काठमाडाैं : भारतले लगाएको नाकाबन्दीका चिनियाँ कार्ड खेलेर 'राष्ट्रवादी छवी' बनाएका सत्ताधारी (ने.क.पा.) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीलार्इ चीनले कुटनीतिक लोप्पा खुवार्इदिएको छ ।
केरूङ-काठमाडाैं रेलमार्ग विस्तारमा चिनियाँ अनुदानको अपेक्षा गरिरहेको अोली सरकारलार्इ चीनले 'माग्दैमा अनुदान दिन नसक्ने' तितो जवाफ घुमाउरो पाराले दिर्इसकेको छ ।
केरूङबाट काठमाडाैंसम्म ७२.२५ किलोमिटर लम्बार्इको रेलमार्ग र केरूङसम्मको ७० किलोमिटर लामो प्रसारणलार्इन निर्माणका लागि चीनले अनुदान नदिने घोषणा गरेसँगै अोली सरकारले विकास व्यवस्थापनमा थप कठिनार्इ व्यहोर्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो पटक उच्च क्षमताको गल्छी-प्रसारणलार्इनमा अनुदान अपेक्षा गरिरहेको अोली सरकारले चीनबाट फेरी अर्को झड्का ब्यहोरेको छ । पूर्वाधार बनाउन अनुदान दिन नसकिने र सन् २०३० सम्म किनबेच गर्न सकिने बिजुलीको हिसाबकिताब बुझाउनसके मात्र यसको निर्माणमा साझेदारी गर्न सकिने जवाफ चीनले दिएको हो ।
केहिअघि अन्तरदेशीय प्रसारणलार्इन निर्माणका लागि चीनसँग छलफल गर्न नेपाल विधुत प्राधिकरणको टोली चीन गएको थियो । चीनले अनुदानमै प्रसारणलार्इन बनार्इदिने अपेक्षासहित गएको नेपाली टोलीलार्इ चिनियाँ अधिकारीहरूले निराश बनाएर फर्कार्इदिएका छन् । प्रसारणलार्इन निर्माणका लागि चीनले लगानी गर्न सक्ने, तर अाफ्नोतर्फको प्रसारणलार्इन निर्माण नेपाली पक्षबाट नै हुनुपर्ने चिनियाँ शर्त रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
चुनावका बेला नागरिकलार्इ दिएको रेल अाश्वासन पुरा गर्न जसोतसो चिनियाँ पक्षबाट सित्तैमा पूर्वअध्ययन गराएर फेरि एकपटक 'रेलको हल्ला' सुनाउन सफल अोली सरकारलार्इ चीनले थप अमिलो प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले रेलमार्ग र प्रसारणलार्इन एकसाथ निर्माण गर्नुपर्ने, अन्याथा यी दुवै परियोजनामा चीनले खास चासो नराख्ने बतार्इदिएको छ ।
गत असार ५ गते १ सय २० जनाको हुलसहित चीन गएका अोलीले त्यतिखेरै चीनसँग केरूङ-काठमाडाैं रेलमार्ग अनुदानमा बनार्इदिन अाग्रह गरेका थिए । तर चीनले अध्ययनका काममा सहयोग गर्नसक्ने र नेपाललार्इ अावश्यक परे चिनियाँ बैंक एवं लगानी फर्मबाट निश्चित ब्याजदरमा ऋण जुटार्इदिन सक्ने, तर अनुदान दिन नसक्ने जवाफ दिएको थियो । चीनले दिएको प्रतिक्रियालार्इ अोलीको भ्रमणदलले लामो समयसम्म गुपचुप राख्दै निरन्तर 'चीनले अब रेल बनार्इदिने' भन्दै प्रचार गरिरहेको थियो ।
अोलीले त्यतिखेर 'सुलुलु बग्ने चुच्चे थुतुनो भएको रेल' कुदाउने सपना देखाएपनि चीनियाँ अध्ययन टोलीले केरूङ-काठमाडाैं खण्डमा सामान बोक्न सक्ने प्रकृतिको कार्गो रेलमात्र चलाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, यो रेलमार्ग निर्माणको लागत २ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरेका छन् । १२ खर्ब रूपैयाँको बजेटबाट मुलुक चलार्इरहेको अोली सरकारलार्इ एउटै परियोजनामा झन्डै पाैने ३ खर्ब रूपैयाँ खर्च गर्न 'पापड बेल्नुपर्ने' अवस्थाका बीच चिनियाँ पक्षले समेत अनुदानको अपेक्षा बेवास्ता गरिदिएको छ ।
चुनावका बेला नागरिकलार्इ दिएको रेल अाश्वासन पुरा गर्न जसोतसो चिनियाँ पक्षबाट सित्तैमा पूर्वअध्ययन गराएर फेरि एकपटक 'रेलको हल्ला' सुनाउन सफल अोली सरकारलार्इ चीनले थप अमिलो प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले रेलमार्ग र प्रसारणलार्इन एकसाथ निर्माण गर्नुपर्ने, अन्याथा यी दुवै परियोजनामा चीनले खास चासो नराख्ने बतार्इदिएको छ ।
रेलको अध्ययन नै चिनबाट सित्तैमा गराएको अोली सरकारलार्इ अब चिनसँग कनेक्टीभिटी र उर्जा व्यापारका परियोजना अघि बढाउन निकै सकस पर्ने देखिएको छ । रेलमार्ग निर्माणकै लागि ९ बर्ष लाग्ने बतार्इदिएको चिनले रेलका लागि बिजुली अावश्यक पर्ने र त्यसका लागि प्रसारणलार्इन पनि सँगै बनाउनुपर्ने कुरा अोली सरकारलार्इ अप्ठ्यारो पर्ने गरि बोध गरार्इदिएको छ ।
केरूङबाट काठमाडाैंसम्म ७२.२५ किलोमिटर लम्बार्इको रेलमार्ग र केरूङसम्मको ७० किलोमिटर लामो प्रसारणलार्इन निर्माणका लागि चीनले अनुदान नदिने घोषणा गरेसँगै अोली सरकारले विकास व्यवस्थापनमा थप कठिनार्इ व्यहोर्ने देखिएको छ ।
वि.सं. २०७२ असोज ६ गतेदेखि भारतले लगाएको नाकाबन्दीकै क्रममा पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका अोलीले चीन भ्रमण गरि भारतीय व्यापार र परिवहन एकाधिकार तोडिने दाबी गरिएका विभिन्न सम्झाैतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नाकाबन्दीका कारण भारतसँग रूष्ट नेपाली जनतासामु अोलीले अाफु भारतसँग नझुकेको सन्देश दिन चीनसँग विभिन्न सम्झाैता गरेका थिए । त्यसयता अोलीले नेपालमा 'सुलुलु बग्ने चुच्चे थुतुनो भएको रेल' गुडाउने र नेपालको बिजुली चीन बेचेर पैसा कमाउने अाश्वासन बाँड्दै अाएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया