गैर कानूनी रुपले सञ्चालित विद्यालय कारबाहीमा

महेन्द्रनगर । अनुमति नलिइ सञ्चालन भइरहेका विद्यालय तथा तल्लो कक्षाको मात्र अनुमति लिई माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको कक्षा बन्द हुने भएका छन् । 
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले बिहीबार एक सूचना जारी बन्द गर्न निर्देशन दिएकाले गैर कानूनी रुपले सञ्चालित त्यस्ता विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

उक्त इकाइका उपसचिव तथा निमित प्रमुख मिहिलाल यादवले त्यस्ता विद्यालय र कक्षा बन्द नगरिएमा कानूनअनुसार कारबाही गरिने बताउनुभयो । जनकपुर उपमहानगरपालिकालगायत विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा बिना अनुमति विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् भने कतिपय विद्यालयले तल्लो कक्षाको अनुमति लिई माथिल्लो कक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । 

जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ स्थित एजुकेसन प्वाइन्ट स्कूलले कक्षा १ को मात्र अनुमतिपत्र लिए पनि कक्षा १० सम्म सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त स्कूलले ०७४ असार अन्तिम साता कक्षा ८ सम्मको अनुमति मागे पनि पाउन सकेको थिएन तर विद्यालय भने कक्षा १० सम्म चलेको शिक्षा कार्यालयको अनुगमन टोलीले बतायो । 

जिल्लामा अनुमति नलिएका निजी विद्यालयले कीर्ते कागजात बनाइ कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको पनि पाइएको छ  । मापदण्ड पूरा नगरेको, अनुमति नलिएको, विद्यालय सञ्चालनका लागि कुनै पनि कागजात नभएका विद्यालयले कक्षा विस्तारका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकामा आवेदन दिएकाले साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कागजात कीर्ते गरी निजी विद्यालय सञ्चलन भएको तथ्य खुलेको हो । 

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव यादवको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय अनुगमन टोलीले ०७४ असार २५ देखि साउन १ गतेसम्म जनकपुर श्रोत केन्द्रअन्तर्गतका विद्यालयको अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदनमा १२ विद्यालय पूर्णरूपले बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै पनि कागजात नभएका १२ विद्यालय पूर्णरूपले बन्द गर्न र बाँकी अन्य विद्यालयका कागजात शंकास्पद देखिएकाले छानविन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गैर कानूनीरूपले सञ्चालित विद्यालय बन्द गर्ने प्रतिवेदन बुझाउनुभएका उपसचिव यादवमाथि कार्यालयकै कर्मचारीबाट कार्यालयमै कुटिपिट भएको थियो । तत्कालीन शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोकै संलग्नतामा यहाँका कर्मचारीले उपसचिव यादवमाथि हातपात गर्न लगाएर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिएको निजी विद्यालय सङ्गठन प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष विश्वलाल सिंहले बताउनुभयो । अनुगमन टोलीलले ३३ निजी विद्यालयको अनुमतिपत्रमा छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।