भत्ताको बाचाले (ने.क.पा.) को सत्तामा संकट, पूरक बजेट ल्याउने कोशिश

काठमाडाैं : जेष्ठ नागरिकलार्इ मासिक ५ हजार रूपैयाँ भत्ता दिने अाफ्नै वाचा पुरा गर्न नसकेको सत्ताधारी (ने.क.पा.) लार्इ भत्ताको चुनावी वाचाले समस्यामा पारिदिएको छ । 

चुनावताका स्थानीयस्तरमा 'कम्युनिष्टलार्इ भोट हाले मासिक ५ हजार भत्ता' दिने बताएका कार्यकर्ताले अहिले गाउँठाउँमा मुख देखाउने अवस्था समेत नभएको र बृद्धबृद्धाले सराप्न थालेको 'रिपोर्टिङ' केन्द्रमा गरेका छन् । घोषणापत्रमा लेखिएको भत्ताको अाश्वासन कार्यान्वयन नगर्दा तल्लो तहकै राजनीतिक परिचालन अबरूद्द हुने देखेपछि (ने.क.पा.) का नेताहरूले पुरक बजेट ल्याएर भएपनि सो समस्या समाधान गर्न लागिएको बताएका छन् । 

चुनावी घोषणापत्रमा जेष्ठ नागरिकलार्इ मासिक ५ हजार रूपैयाँ भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएर भोट तानेको वर्तमान सत्ताधारी (ने.क.पा.) का सांसदहरूले समेत पार्टी नेतृत्वलार्इ 'भत्ताको झुठ'ले अाफुहरू बारम्बार समस्यामा पर्ने गरेको बताउने गरेका छन् ।

पुरक बजेट ल्याएरै भएपनि भत्ता बढाउनुपर्ने भयो : प्रचण्ड

(ने.क.पा.) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले अाफ्नै निवास खुमलटारमा मंगलबार केहि सिमित पत्रकारहरूलार्इ बोलाए । तत्कालिन माअोवादी केन्द्र तत्कालिन एमालेसँग एकता भएपछि गुमनामजस्तै देखिएका प्रचण्डमाथि तल्लातहका कार्यकर्ताले चुनावी वाचाका कारण अाफुहरू समस्यामा परेको बताउने गरेको उनैले स्वीकारे । 

'चुनावी वाचा पुरा नगर्दा समस्या भयो, अहिले जिल्लामा जाँदा बुढाबुढीले सराप्न थाले,' प्रचण्डले भने 'बुढाबुढीलार्इ राज्यले दिने सहायताको महत्व निकै धेरै हुनेरहेछ, बजेटमार्फत ५ सय मात्रै थपिदिन पाएको भए र ५ बर्षभित्र ५ हजार रूपैयाँ पु-यार्इदिन्छाैं भन्न पाएको भए अहिले पार्टी निकै लोकप्रिय हुन्थ्यो ।' सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम सुनेर भोट हालेका बा-अामाहरूले अहिले सराप्न थालेको दाहालले दोहो-याए ।

पुरक बजेटको तयारी 

सरकार सञ्चालनमा व्यस्त भएका भनिएका पार्टीका पहिलो नम्बरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीसँग खासै भेट्न नपाएपछि सांसद, प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरका नेता एवं स्थानीयस्तरका कार्यकर्ताले तुलनात्मक रूपमा फुर्सदिला प्रचण्डलार्इ बारम्बार पुरा हुन नसकेको भत्ता दिने वाचाले पार्टीको र्इमेज नै खत्तम हुन थालेका बतार्इरहेका छन् । 

प्रचण्डले पनि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री अोलीलार्इ भत्ताले पार्टीको शासन र राजनीतिक सत्तामै समस्या पर्नेबारे सचेत गरार्इरहेको पार्टीका नेताहरूले दाबी गर्दै अाएका छन् । 

भत्ता नबढाउँदा 'फेस सेभिङ' नै गर्न समस्या खेपेको (ने.क.पा.) ले अब पुरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूका अभिव्यक्ति विश्लेषण गर्दा पार्टीको घोषणापत्रअनुसार भत्ता बढाउने विषय बजेटमाा नराख्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसको अपजस भोगिरहेका छन् । 

प्रचण्डले पनि मंगलबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा 'सरकार र पार्टीलार्इ अप्ठ्यारो पर्ने र लोकप्रियता खस्कने खालका काम गर्ने जुनसुकै पृष्ठभूमीका मन्त्रीहरूलार्इ' सरकारबाट हटाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । अर्थात, पूर्ण बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री खतिवडाले भत्ताका लागि स्रोत अभाव देखाउँदै पुरक बजेट ल्याउन अानाकानी गरे उनलार्इ बर्खास्त गरेरै भएपनि बृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गर्ने लगभग पक्कापक्की देखिएको छ ।

यस्तो छ 'भत्ता-कहानी'

नेपालमा वि.सं. २०५१ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत वृद्धभत्ता दिन थालिएको हो । तत्कालिन मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले ७० बर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलार्इ मासिक १ सय रूपैयाँका दरले बृद्धभत्ता उपलब्ध गराउन थालेको थियो । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन शुरू गरेपछि 'कम्युनिष्टको सत्ता अाए बुढाबुढीलार्इ डोकामा हालेर भीडबाट खसाल्ने' प्रचार गरेका प्रमुख राजनीतिक प्रतिष्पर्धी नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन दरबारनिकट शक्तिलार्इ गलत सावित गर्न तत्कालीन एमाले सफल समेत भएको थियो । त्यसयता एमालेले लगातार मनमोहन नेतृत्वको ९ महिने सरकारका लोकप्रिय उपलब्धीलार्इ राजनीतिक हतियार बनाउँदै अाएको थियो । 

केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका अनुसार अार्थिक बर्ष २०७३/७४ मा २२ लाख ८९ हजार २ सय ८२ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका थिए । पछिल्लो बर्ष भत्ता लिनेको संख्या अझै बढेको अनुमान छ । सरकारले सो बर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तका लागि मात्रै ३२ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख ९९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

हाल सरकारले ७० वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, दलित र कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, लोपोन्मुख जाति, अपाङ्ग भएका व्यक्ति र दलित तथा कर्णाली अञ्चलका पाँच वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई समेत सामाजिक भत्ता दिन थालेको छ।

अहिले ७० वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई एक हजार र औषधि उपचारका लागि एक हजार गरी मासिक २ हजार रूपैयाँ भत्ता दिर्इरहेको छ । यस्तै, दलित र कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, लोपोन्मुख जातिलाई पनि मासिक एक हजार रूपैयाँ भत्ता वितरण गरिरहेको छ ।

यसैगरि,अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा पूर्ण अपाङ्ग (रातो कार्ड) भएकालार्इ मासिक २ हजार रूपैयाँ र अति अशक्त (निलो कार्ड) प्राप्त गरेकालाई ६ सय रूपैयाँ दिर्इरहेको छ । दलित र कर्णाली अञ्चलका ५ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाले पनि मासिक ४०० रूपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् ।

यसकारण फस्यो अोली सरकार 

चुनावी घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले माासिक ५ हजार रूपैयाँ बृद्धभत्ता दिने त भन्यो, तर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र विनियोजन दक्षताका हिसाबले कम्युनिष्ट पार्टीको चुनावी लोकप्रियतालार्इ टिकाउन चुनाैतीपूर्ण थियो । ऋण र अनुदानको अाश गरेर बनार्इने करिब १३ खर्बको बजेटबाट विकासका काम र सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षामा एकैसाथ खर्च गर्न सम्भव थिएन । 

यसैबीच, माैद्रिक नीतिमा अब्बल भनिएका, तर अार्थिक नीतिमा त्यति पारंगत नरहेका पूर्व गर्भनर एवं राष्ट्रिय योजना अायोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालार्इ वाम सरकारले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त ग-यो । कार्यसम्पादनमा फरक देखिनकै लागि नकारात्मक जोखिम समेत लिने खतिवडाले अार्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट त बनाए, तर अाफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालार्इ गाउँठाउँमा मुखै देखाउन समस्या पर्ने गरि । 

अहिले नेपालमा करिब १२ लाख ८ हजार जेष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै अाएका छन् । भत्ता बढ्ने अाश देखाएपछि भोट पार्इन्छ भनि चुनावताका '५ हजार भत्ता' को नारा दिएका स्थानीय पार्टी परिचालक एवं नेता/नेता कार्यकर्तालार्इ त्यतिखेर समस्या प-यो, जतिखेर अाफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले बृद्धभत्ताको विषय बजेटमै समावेश गरेनन् ।

बृद्धभत्ताले टिक्नै नसक्ने स्थिति अाएपछि सत्ताधारी वाम पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले नयाँ जुक्ति निकाले : यो विवादलार्इ तर्क र बलका अाधारमा 'ढिसमिस पार्ने' । त्यसपछि उनीहरूले राष्ट्रिय ढुकुटी कमजोर अवस्थामा रहेको, योगदानमा अाधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको तयारी भर्इरहेको, भत्ताभन्दा बजेटमा लेखिएको बिमाको प्रावधान उचित रहेको र एकै बर्षमा नभर्इ ५ बर्षमा मात्र ५ हजार भत्ता पु-याउने लक्ष्य रहेको तर्क पेश गर्न थाले ।

तर, घोषणापत्रमै स्पष्ट रूपमा ५ हजार भत्ता दिने कुरा लेखेको र त्यही अाधारमा भोट मागेर चुनाव जितेको पार्टीको 'उम्कने दाउ' लार्इ अाम नागरिकले रूचाएनन् । त्यसयता, भत्ताको विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडामाथि नै निकै ठूलो दबाब अायो । पार्टीकै केही नेताले त पार्टीका अान्तरिक बैठकमा 'खतिवडाले कम्युनिष्ट नै सिध्याउन खोजेको' अारोप समेत लगाएको पार्टी निकट स्रोतहरूले बताउने गरेका छन् ।

चुनावी घोषणापत्रमा जनतालार्इ अल्मल्याउनेगरि निकै लोकप्रिय तरिकाले '५ हजार भत्ता' को प्रचार गरेको (ने.क.पा.) अहिले त्यही अाश्वासनका कारण पूर्ण बजेटपछि पुरक बजेट ल्याउनेसम्मको विकल्पमा छलफल गर्न बाध्य भएको हो ।