काठमाडौ : सरकारले पाँच वर्ष भित्र सक्ने सबै सिँचाइ परियोजना निर्माण लक्ष्यको बाधक संघीयताको ढिला सुस्ती रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि आवश्यक मानिएको सिँचाइ परियोजनालाई सरकारले पाँच वर्ष भित्र सकाउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारको यो लक्ष्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँड र समन्वयको आभवले धरापमा पर्ने देखिएको सरोकारवालाहरूको आंशका छ ।
पाँच वर्षिभत्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना निर्माण गरिएको ऊर्जा , सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सिँचाई सचिव सञ्जय शर्माले बताए ।
संघीय संरचनामा तीनै तहको सरकारको निर्माण भइसकेको भएपनि तीनै तहबीच अधिकार र स्रोत साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी विवाद टुंिगएको छैन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले अधिकार नदिएको पत्र सञ्चार माध्यममा सार्वजनक हुँदै आएको छ ।
प्रदेश र संघका सरकारी पदाधिकारीहरूले पनि संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्पस्ट हुन बाँकी रहेका विषयलाई अझ प्रस्ट पार्ने कानुनको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
सिँचाई सचिव आफै पनि यो जटिलतालाई इन्कार गर्न सकेका छैनन् । उनी भन्छन् “सिँचाईका सबै काम सबै संघबाट गर्ने पनि होइन ।संघ प्रदेश र स्थानीयतहबाट गर्ने भनेको हो ।”
सरकारी कार्य योजनामा उल्लेख गरिए अनुसार गत आर्थिक वर्ष भित्र थप २१ हजार हेक्टरमा सिँचाई व्यवस्था भएको छ । चालु वर्ष भित्र संघबाट ७ हजार ४ सय हेक्टर , प्रदेशबाट १२ हजार ३ सय हेक्टर र स्थानीय तहबाट ६ हजार ९ सय हेक्टरमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने गरिए परियोजना तय गरिएको छ ।
यो चालु वर्षमा कुल २६ हजार ६ सय हेक्टर खेती योग्य जग्गामा सिँचाई व्यवस्था उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्य रहेको छ ।
अर्को ५ वर्षमा संघबाट १ लाख ९७ हजार हेक्टर, प्रदेशबाट ६६ हजार हेक्टर र स्थानीय तहबाट ३४ हजार ५सय हेक्टरमा सिँचाइ व्यवस्था उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्य छ ।
पाँच वर्ष भित्र ३ लाख २४ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ ।
सचिव शर्माका अनुसार हाल १४ लाख ५४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ ।
यसलाई बढाएर १७ लाख ५२ हजार हेक्टर खेतीय योग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ ।
यो कुल सिँचाइ योग्य जमिनको ९९.२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पाँच वर्षभित्र ९९ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ योजनाका लागि बजेट सम्बन्धित निकायबाट गरिने निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यो लक्ष्यका लागि तयार भइसकेको कार्यायोजनालाई अब कार्यान्वयनमा लानुपर्ने छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९–८०सम्म सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि १ खर्ब २३ अर्बको लगानी आवश्यक हुने अनुमान छ ।
यो लगानीको विन्यास अन्तर्गत प्रदेशबाट १८ अर्ब र स्थानीय तहबाट सवा अर्ब बराबरको लगानी गर्ने भनिएको छ ।
चालू वर्षमा सिँचाइतर्फ २१ अर्ब ४८ करोड र प्रदेशमा ७ अर्ब ८८ करोड गएको शर्माले जनाए ।
यसैअन्तर्गत चारवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना परेका छन् । त्यसका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ छ ।
अरू सबैका लागि १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चुनौती भनेको प्रदेशमा गएको बजेटबाट गरिने कार्यसम्पादन हो ।
प्रदेशमा अनुभवी व्यक्तिहरूको अभाव छ । स्थानीय तहमा ठूला परियोजनाका लागि एक ओभरसियरको भरमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यसबारे अर्थविद् डा. सुरेन्द्र झाले भने “२५ करोड र सो भन्दा माथिका परियोजनाको डिजाइन, सर्वे, अनुगमन र मूल्यांकन एक ओभरसियरको आधारमा गर्ने गरेको देखिएको छ ।
यसबाट गुणस्तरीय काम हुनेमा शंका छ । सरकारले यसका लागि दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने देखिन्छ ।”
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया