काठमाडौं । नेपाल सरकारले अटोमोबाइल्सलाई अनुत्पादक क्षेत्र भएको भन्दै नीतिगन असहयोग गर्ने गरेको छ ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अटो मोबाइल्स क्षेत्रमा जाने कर्जामा बेला-बेलामा कडाइ गर्दै आइरहेको छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले सरकारी राजस्वमा ठूलो योगदान दिएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अटो मोबाइल्स क्षेत्रले १ अर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरेको सरकारी तथ्यांकमा छ ।
अटोमोबाइल्स क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा भन्सार, अन्तशुल्क तथा मूल्य अभिबृद्धि कर ‘भ्याट’ सहित ८१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको छ । जसअन्तर्गत सडक मर्मत शुल्क, सवारीधनी कर, लाइसेन्स नविकरण तथा अन्य र बीमा रकम समेत जोड्दा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने गर्दछ ।
भन्सार, अन्तशुल्क तथा मूल्य अभिबृद्धि कर ‘भ्याट’ सहित अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७ ७३ मा ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा सडक मर्मत सम्भार शुल्क मात्रै अटो मोबाइल्स क्षेत्रले ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो भने अघिल्लो वर्ष ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सडक मर्मत शुल्क उठेको थियो भने आर्थिक बर्ष २०७२र७३ मा ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो ।
यस्तै अटो क्षेत्रले सवारीधनी कर वापत गत आर्थिक बर्षमा मात्रै १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष ८ अर्ब ७९ करोड सवारीधनी कर तिरिएकोमा आर्थिक बर्ष २०७२र७३ मा ७ अर्ब रुपैयाँ यस्तो कर तिरिएको थियो ।
लाइसेन्स नविकरण तथा अन्य शिर्षकमा गत आर्थिक बर्षमा २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । अघिल्लो बर्ष यस्तो रकम २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र आर्थिक बर्ष २०७२ / ७३ मा १ अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो ।
यता, सवारी बीमामा पनि हरेक वर्ष ठूलो रकम उठ्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स संघले गत आर्थिक वर्षमा अटोमोबाइल्स बीमामा ७ अर्ब रुपैयाँ उठेको जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँ सवारी बीमाबाट उठेकोमा आर्थिक बर्ष २०७२ / ७३ मा ५ अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया