एकै सामानको सात ठाउँमा कर

काठमाडौ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको क्रियाकलापबाट व्यवसायीहरूलाई एकै सामानको कर सात ठाउँमा तिर्नु परेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरूको तर्फबाट व्यक्त गरिएको छ ।
उद्योगी व्यवसायी मात्रै होइन आम जनताले स्थानीय तहबाट राखेका आंकाक्षामा तुषारापात भएको उनीहरूको  भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा भैरहवा क्षेत्रका व्यवसायी कृष्णप्रसाद शर्माले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले भने “ निजी क्षेत्र मात्र होइन, आमजनताले स्थानीय तहबाट निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिको छहारी पाइन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो समाप्त भएको छ ।

स्थानीय तहहरूले स्वेच्छाचारी ढंगले करको दर र दायराहरू कायम गर्ने काम गरेका छन् । यसले जटिलता बढाउँदै लगेको छ । उद्योग व्यवसायीहरूलाई काम गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ ।”

सरकारले गर्छु भनेर हुँदैन  व्यवहारमा यसको समाधान गरेन भने निजी क्षेत्रले अब थेग्न नसक्ने भन्दै उनले भने “ सबैले पुरानै, जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था नै ठीक भन्न लागिसकेका छन् ।

त्यसैले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन करमाथि कर थोपर्नु राम्रो होइन । उद्योगी–व्यवसायी र आम जनतालाई करका नाममा निचोर्नु ठीक होइन ।” 

अहिलेको सरकार र स्थानीय तहबाट जुन अपेक्षा थियो त्यसमा तुषारापात भएको बताउँदै उनले भने “ कहाँ–कहाँ तिर्ने हो कर, उद्योग दर्ता गर्दा कर, सिफारिस लिन जाँदा वडा कार्यालयमा कर, व्यवसाय कर, नगरपालिका, गाउँपालिकामा व्यवसाय गरेबापतको व्यवसाय कर, उद्योग स्थापना गर्न लाग्यो भने उत्पादन हुनु कहाँ छ कहाँ, अग्रिम कर भन्दै उठाउन थालेपछि कहीँ राम्रो हुन्छ ?

 एकै वस्तुको कर कहाँ–कहाँ तिर्ने हो, निकासी गर्दा एकै सामानको सात–आठ ठाउँमा व्यवसायीलाई कर तिर्न परेको छ ।”

यसअघि प्रकृति हेरेर वार्षिक १५ हजारसम्म बुझाउने करको दर अहिले एकाएक बढाएर १ लाख माथि पुराइएको बताउँर्द उनले भने “ ०७५र७६ को समेत वातावरण प्रदूषण कर भन्दै २०७५ असारमै असुल गरेको बुझिएको छ ।” 

आयकरलगायतका कर तिर्दै आएका व्यवसायीसँग अब एकीकृत कर तिर्न लगाइएको पाइएको बताउँदै उनले भने “ करमाथि कर उठाउनु जायज होइन ।”

सरकारले पत्र पठाउँदैमा गर्छु भन्दैमा हुने होइन यसका लागि करसम्बन्धी प्रावधानको जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसमा ध्यान नदिइए  बेथिति बढ्दै जान्छ । जसले समस्यहरूलाई जटिल पार्दै जाने हो । समृद्धिको बाटोमा हलो अड्केर सरकारलाई मात्र समस्या पार्ने नभइ देशलाई नै थप पछाडि धकेल्ने उनले जनाए ।