एजेन्सी : रोजगार खडेरी हटाउनका लागि भारतको द्रुत गतिको आर्थिक बृद्धि अपर्याप्त भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
अनिरबन नाग र बृष्टि बेनिवालले भारतको आर्थिक बृद्धिको अवस्थाबारे यस्तो बताएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भारतको आर्थिक बृद्धि यो चालु आर्थिक वर्षमा ७.३ प्रतिशत र सन् २०१९को मार्चसम्म रहनेछ ।
त्यसपछि अर्को वर्षमा ७.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि रहने अनुमान कोषको छ ।
तर भारतको समस्या अहिले रोजगार सिर्जना गर्नु रहेको छ ।
रोजगार आवश्यक भएको भारतीय जनसंख्याले मध्यम वर्गलाई विस्तार गरिरहेको छ ।
एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको आर्थिक बृद्धि दर दुई अंकको हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रको श्रम बजारमा हरेक वर्ष १ करोड २०लाख युवा प्रवेश गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो चुनौतीलाई देशभर उपभोग कर लगाएर समाधान गर्न खोजेका छन् ।
अर्को मेइक इन इन्डिया अभियानबाट यो समस्या समाधान गर्न खोजेका हुन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार विदेशी पुँजी ल्याउन र सम्पत्ति पैदा गर्न अर्थतन्त्र खुला गर्नुपर्नेछ ।
चीनको अर्थतन्त्र १२.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र छ र त्यहाँ मध्यम वर्ग फैलिदो छ ।
भारतको अर्थतन्त्र २.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर मात्र छ ।
विदेशी पुँजी ल्याउन चीनले चालेको आक्रमक नीति भारतले अंगाल्न नसकेको गोल्डम्यान स्याक्सका पूर्व अध्यष जीम ओ निलले बताए ।
ब्रिक्सको नाम जुराउने निलले भने “ भारतले सम्पत्ति उच्च आय भएकाहरू केही सिमित व्यक्तिका लागि सिर्जना गरेको छ ।
यसले मध्यम आय भएका व्यक्तिहरूका लागि यसले सम्पत्ति सिर्जना गर्न सकेन् ।”
सन् १९९१मा पूर्व प्रधानमन्त्री पी भी नरसिम्हा रावले आर्थिक सुधारको नीति लिएयता भारतको आर्थिक बृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
चीनले भने भने ४० वर्ष सुधारको नीति लिएयता औसत १० प्रतिशतका दरले अर्थतन्त्रको बृद्धि प्राप्त गरेको छ ।
भारतको श्रम बजारको ९० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । सरकारले अहिलेसम्म भरपर्दो रोजगार आँकडा उपलब्ध गराउन सकेको छ्रैन् ।
भारत सरकारको रेलवे सेवामा ९० हजार भर्ना आवेदन माग गरियो । यसमा २ करोड ८०लाख मानिसले आवेदन दिए ।
भारतको रेल रोजगारमा वार्षिक न्यूनतम आमदानी २ लाख १६ हजार भारु रहेको छ ।
भारतमा प्रति व्यक्ति आय १ हजार ८ सय अमेरिकी डलर छ । चीनमा ८ हजार ८सय अमेरिकी डलर भन्दा बढी छ ।
भारत २८ वर्ष उमेर समूहको युवाहरूको देशमा भारत एक छ । सन् २०४० पछि यो जनसंख्यामा ह्रास आउनेछ ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थविद् एजाज घानीले भारतको रोजगार चुनौती प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मोदीले हरेक वर्ष १ करोड रोजगार सिर्जना गर्ने वाचा गरेका थिए । उनको पाँच वर्षे पदावधि सकिन लागेको छ ।
तर उनले त्यो लक्ष्य अहिलेसम्म पाउन सकेनन् ।
मोदीले भने रोजगार धेरै भएपनि यससम्बन्धी आँकडा सही नआएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेकका छन् ।
यो भनिरहँदा प्रमाण भने मोदीको नीतिको विपरीत गएको छ ।
सेन्टर फर मनिटरिंग इन्डियन इकोनोमि प्राभेट लिमिटेड नामक कम्पनीले जनाए अनुसार मोदीले ल्याएको नोटबन्दी अभियानबाट १५ लाख मानिसको रोजगार गुम्यो ।
गत जुलाईमा लगाएको उपभोग करले कृषि र निर्माण जस्ता श्रम सघन क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पारेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया