प्रहरी संगठनमाथि चौर्तर्फी आक्रमण, सहयोग, सुझाव र सल्लाह दिनेभन्दा विरोध गर्ने हावी !

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका गतिविधि तथा काम कारवाही पछिल्लो समयमा निकै विवादित बनेका छन् । विवादित काम कारवाही तथा गतिविधिले मुलुकको शान्तिसुरक्षामा गम्भीर असर पार्नुका साथै प्रहरीप्रतिको जनविश्वास गुम्दै जाने देखिन्छ ।

यसपछाडिको मुख्य कारण प्रहरी संगठनप्रति गृहमन्त्रालयले गरेको ठाडो हस्तक्षेप नै प्रमुख कारण भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयले प्रत्येक अपराधका घटनाको छानविन गर्ने नाममा कर्मचारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रहरी संगठनमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेकोमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

जानकारहरु भन्छन, ‘३३ किलो सुनकाण्डदेखि कञ्चनपुर घटनासम्म आइपुग्दा प्रहरीले एकपछि अर्को गल्ती बारम्बार दोहोरिएको छ, शान्तिसुरक्षाको पहिलो आधार तथा आम सर्वसाधारणको मुख्य सहयोगी प्रहरी संगठनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो चौमासिक प्रगति समीक्षा रिपोर्टमा प्रहरीका काम कारवाही तथा गतिविधिहरु सन्तोषजनक नै रहेको औँल्याएको छ । तर, सर्वसाधारणले प्रत्यक्षरुपमा अनुभव गर्ने किसिमको काम कारवाही भने उल्लेख गरिएको छैन ।

यतिखेर प्रहरी नेतृत्वमाथि चौतर्फिबाट आक्रमण भइरहेको छ, यो प्रहरी संगठनका लागि मात्र होइन मुलुकका लागि पनि राम्रो होइन पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्द भन्छन्, 'सुझाव सल्लाह र सहयोग गर्नेहरु भन्दा विरोध गर्ने र आलोचना गर्नेहरु बढे ।'

प्रहरी नेतृत्वले सांगठित सुधार, कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि, राजस्व संकलन लगायत विभिन्न काम कारवाहीको प्रगति सन्तोषजनक नै देखाएको छ । तर, बारम्बार भइरहेको महिला, बालबालिकामाथिको यौनजन्य हिंसा, हत्या, अपहरण र बलात्कारले प्रहरीको छवि धुमिलिँदै गएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल आफैमा अब्बल, इमान्दार र सक्षम व्यक्ति हुन् । उनी सेलिब्रेटी होइनन् । कामका कारण चर्चामा आएका प्रहरी अधिकारी हुन् । उनीप्रतिको जनविश्वास, आशा र भरोसाले अझै गति लिन सकेको छैन । प्रहरी नेतृत्वका विषयमा टिका–टिप्पणी हुन थालेको छ ।

महानिरीक्षक खनालको बोली र व्यवहारमा नितान्त भिन्नता देखिएको भनाइ सर्वसाधारणको छ ।

नेतृत्वले चाह्यो भने के हुँदैन, सुरक्षा बिटमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका सञ्चारकर्मीहरु भन्छन्, ‘प्रहरी भित्रको गुटबन्दी, चाकरी, कोटरीको निर्माण, तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको दुख पिडाको समयमा नै सुनुवाइ नहुँदा समस्या देखिएको छ ।’

यसले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीरुको मनोबल गिराउँछ । सङ्गठनप्रतिको विश्वास हराउँछ । सर्वसाधारणका दुःख पीडा र पीरमर्कालाई समयमा नै सम्बोधन नगर्दा सामान्य घटनाले ठूलो रुप लिने सम्भावना बढ्न सक्छ – उदाहरणका लागि निर्मला हत्या काण्ड ।

बदमास, भ्रष्ट र खराम आचरण भएकालाई दण्डित र  राम्रालाई पुरस्कृत गर्ने परम्परालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यस्तै लैगिंक हिंसा नियन्त्रणका लागि निर्मला पन्तको हत्या भएको क्षेत्र महेन्द्रनगरबाट नै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारणको मन जित्न सकिने देखिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौमासिक कार्यक्रम अन्तर्गत भएको प्रगति समीक्षा यस्तो छः

१.  प्रहरीको प्रशासनिक गतिविधि – विविध कारणले रोकिएको प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास अन्तर्गत विभिन्न दर्जामा २ हजार १८१ जना प्रहरी जवानदेखि उच्च अधिकृतसम्मको बढुवा,  २४ हजार ६१३ को सरुवा तथा पदस्थापना, १ हजार ३५३ जनालाई पुरस्कृत र ४ सय ९५ जनालाई कारवाही गरिएको छ । 

२.    प्रहरीको नियमित काम कारवाही – देश र जनताको शान्तिसुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( विप्लव ) र सि. के. राउत समूह १५८ जना पक्राउ परेका छन् । ३८ करोड ९७ लाख ११ हजार ५०० राजस्व संकलन, ६ लाख ११ हजार ३०६ ट्राफिक कारवाही गरिएको उल्लेख छ । भन्सार चोरी निकासीबाट ११ करोड ९५ लाख ५२ हजार ६६० मूल्यको सामग्री बरामद गरेको छ । 

३.    अपराध अनुसन्धान – प्रहरीले लागूऔषध विरुद्धको अभियान अन्तरगत मुलुकभरबाट गाँजा १ हजार ९१९ किलो ५४९ ग्राम, चरेस ३४० किलो ४४ ग्राम, हिरोइन १ किलो ९०० ग्राम, अफिम ११ किलो ९१३ ग्राम बरामद गरेको छ । विभिन्न जघन्य अपराधमा संलग्न १२ हजार ३०१ जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानूनी कारवाहीका लागि जेल पठाइएको छ ।

४.   अवैध हातहतियार –  विभिन्न प्रकारका अवैध हतियारहरु १०३ थान, गोलीहरु १६९ थान बरामद गर्नुका साथै १४ जना अभियुक्तको विरुद्ध रेड नोटिस र ३ जना अभियुक्त विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस र १–१ जना विरुद्ध अन्य नोटिस जारी गरिएको जनाएको छ ।

५.    प्रहरी कार्यालयको बिस्तार र दरबन्दी – प्रहरी कार्यालयहरु नभएका ३० स्थानमा प्रहरी इकाईहरुको स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा प्रहरी कार्यालयहरु स्थापित गरिएको छ । ती निकायमा  कुल दरबन्दी १ हजार ६५ रहेको छ ।  त्यस्तै  ७ वटा संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयको स्थापना गरिएको छ । साइबर ब्यूरोका लागि ६८ तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्यूरोका लागि ५८ दरबन्दी निकाशा गरिएको छ । ३ हजार १ सय १ मानवस्रोत अन्तर्गत दरबन्दी थप गरिएको र १ हजार ४ सय ४६ दरबन्दी समायोजन गरिएको छ ।

५.    प्रबन्ध व्यवस्थापन – मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रहरी कार्यमा सहजताका लागि ७ वटा अत्याधुनिक वाटर क्यानन गाडी  (झण्डै ३३ करोड मूल्य बराबर) खरिदको अन्तिम चरणमा रहेको छ । सार्वजनिक खरिदको द्रुत प्रक्रिया अपनाई प्रहरीका लागि आवश्यक २ करोड बराबरका सुरक्षा सामाग्रीहरु खरिद गरिएको छ । ९१ वटा प्रहरी कार्यालयमा पेपरलेस तथा प्रविधिमैत्री कार्यालयको रुपमा विकास गरिएको छ । बारम्वार विवादमा आउने बेरुजु फर्छौट ८५.१४ पु¥याइएको दावी प्रहरीको छ । 

६.    अन्य – प्रहरी प्रधान कार्यालय सूचना व्यबस्थापन तथा बिश्लेषणका लागि आधुनिक तथा रेब्यष्ट नेसनल क्राइम इन्फरमेसन सिस्टम स्थापना गरिएको छ । अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई त्रुटिरहित बनाउन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा पब्लिकसँगको सहकार्य प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ । 

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुकुकी फौजदारी कार्य्िबधि (संहित) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि २४ हजार भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा प्रशिक्षित गरिएको चौमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।