काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार बढाएको छ । चालू आर्थिक २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । सरकारले एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्षका लागि वृद्धभत्ताको उमेर घटाएर ६८ कायम गरेको छ । यसअघि ७० वर्षमा वृद्धभत्ता प्रदान गरिँदै आएकोमा अब ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता वितरण गरिने भएको छ । सरकारले यो व्यवस्था साउन १ गतेबाट लागू गर्नेछ ।
त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि लागू हुनेगरी सरकारी कर्मचारीको तलब समेत १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
सरकारले यस वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको रुपान्तर गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थतन्त्र जटिल मोडमा रहेको अवस्थामा सरकारले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेगरी बजेट ल्याएको छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ । आयात निरन्तर बढिरहँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आइरहेको छ ।
चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढेर अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना भएको छ । स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको सम्भावना रहेको कृषि, उद्योग र जलविद्युत् तथा सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको रुपमा लिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ ।
सरकारले बजेटमार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि वैदेशिक लगानी गर्न सम्भावित मुलुकहरूसँग दिपक्षीय समझदारी र दोहोरो करामुक्ति सम्झौता गर्ने भएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने व्यक्ति वा उद्यमीलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सम्मान गराउने प्रबन्ध सरकारले मिलाएको छ ।
त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रलाई आय आर्जन र समृद्धिको आधारको रुपमा स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । जसका लागि आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सीप विकास गरी रोजगरी प्रदान गर्ने सरकारले जनाएको छ । आगामी वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सोही कार्यक्रममा जोडी प्रत्येक वर्ष दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न गतव्य मुलुकको मागअनुसार आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारले जनाएको छ । जसका लागि ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । जटिल प्रकारका रोगका बिरामीको लागि सरकारले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया