पोखरा । गण्डकीको संसदबाट सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची छ । १ असारमा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । सोहीअनुसार बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्छ ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य, महिला, कृषि लगायत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सबै सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना सुझाव दिएका छन् ।
यही नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट निर्माणको काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ । आउँदो वर्षका लागि करिब ३८ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । तर बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै सत्तारुढ सांसद र मन्त्रीहरुले नै विरोध गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ दिएर त्यहाँबाट कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्नेमा सांसदलाई टाउको गनेर बजेट दिइएको आरोप मन्त्री हरिशरण आचार्यको छ ।
उनले नीति तथा कार्यक्रमको प्रश्तुती र छलफलमा समेत सहभागिता जनाएनन् । ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गरेको हो । आफ्ना धारणा राख्नका लागि आचार्यले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन् ।
मन्त्रालयमार्फत बजेट विनियोजनको बाटो निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ । यस्तै, चालू वर्षमा भन्दा आगामी वर्षको बजेटमा उनको मन्त्रालयलाई १ अर्व बजेट घटाएको उनले गुनासो गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया