यसरी कम गर्न सकिन्छ महिला हिंसा

– प्रमोद तिवारी

मानव विकास सूचकांकमा समेत पछाडि परेको समग्र २ नं प्रदेशलाई अगाडि बढ्न चुनौती दिने ठानिएको एउटा विषय हो महिला हिंसा । साक्षरताको तहमा समेत कमजोर देखिएको यस प्रदेशमा महिला तथा किशोरकिशोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत अन्य प्रदेशको तुलनामा भिन्न छ । समग्र देशमै महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने गरिएको भन्दै विभिन्न फोरमहरूमा आवाज उठाउने महिला अधिकारकर्मीहरूको बुझाइमा समेत यस प्रदेशका महिलाहरू अन्य प्रदेशका महिलाको तुलनामा बढी जोखिममा रहेको बताउने गरेका छन् ।

महिला हिंसा सम्बन्धि समाचारले दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रमुख स्थान पाइरहेका छन् । आवाज उठेकै छन् । प्रदेश २ मा मात्र होइन, पूरै नेपालमा महिला हिंसाका बारेमा आवाज उठिरहेका छन् । पछिल्ला वर्ष महिला हिंसा कमै दबाइन्छन् । 

पूरुष सरह जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने महिलाको नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चिताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले नै यसको जिम्मेवारी लिुनुपर्ने आवाज सर्वत्र उठ्न थालेको छ । 

यसै सन्दर्भमा अन्य देशहरू केन्द्रीय शासन पद्धतिबाट संघीयतामा जाँदा अपनाएका रणनीति र तिनका असल सिकाइका आधारमा नेपालमा पनि महिला हिंसाका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेका छन् ।

स्थानीय कानून बनाऔँ

नेपालको संविधान २०७२ तथा यही भाद्र १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७४ समेतलाई आधार मानी महिलाको हक र अधिकारको संरक्षण संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले प्रादेशिक कानून र त्यससँग नबाझिने गरी स्थानीय कानूनको निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

साथै कानूनमा महिला वर्गको अपनत्व कायम गराई त्यसको अक्षरशः पालनाको ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले गर्न सक्यो भने महिला हिंसाका घटना दोहोरिने सम्भावना अझै कम हुन्छ ।

दोषीलाई राजनैतिक संरक्षण नदिने

अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राजनितिक दलहरूबाट आस्थाका आधारमा संरक्षण दिने र क्षतिपूर्तिको नाममा कानूनको छिद्र खोजेर अपराधि उम्काउने गरेको लान्छनाबाट पार पाउन अब राजनीतिक दलले महिला हिंसाविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।

हरेक राजनितिक दलले आफू र आफ्ना कार्यकर्ताबाट महिला हिंसा नगर्ने र गरेमा दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने र दोषी जो कोही किन नहोस्, उसलाई कानूनको कठघरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु जरुरी छ ।

पुरुषमा परनिर्भर हुने कि स्वावलम्बी बन्ने?

पुरुषहरूमाथिको परनिर्भरता तथा स्रोत, साधन र सम्पतिमाथिको पहुँचमा कमी जस्ता पक्षले पनि महिलाहरू आफुमाथि हुने गरेका हिंसात्मक घटनामाथि चुपचाप सहने गरेका छन् । उनीहरूलाई आयमूलक कार्यमा संलग्न बनाई आर्थिक सक्षमता कायम गर्न सकेमा मात्रै महिलाहरूले हरेक कामका लागि पुरुषसँग हात थाप्नुपर्ने तथा त्यसवापत हिंसात्मक अभिव्यक्ति सहनुपर्ने अवस्थामा कमी ल्याउन सघाउ पुग्ने हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले यता तर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।

प्रभावकारी अभियान

समुदायमा अहिले पनि कतिपय महिलाहरू हिंसाका स्वरुप र त्यसले सामाजिक विकासमा पारेको प्रभावका बारेमा अनभिज्ञ नै छन् । खास गरेर अधिकांश महिला अशिक्षित रहेको तथा कानूनी उपचारको बाटो र पद्धतिसमेत थाहा नभएको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने, अर्कातिर घरपरिवार र श्रीमानबाट हिंसामा पर्नु भनेको सांस्कृतिक स्वीकारोक्ति जस्तै बनेको छ नेपालमा । सांस्कृतिक गलत बुझाइ पनि महिला हिंसाका जिम्मेवार पक्षहरू हुन् ।

यस्ता अनभिज्ञता तथा सामाजिक कुरीतिहरूलाई चिर्दै महिलामाथि हुने हिंसाको प्रतिकार गर्न सक्ने गरी जनजागरणका कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी महिला शसक्तिकरणमा जोड दिन सकिन्छ ।

महिलामैत्री संरचना र महिला सहभागिता

घर आगन, विद्यालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानसमेत महिलामैत्री नहँुदा धेरै महिलाहरू हिंसाको शिकार हुने गरेका रिपोर्टहरू बेलाबेलामा प्रकाशमा आउने गरेको पाइन्छ । यसका अलावा महिलासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा योजना निर्माणका प्रकृयादेखि त्यसको कार्यान्वयन हरेक तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितताका तथा महिलामैत्री समाजको निर्माणका लागि समेत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले काम गर्नु जरुरी छ ।

सारमा, यसका लागि प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र हुँदैन । स्थानीय सरकार, राजनितिक दल, तिनका भातृसंगठन, सुरक्षा निकाय, न्यायालय, महिला अधिकारकर्मी तथा महिला अधिकारमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई समन्वयात्मक तरिकाले परिचालन गरी असमान शक्ति सम्बन्धमा धक्का दिन सकेको खन्डमा मात्रै महिला हिंसाको अन्त्य गरि महिलामैत्री समाज निर्माणमा समाजको हातेमालो बन्न सकिन्छ ।

(लेखक महिला हिंसा न्यूनीकरणको क्षेत्रमा क्रियाशील छन्)