काठमाडौ : उपभोक्ताहरूको हित विपरीत म्याद नाघेका सामान मिसाउनेहरूलाई कारवाही गर्न कमी कमजोरी भएको सरकारी पदाधिकारीहरूले स्वीकार गरेकाछन् ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले यस्तो आरोपलाई स्वीकार गरेका हुन् ।
सरकारले यस्ता गतिविधि रोक्न बजारमा क्रियाशील व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
त्यसमा कैफियत निस्केकाहरूको विरूद्ध गरिने कारवाहीको अवस्था कमजोर रहेको छ ।
४३ जना व्यवासायीलाई कारवाही गर्न विभागले सिफारिश ग-यो । सबै पसलमा गएर कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार विभागलाई नभएको महानिर्देशक गौचनले भनेका छन् ।
उनले भने “ कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही गर्नका बनेका कानुन बलियो छैन् । तत्काल कैफियतमा परेका व्यववसायीलाई जरिवाना गर्न सक्ने स्थिति छैन् ।
विद्यमान कानुनमा कमी–कमजोरी भएकोले गर्दा कानुनी कारबाही गर्नुभन्दा सिलबन्दी गर्ने, सजग गराउने, स्पष्टीकरण माग्ने, व्यवसायी नवीकरण गराउने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गराउनेतर्फ विभागीय काम मात्र हुन्छ ।
कानुनी कारवाहीका लागि सबै प्रमाण पु¥याइ सरकारी वकिलको राय चाहिने प्रक्रियाले ढिलासुस्ती हुने हुँदा समयमा कारबाही गर्न कठिन हुने गर्छ ।”
खुद्रा बिक्रेताले लेबल नटाँसिएको सामान बेच्ने गरेका छन् । लेबल टाँसी सामान बेच्ने कर्तव्य नेपालका सामान उत्पादकन गर्ने उद्योगहरूको हो ।
यससन्दर्भमा केही उद्योगहरूले लेबल लगाउँछन् भने एमआरपी भनेर खाली राख्ने गर्छन् । बिक्रेताले यसमा मनपरी रकम उल्लेख गरीे टाँचा लगाउँछन् ।
कतिपयले उद्योगले सामानमा उत्पादन र उपभोग्य मितिको टाँचा टाँसेपनि आफैले च्यात्ने गरेका छन् ।
यस्ता काम कपितय डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गरिएको. पनि पाइएको छ । कपितय साना व्यवसायीहरूले दर्ता नै नगरीकन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको महानिर्देशक गौचनले खुलाए ।
मासु, मिनरल वाटरका उद्योगहरूले खाद्य अनुज्ञापत्र नलिएरै व्यवसाय गर्ने गर्छन् । अनुगमनबाट सामान लिएर परीक्षण गर्न लगाइन्छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट गरिने सो परीक्षणको प्रतिवेदन आउन तीनदेखि चार महिना लाग्ने गर्छ ।
यसले गर्दा विभागलाई कानुनी कारवाही गर्न कठिनाइ हुने गरेको महानिर्देशक गौचनले कारवाहीमा हुने कमजोरी खुलाए ।
नापतौल प्रमाणीकरण नगरिकन मापदण्ड विपरीत पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सरकारले विद्यालयको शुल्कमा तोकेको सीमा भन्दा बढी शुल्क नलिने भनेर निर्देशिका बनाएपनि विभिन्न बहानामा शुल्क चर्को लिने काम जारी छ ।
यस्ता गैरकानुनी काम सम्बन्धित शिक्षा विभागले बन्द गर्नु पर्छ । अस्पतालमा भएको समस्याको समाधानका लागि सुधार गर्ने निकायले यस्ता काममा तदारूकता देखाएको छैन् ।
यसमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र यसको प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण कारवाहीमा अभाव देखिएको हो ।
अर्कोतर्फ बजार अनुगमन गर्न सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभवा छ । स्कुलको अनुगमन गर्नु शिक्षा विभागको प्रतिनिधि बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधि तत्काल पठाउने विभि छैन् । गुणस्तर, कृषि, पशुको अनुगमन गर्नका लागि सम्बन्धित विज्ञलाई प्रतिनिधिको रूपमा बोलाउनु पर्ने हुन्छ ।
बजारको अनियमितताबारे विभागलाई तत्काल सूचना प्राप्त हुन्छ । त्यो जानकारी अनुसार तत्काल प्रतिनिधिहरूलाई तत्काल पत्र लेखेर बोलाउन सम्भाव नै हुँदैन् ।
यस किसिमको कानुनी र व्यवहारिक जटिलताले गर्दा बजार अनुगमनमा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा अभाव हुनु पुग्छ ।
यसबाट उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारवाही गर्न नसकिएको महानिर्देशक गौचनले जनाए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया