काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयमूलक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा जोड दिएको छ । उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप राष्ट्र बैंकले ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा आयमूलक क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याएको छ ।
बिहीबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
परिपत्रमा उल्लेख भए अनुसार यो व्यवस्थाअन्र्तगत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवं भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढीमा २० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले एक करोड सम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यावसाय एवं उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यावसायबाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२० लाखसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारणसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखितरुपमा दिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
परिपत्रअनुसार विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा एक प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यावसायिक योजना मूल्यांकन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा एक सय बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी २० करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैैंकले फलफूल एवं जडीबुटी उत्पादनका लागि वा पूर्णतयाः स्वदेशमा उत्पादित फलफूल एवं जडीबुटी प्रशोधन गर्ने परियोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी आवधिक कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यस्तो ब्याजदर जग्गा खरिद गर्न प्रवाह हुने र भएका कर्जामा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया