महासंघमा कुन कुन व्यवसायीहरुलाई समेट्नुभएको छ ?
मुलतः राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघमा सबै खालको व्यवसायीहरु समेटेका छौँ, विशेषगरी उद्योगलाई प्रथमिकतामा राखेका छौं ।
भर्खरै गठन भएतापनि वि सं २०४७ सालभन्दा अगाडि दर्ता भएका १८ देखी २० वटा संघहरु महासंघमा आबद्ध छन् । त्यसमा स्थानीय संघहरुलाई समेटेर महासंघको स्थापना गरेका हौं
सदस्य कति हुनुहुन्छ ?
सबै खालका उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई समेटेर १० हजार भन्दा बढी सदस्य छौं ।
लामो समयदेखि व्यवसायीका समस्याहरु नजिक बाट हेरिरहँदा उनीहरुका खास समस्या के के छन् ?
समस्याहरु धेरै छन् । लामो समयपछि स्थिर सरकारको स्थापना भएपनि गति लिन सकेको छैन । लथालिंग अवस्थामा रहेका तारहरु, धुँवाधुलो, हिलो आदिले व्यवसायीहरुलाई ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ ।
अर्को समस्या भनेको, मनमानी तरिकाले घरभाडा वृद्धि भइरहेको छ यसमा राज्यले कुनै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।स्थानीय सरकारले अहिले उठाइ रहेको घरबहालमा नियन्त्रण हुनुपर्छ ।
हिजोको समयमा स्थानीय सरकार नहँुदा पनि हामीले काम गरिरहेका थियौं तर अहिले मानिसको चाप अनुसार माग पु¥याउँदा हामीलाई केही फाइदा भइरहेको छैन । हामीले राज्यलाई तिरेको करबाट केही उपलब्धि छैन ।
बुँदागत हिसाबमा भन्नु पर्दा :
भन्सारमा व्यवसायीहरुको पहुँच छैन । उद्योगमा सिन्डिकेट कायम गरिएको छ ।
सरकारले सबै प्रकारको सिन्डिकेट हट्ने छ भन्दैछ, व्यापार र भन्सारमा हुने सिन्डिकेट हटाउन महासंघले कुनै प्रकारको छलफल गरेको छैन ?
अहिलेसम्म जति सरकार आए, सबैलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । भर्खरैको कुरा हो, हामीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायौं ।
केरुङबाट माथि जानलाई एकदिने पासको माग गर्न भन्सारसम्म पुग्यौं । स्थानीय सरकारलाई भेट्यांै साथै सिडिओ कार्यलय पनि गयौं ।
आपूर्ति मन्त्री, अर्थ मन्त्री सबैलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं । तर कसैले केही गरेको छैन । ‘तपाईंको समस्याहरु छिट्टै समाधान हुन्छ’ भनेर आश्वासन पटकपटक भन्न हामीलाई नै लाज भईसकेको अबस्था छ ।
वास्तविक व्यवसायी र सरकारबीच अहिलेसम्म अन्तरक्रिया भएको छैन ।
सिमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न मात्र नीतिनियम बनाइएको छ । उद्योगी र व्यापारीहरुको बीचमा यो नीतिनियम लागू भएको छैन ।
सरकारले बारम्बार नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोल्ने र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई देशमै रोक्ने भनिरहँदा तपार्इं यहाँ कुनै किसिमको वातावरण छैन भन्नुहुन्छ यसले के संकेत गर्छ ?
यहाँ १४ सयको हाराहारीमा म्यानपावर खुलेका छन् । ती म्यानपावरको माध्यमबाट दिन प्रतिदिन युवाहरुलाई विदेश पठाउने काम भइरहेको छ । हाम्रो ज्ञान कागजमा मात्र सिमित छ । सीप सिकाउने वातावरण नै छैन ।
उद्योगहरुमा अहिले जनशक्तिको कमीे छ । हामीले सीप सिकाउनोस्, तालिम दिनुस्, रोजगार हामी दिन्छौँ भनिरहेका छौँ । हामीसँग अत्याधिक रोजगारहरु छन् तर यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
युवाहरुलाई सीप र तालिम दिएर नेपालमै गरिखाने वातावरण बनाउनु पर्ने हो तर म्यानपावर कम्पनीहरुलाई झन् प्रोत्साहन दिने काम भइरहेको छ ।
जुत्ता चप्पल तथा ब्याग बनाउने देखि लिएर अन्य धेरै उद्योगहरुमा भारतबाट कामदार आयात गनुपर्ने अवस्था छ ।
यो द्विधाको बावजुद पनि हामीले उद्योगधन्दाहरु टिकाउने प्रयास गरिरहेका छौैं । यी विविध समस्या सरकारलाई सुनाउँदा पनि राज्यले केही एक्सन लिएको छैन ।
महासंघमा १० हजार भन्दा बढी सदस्यहरु हुनुहुन्छ अनि विज्ञप्ति मात्र जारी गरेर सरकारले सुन्दैन भने केही दबाव मुलक कार्यक्रम पनि छन् होला नि ?
दबावमुलक काम पनि ग¥यांै । ‘हामी गरिखाने स्थितिमा छैनौं ।
दक्ष जनशक्ति, कामदारको खाँचो छ’ भन्ने नाराका साथ औजार र मेसिन लिएर मईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन पनि ग¥यौं । तर नेपालमा ढुंगामुडा नगरी, मान्छे नमरी सुनुवाई हुँदैन । यद्यपी हद पार भयो भने त्यो गर्न पनि पछि हट्दैनौं ।
राज्य पुनसंरचनाको लागि तपाईहरुले यो समस्या भोग्नु परिरहेको छ, यो समाधान होला ?
राज्य पुनसंरचनामा जानु, दुईतिहाई बहुमतको नयाँ सरकार बन्नु, यो सबै भइरहँदा सरकारप्रति व्यवसायी मात्र नभएर सबैको आश बढेको छ ।
तर अब झनै चपेटामा पर्ने भनेको व्यवसायी हो किनकी अहिले स्थानीय सरकारले नीतिगत रुपमा नभइ आफ्नै हिसाबले कर लगाइ रहेका छन् ।
एउटा व्यवसायीले सामान ल्याउँदा कहाँकहाँ कर तिर्नुपर्छ ?
आयातकर्ताले सर्वप्रथम भन्सारमा तिर्नुपर्छ, त्यसपछि सामान बेच्दा, बेचिएको सामानको र उसले सामान राखेको सटर वा गोदाम को तिर्नुपर्छ ।
यहाँ व्यवसायीले १ हजार कमायो भने ९ सय सरकारलाई कर बृुझाउनु पर्ने अवस्था छ । यसरी नेपाली व्यवसायीले कर तिरे वापत् उनीहरुलाई त्यही अनुसारको सेवा र सुविधा त हुनु प¥यो नि ।
अहिले न्युरोडमा तार र फोहोरको डुंगु्र लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । पार्किङ छैन । हिँड्ने ठाउँ छैन । कोटेश्वर, बानेश्वर, भक्तपुर, ललितपुर मा सबैतिर फोहोर बढेकाले सटर खोलेर बस्ने अवस्था छैन । हद पार भइसकेको छ ।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उहाँहरुसँग तपाईहरुको कुराकानी हुन्न ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर विद्या सुन्दर शाक्यलाई धुलोधुवाँ र फुटपाथ व्यवस्थापन गरिदिन तीन पटक ज्ञापनपत्र बुझाइ सक्यांै । उहाँ सहज तरिकाले ‘हुन्छ’ भन्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म केही भएजस्तो लाग्दैन ।
राज्य पुनसंरचनामा गएपछि स्थानीय स्तरका समस्याहरु छिटो सम्बोधन हुनेछन् अनि व्यवसायी, कृषक सबैसँग हातेमालो गरेर त्यहाँको विकास छिटो हुनेछ भनिएको थियो तर यहाँको भनाइ अनुसार झन् बढी नेता पाल्नु पर्ने अवस्था आएको हो ?
त्यस्तै स्थिति छ । राज्यले पनि यति धेरै नेता र कार्यकर्तालाई पाल्नुपरेको छ ।
अहिले देशमा दिन प्रतिदिन नेपाली नागरीक भिखारी बन्ने स्थिति आइसकेको छ ।
उद्योगको क्षेत्रमा सबै कच्चा पद्धार्थ बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
उद्योग मन्त्रालयलाई कच्चा पद्धार्थको भन्सार दर कम गर्न ज्ञापनपत्र बुझायौं तर त्यो सुनवाई भएको छैन ।
१ सय पर्ने सामान लाई १३ सयसम्म तिर्नुपर्छ भन्ने आम नागरिकको गुनासो छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यसमा व्यापारी दोषी छैनन् । कसैकसैले त्यस्तो गरेको हुन सक्छ तर सबैलाई कालो बजारी भन्न मिल्दैन । मूल्य वृद्धि भएकाले पनि त्यस्तो गरेको हुनसक्छ भनेर कारण बुझ्नु पर्छ ।
अर्को कुरा, भन्सारमा एकखालको मूल्य हुन्छ र यहाँ अर्को । यसरी मूल्य नमिल्नुमा राज्य दोषी छ । यहाँ चलखेलको सिन्डिकेट छ, यसलाई नतोडी यो असम्भव छ ।
व्यापारीले ठग्यो भन्नेकुरा जनता भ्रममा परेर भनेका हुन त ?
व्यापारीले ठग्छन् भन्ने कुरा परापूर्व कालदेखि भन्दै आएको हो । तर यसमा केही सत्यता छैन ।
यो समस्याको भण्डारबाट तपाईले देख्नुभएको समाधान के हो ?
अर्थ मन्त्रीले भने अनुरुप भन्सार सुध्रिनुपर्छ । भन्सारमा पारदर्शिता हुन जरुरी छ । व्यवसायी त्यहाँसम्म जानसक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।
यसो हुँदा व्यवसायीले सहज रुपमा ल्याएको सामानमा मूल्य लुकाउन आवश्यक हुन्न । यस्तो वातावरण बनेपछि निश्चित ठाउँमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अन्तिममा,
व्यवसायीहरु ठग हुन्छन् भन्ने खालको आक्षेप ध्रुवसत्य होइन ।
जहाँ सिन्डिकेट तोडिनु पर्ने हो, त्यो तोडिनु पर्छ । सरकारले व्यापारमा सहजीकरण को वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
सरकारद्वारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर प्रचार गरिएको छ तर त्यसको प्रभाव भने कतै दखिएको छैन ।
तसर्थ हामी व्यापारीहरुले तिरेको करबाट राज्यमा सुव्यवस्थाको निमार्ण हुनुप¥यो ।
हामी व्यापारी कर तिर्न उत्सुक छौं । सरकारी कर्मचारीको पेन्सन भए जस्तै कर तिरे बापत् व्यापारीलाई भविष्यको लागि केही फाइदा वा व्यवस्था हुनुपर्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया