बलात्कारसम्बन्धि मुद्धामा कानुन संशोधन गर्न तत्काल पहल गर्ने मन्त्री रेग्मीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कारको मुद्धा अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न आफूले तत्काल पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । मन्त्री रेग्मीले सोमबार सिंहदरबारस्थित महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै महिलामाथि हुने बलात्कारको मुद्धा अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कानुन संशोधन गर्न आफूले पहल गर्ने बताएकी हुन् ।

उनले त्यसका लागि आफूले मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गरेर कानुन मन्त्रालयसँग तत्काल परामर्श गर्ने योजना पनि सुनाइन् । हदम्याद राखेर पीडकलाई लुकाउने र अनि खोज्न पाईएन भनेर विगतमा त्यस्ता अपराधिहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू त्यस्ता पीडकलाई संरक्षण हुने खालको हदम्याद जस्ता कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याइन् ।

मन्त्री रेग्मीले हदम्याद लगाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई हटाउन अध्यादेशमार्फत् जान उपयुक्त हुने धारणा पनि राखिन्। मन्त्री रेग्मीले बलात्कारको मुद्धामा हदम्याद लगाउने कानुन संशोधन गर्न आफूले तत्काल नसके साथ दिन पनि समितिका सबै सांसदहरुलाई आग्रह गरे। बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न अड्चन हुने सबै कानुनहरु तत्काल संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।

उनले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले एक युवतीलाई गरेको बलात्कारको घटनाका दोषी पक्राउ गरिएको र अनुसन्धानका लागि आवश्यक बाधा अड्चन हटाउने कामलाई पनि आफ्नो मन्त्रालयले अघि बढाएको समितिलाई जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटा र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले यौन हिंसा जस्ता गम्भिर प्रकृतिको घटनाको छानवीनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिन्।

मन्त्री शर्माले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने धेरै बुँदाहरु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन कानुन आयोगलाई आफूले आग्रह गरेको समेत बताइन् ।