डेढ दर्जन परियोजना : ६ खर्ब लगानी

काठमाडौं । लगानी बोर्डले हालसम्म करीब रु ६ खर्ब बराबरका डेढ दर्जन परियोजनाको काम अघि बढाएको छ । 

ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरेको हो । बोर्डले प्रवद्र्धन गरेका केही परियोजना निर्माणको चरणमा तथा केही प्रक्रियामा छन् । भारतीय प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमले प्रवद्र्धन गरेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न थालिएको छ । रु एक खर्ब चार अर्ब लागत रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण शुरु भएको छ । 

यस्तै नेपाली र चिनियाँको संयुक्त लगानीमा स्थापित होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको छ । सो आयोजनामा रु ३६ अर्ब बराबरको लगानी भएको छ । ती आयोजनामा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । ठूला परियोजनामार्फत ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने सरकारको लक्ष्य छ । चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न होङ्सीमा एक हजार ५०० जनाले रोजगारी पाएका छन् । सो उद्योगले तीन वर्षमै उत्पादन दिएको हो । 

चीनको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले पनि सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ । गत असार ५ देखि १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो परियोजनामा रु १४ अर्ब लगानी भित्रँदैछ । हुवासिनले धादिङ र मकवानपुरको सीमा पानी खर्कबाट चुनढुङ्गा उपलब्ध गराउनेछ । 

यस्तै बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अगाडि सारेको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको लागत रु एक खर्ब १४ अर्ब रहेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले प्रवद्र्धन गरेको माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती बोर्डले नै संयोजन गरिरहेको छ । सो आयोजनाको लागत रु एक खर्ब ६० अर्ब रहेको छ । 

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता भएको सो आयोजनाको निर्माण चाँडै थालिनेछ । बोर्डले जलविद्युत्मा ५०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको संयोजन गरिरहेको छ । रु १० अर्बभन्दा माथि लगानी हुने आयोजना समेत बोर्डको कार्यक्षेत्रमा रहेको छ । लगानी र प्रविधि भित्र्याएर नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले बोर्डलाई क्रियाशील बनाएको छ । बोर्डका केही परियोजना लामो समयदेखि छलफलमा मात्रै सीमित छन् । 

केही दिनपहिले मात्रै बोर्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजनालाई टुङ्गो लगाएको छ । सो परियोजनाको लागत करीब रु ६ अर्ब छ । बोर्डले अगाडि सारेका ठूला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ती परियोजनामामध्ये करीब रु एक खर्ब ४३ अर्ब लागतको रासायनिक मल कारखाना दीर्घकालीन महत्वको छ । 

यस्तै काठमाडौँ मेट्रो र मोनोरेल, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, वीरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार, सिसा उद्योग, स्की रिसोर्ट, से–फोक्सुण्डोमा सुविधा सम्पन्न रिसोर्टलगायत परियोजना छन् । 
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा दीर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजनामध्ये केही निर्माणको चरणमा गएको र केही प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले बोर्डले संयोजन गरेको परियोजना आशातीत् रुपमा अगाडि बढेको र केही परियोजनामा ढिलाइ भए पनि क्रमशः ती निर्माणमा जाने बताए । 

बोर्डले अगाडि सारेका आयोजनाले आशा बढी र विकासको गति न्यून भएको देखिएको छ । सकारात्मक गति दिन थालको र विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बोर्डको बुझाइ छ । बोर्डले संयोजन गरेका परियोजना रणनीतिक महत्व राख्ने र मुलुकको विकास निर्माणमा प्रभाव राख्ने प्रकृतिका छन् । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले एकाध आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले रणनीतिक महत्व र प्रभाव पार्ने बताए । केही आयोजनामा ढिलाइ हुनुको पछाडि कार्यशैलीगत कमजोरी देखिएको छ । बोर्डलाई थप प्रभावकारी बनाउन लगानी बोर्ड ऐन संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।