काठमाडौ : उद्योगी व्यसायीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषा गर्न माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रले सम्भाव्यताका आधारमा लगानी गर्ने हो ।
त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकुचित परिभाषालाई विस्तार गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वाणिज्य उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने “ राष्ट्र बैंकले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यो लगानी जान सकेको छैन ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले गरेको परिभाषा नै उचित छैन ।”
उद्योगी व्यवसायीहरूले यसबारे राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर त्यस अनुरूपको काम नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएका काम अर्काका लागि अनुत्पादक पनि हुन सक्छ भन्दै उनले भने “ राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट र सवारी क्षेत्रलाई अनुत्पादक मान्न मिल्दैन ।
एउटा उद्योगका लागि सवारी साधन पनि उत्पादनमूलक नै बन्न पुग्छ ।”
अहिलेको परिवेशमा नयाँ तरिकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भने “ अहिलेको खुला अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीलाई सरल र सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन पर्छ ।
यस्तो लगानीले समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।”
निजी क्षेत्रको पुँजी प्रवद्र्धनका लागि बैंकिङ क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा केही नाफामूलक भएजस्तो देखिएको कारणहरूमा बैंक नाफामा भन्ने हामीलाई लागेको मात्र हो ।
अर्को एउटा स्पेड दर हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन स्पेड दर कायम गरेको हो त्यो विगतमा ५ प्रतिशत थियो ।
निजी क्षेत्रले दिएको सुझावपछि राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा ४.५ प्रतिशत कायम ग¥यो । हुन त अन्य देशको तुलनामा यो स्प्रेड दर पनि उच्च नै छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अन्य लुकेको लागत(हिडेन कस्ट) धेरै नै हुन्छ ।
यो कुरा राष्ट्र बैंकलाई थाहा भएको विषय हो । यसलाई पनि अनुगमन गर्नुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरूको छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रक्रियामा कमी कमजोरी भएकोले अहिले बजारमा देखिएको उच्च ब्याजदर र बैंकिङ खर्च धेरै भएकाले ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ धेरै भएको हो ।
यस अवस्थालाई लगानीमैत्री वातावरण मानिँदैन ।
नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई उच्च ब्याजमा कर्जा लिइरहनु परेको दाबी गर्दै उनले भने “ निजी क्षेत्रलाई माथि उठ्न कठिन भएकोले लगानीमैत्री वातावरणका लागि उच्च ब्याजदरका विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ ।”
अर्को विषय बैंकको अचाक्ली खर्च न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विषय हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया