रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ : मन्त्री बडू

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निजी क्षेत्रको सहभागितामा रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी समिट २०२२’सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बडूले तत्काल स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा सरकारले रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएकी हुन् ।

उनले नीजि क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता सरकारले अपेक्षा गरेको मन्त्री बडुले बताए । रुग्ण बनेका उद्योग चलाउनको लागि मन्त्रालयको कार्यदलले मोडालिटी तयार गरिहेको बताए । मन्त्री बडूले रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालनको गर्ने निजि क्षेत्रलाई दिँदा मुलुकभित्र उद्योगमा वृद्धि,उत्पादन र रोजगारी वृद्धि तत्काल हुन सक्ने उल्लेख गरे । मन्त्री बडूले विगतमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेकाले अब कार्यान्वयन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए ।

मन्त्री बडूले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक नभएको बताए । उनले पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतीको सामना गर्नु परेकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको बताए। मन्त्री बडूले नेपाल हरेक वस्तुमा आयातमुखी भएको बताए ।

स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पनि आयात हुनु चिन्ताजनक भएको भन्दै मन्त्री बडूले निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने आर्थिक नीति बनाउनु पर्ने बताए । उनले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशमै रोजगारी नबढाए अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्ने बताए । अर्थतन्त्र उकास्नका निम्ति निर्यातमै जोड दिनुपर्ने मन्त्री बडूको भनाइ छ ।

मन्त्री बडूले स्वदेशमा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि औधोगिक क्षेत्र, औधोगिक, विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिएको बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि अभियान २०७९/०८९ सम्मको अभियानमा चलाउन लागेको बताए।

मन्त्री बडूले सरकार आफै केही गर्न सक्ने अवस्था नहुने भन्दै औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगको विकास तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउनको निम्ति नीजि क्षेत्र सरकारको पहिलो पाटनरका रुपमा अगाडि बढ्न आग्रह गरे । उनले त्यसका लागि सरकार निजि क्षेत्रलाई दिने सेवा सुविधाहरु सरकारको क्षमताभित्र रहेर दिन तयार रहेको बताए ।