काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत ठूल्ठूला आयोजना सम्पन्न गराउनका लागि ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गर्ने भएको छ ।
त्यसका लागि तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता राख्न लागिएको पनि आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका सचिव अर्यालले आयोजना बैंक नहुँदा जस्तो पायो त्यस्तो आयोजनाको लागि बजेट छुटइएको र न्यून गुणस्तर र खर्च बढी हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बैंकको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
सो बैंक राष्ट्रिय योजना आयोग अन्र्तगत रहनेछ ।
बैंकले विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, निकाय, लगानी बोर्ड, प्रदेश योजना आयोग र नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गरेर आयोजना छनौट गर्नेछ ।
बैंक नहुँदा आयोजनामा देखिएको सुशासनको समस्या पनि हल हुने र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक योजना बनाउन नसकेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरुको आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्बाैंको रकम विदेशीने क्रम जारी रहँदा पनि सरकारले सूचना प्रविधि उद्योग स्थापनामा चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया