खाको कारण तराई पूरै डुब्दा तपाईहरु चाहिँ विज्ञप्ती मात्र जारी गरेर बस्न पनि सक्नुहुँदो रहेछ है ?   
तराईको डुबान मात्र समस्या होइन । यो वर्ष बाढीबाट भन्दा पहिरो बाटा बढी क्षति भएको छ । हामीले सरकारलाई बजेट आउनुभन्दा अगाडि नेपाली नागरिकको बसोबासको सवालमा संसदमा आवाज उठाएका थियौँ । तर सरकारले बसोबास क्षेत्रको निश्चितिकरण गर्न सकेको छैन । मधेशमा डुबान हुन्छ ।

व्यवस्थापनको लागि अनुकुलको बजेट छैन । अझ विगतका सरकारको भन्दा यसपालिको सरकारको बजेट फरक छ । नदी नियन्त्रणमा पहिले १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हाल ७ करोड मात्र विनियोजित छ । बाढी पहिरोको समस्या समाधानको लगि चुरे संरक्षण गर्न जरुरी छ । तर बजेट कटौती भएको छ । न्यून बजेटबाट हामीले चाहेजस्तो परिवर्तन असम्भव देखिन्छ । यद्यपी बाढी पहिरो नियालेर बसेको मात्रै चाहिँ होइन । 

राजपाको महाधिवेशनको तयारी कसरी हुँदैछ ? 
हामी खण्ड खण्डमा छलफल गरिरहेका छौँ । त्यसैले विधान बनाउनमा धेरै समय खर्चिएका हौँ । हाम्रो उद्देश्य भनेको नै पहिचान र अधिकार सहितको देश बनोस् र विभेदको राजनीति अन्त्य होस् भन्ने हो । राजनीतिक मुद्दा हल नगरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि हुँदैन यस्ता मुद्दाहरु हामीले मात्र होइन उत्पीडनमा परेका समुदायले पनि उठाइरहेका छन् । 

तपाईहरुले सिंगो नेपाल र नेपालीले आफ्नो अधिकार प्रत्याभुत गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदा रेशम चौधरीको विषयलाई लिएर उत्तिकै आलोचित भइरहनुभएको छ  नि । 
रेशम चौधरीको बारेमा राजपासँग प्रष्ट धारणा छ । चौधरी चुनाव लड्यो । यसको मतलब उसले कानूनी अधिकार पायो । चुनाव जित्यो । तर उसले प्रमाण पत्र पाएन । सरकारले चौधरीलाई प्रमाण पत्र किन दिएन ? दोस्रो, उ अदालतमा छ । तेस्रो, उसलाई शपथ ग्रहण गराउनुपर्छ । हाम्रो विषय भनेको जनताको मतको अपमान भयो । उ सांसद हो । उसले प्रमाणपत्र पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । चुनाव लड्न दिने, जनतालाई मत हाल्न दिने, चुनाव घोषण गर्ने अनि प्रमाणपत्र नदिने ? यो सारा गरकानूनी काम भयो ।

अन्तिममा के भन्नु छ ? 
सबै नेपालीमा नेपाल हाम्रो हो भन्ने भावना हुनुपर्दछ । यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीले उठाएको मागको सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले बनाइएको ७/८ प्रदेशले पुग्दैन ।  १० प्रदेश नै चाहिन्छ । हाम्रो मागमा सरकारले समयमै  समर्थन गरी शान्ति प्रक्रियातिर लैजानुपर्छ । वर्तमान सरकारले दुईतिहाईको बलमा जुन काम गरेको छ, यसले राष्ट्रमा शान्ति र स्थिरता दिँदैन । निष्पक्ष भएर देशमा समृद्धि ल्याउने उत्पादन क्षमतालाई बढाउने, व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा यो सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।
देशमा एउटा नेल्सन मण्डेला चाहिएको छ ।