काठमाडाैं : नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकृया नमिलाउँदा ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिको ऋणमा क्रेडिट रेटिङ झन्झटिलो बनेको छ ।
माैद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले साउन ३ गतेदेखि ५० करोड रूपैयाँमाथिका ऋणमा क्रेडिट रेटिङ गर्न प्रयास गरिरहेको छ । तर क्रेडिट रेटिङ गर्ने भरपर्दा कम्पनीहरू नभएकाले हालसम्म ठोस काम हुन छैन ।
हाल नेपालमा २ वटा कम्पनीले मात्र क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरेका छन् । तर, यी कम्पनीहरू शेयरको रेटिङमा मात्र सामान्य काम गर्न सक्ने रहेकाले अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
पुरानो ऋण नवीकरण गर्नुपर्ने, तर क्रेडिट रेटिङ गराउन समय लाग्ने भएका कारण ऋण प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्था र ऋणीहरूले झन्झट ब्यहोरेका हुन् ।
माैद्रिक नीतिअनुसार बैंकहरूले प्रवाह गर्ने ५० करोड रूपैयाँमाथिको ऋणमा क्रेडिट गराउनुपर्छ । नयाँ लगानी गर्दा र पुरानो ऋणको नवीकरण गर्दा नै तेस्रो पक्षबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने प्रावधान माैद्रिक नीतिमा राखिएको छ ।
क्रेडिट रेटिङमा समस्या भोगेपछि समाधान गरिदिन नेपाल बैंकर्स संघले केन्द्रीय बैंकलार्इ अाग्रह समेत गरिसकेको छ । तर हालसम्म केन्द्रीय बैंकले क्रेडिट रेटिङबारे सहजीकरणको 'टुल्स' दिएको छैन । यसले बैंकरलार्इ अन्याैलता थपेको छ ।
हाल केही बैंकहरूले क्रेडिट रेटिङको समस्या समाधान गर्न पुरानो ऋण नवीकरण गर्ने समयावधी नै थपिदिएका छन् ।
अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिका ऋण प्रवाह भएको १६ सय ३ वटा 'र्इश्यु' रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । १ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिका ३ सय ६१ वटा 'लोन र्इश्यु' रहेकोमा हरेक महिना कम्तीमाा ५० वटा 'र्इश्यु'हरू नवीकरण हुने गर्छ ।
ऋणको गुणस्तर काृयम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन सुधार्न भन्दै राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीतिमार्फत ऋणको क्रेडिट रेटिङ शुरूवात गरेको हो ।
क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनी अभावकै कारण बैंक र वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह र नवीकरणमा समस्या भोगिरहेको बताएका छन् । हाल नेपालमा २ वटा कम्पनीले मात्र क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरेका छन् । तर, यी कम्पनीहरू शेयरको रेटिङमा मात्र सामान्य काम गर्न सक्ने रहेकाले अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया