काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पीडित अन्यायमा परेको देखिने आधार रहेमा हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुने ठहर गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरु सार्वजनिक हुने क्रम बढीरहेको भन्दै हदम्यादका कारण उजुरी दर्ता गरी अभियोजन प्रक्रियामा लैजान समस्या देखिएको भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
समितिले कानुनको कार्यविधिगत पक्षका कारण सारभूत रुपमा सुनिश्चित गरिएका न्याय पाउने अधिकार खण्डित हुन नहुनेमा जोड दिएको छ । समितिले दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरुका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको पनि जनाएको छ ।
‘यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरु सार्वजनिक हुने क्रम बढीरहेको र हदम्यादका कारण उजुरी दर्ता गरी अभियोजन प्रक्रियामा लैजान समस्या देखिएको भन्ने सन्दर्भमा समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अपराध पुष्टि हुनको लागि न्यायको रोहमा स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरुको परीक्षण एवं विश्लेषणको आवश्यकता पर्दछ भने कुनैपनि घटनाको बहुपक्षीय व्यवहार वा सम्वद्ध परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर निष्कर्षमा पुगिनु पर्दछ। यद्यपी कानूनको प्रथम दृष्टिमा कुनै न कुनै कारण पिडित अन्यायमा परेको देखिने आधार रहेमा हदम्याद कै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ । तसर्थ, बालबालिका वा नावालिग माथी हुने र महिलामाथी हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरुका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले अन्य संशोधन गर्नुपर्ने भनि यस अघि पहिचान भएका विषयहरु समेत समावेश गरि मुलुकी अपराध संहिता एवं अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयकहरु तयार गरि संसदमा यथाशिघ्र दर्ता गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय एवं गृह मन्त्रालय एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’
तत्काल ब्युटी प्याजेन्ट गर्न नदिन सरकारलाई निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले तत्काल ब्युटी प्याजेन्ट गर्न नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले शीघ्र नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्र ब्युटि पेजेन्टलगायतका मनोरञ्जनात्मक प्रतिस्पर्धा संचालन गर्न दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘विभिन्न नाममा हुने सुन्दरता, मोडलिङ सम्बद्ध प्रतियोगिताहरु र मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न विविध वर्ग र प्रवर्ग (उमेर, जात, योग्यतामा आधारित कुनैपनि प्रकारका सौन्दर्यता सम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी शीघ्र नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्र संचालन गर्न दिन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ निर्णयमा भनिएको छ ।
ब्युटी पेजेन्टको नाममा एक युवतीमाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो।
समितिले यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारको घटना भएको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहन गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति पनि अपराधका मतियार भएको ठहर गरेको छ । मतियारले घटना घटाउनका लागि वा घटना भइसकेपछि पीडितलाई न्याय नदिन, वा न्यायको पहुँचमा बाधा अड्चन पुर्याउन सहयोग गर्ने भएकाले यस्ता मतियारलाई प्रचलित कानून बमोजिम कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
महिला हिंसा विरुद्धका उजुरी तथा मुद्दाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई द्रुतमार्ग मार्फत् शीघ्र न्याय प्राप्ति हुने अवस्था सृजना गर्न, पीडितलाई संरक्षण एवं मनोपरामर्श उपलब्ध गराउन पनि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया