बहसमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड : कुन देशमा कस्तो सजाय ?

निर्मला पन्त । ५७ दिनदेखि यो नाम गुञ्जिरहेको छ । ५७ दिन बितिसक्यो निर्मला सबैको चासोको विषय बनेकी । निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणमा जनता स्वस्फूर्त जुर्मुराएका छन् । जागेका छन् ।  सवुतप्रमाण मेटाउने, निर्दोषलाई अपराधीको संज्ञा दिएर अनेकन यातना दिने, छानविन आयोगमै हुने नाटकीय फेरबदल, अनुसन्धान प्रक्रियालाई तन्काउने आदिजस्ता क्रियाकलापहरुले गर्दा घटना झनै जटिल र शंकास्पद बन्दै गएको छ । अपराधीलाई सरकारले नै ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै नागरिक समाजबाटै चर्को दबाव आइरहेको छ । घटनाको विषयलाई लिएर एकजनाको ज्यान गईसकेको छ ।  

कञ्चनपुरदेखि माइती घर मण्डलासम्म सडक तातेर अपराधीलाई फाँसीको सजायको माग गरिँदै छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि ‘ह्यास ट्याग जस्टिस फर निर्मला’ लेखेर अपराधीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने माग आइरहेको छ । बलात्कारीलाई फाँसी हुनुपर्छ भन्ने माग नौलो होइन । तर मकै पिस्दा घुन पनि पिसिन्छ भनेजस्तै कहिलेकाहीँ अपराधीको मुकुण्डो भिराएर निर्दोषहरु पनि फस्ने गरेका छन् । समाज यो विषयलाई लिएर एक पक्ष बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई फाँसीबाहेक कुनै सजायले न्याय दिन सक्दैन भन्ने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष फाँसीको सजाय निर्धारण गर्दा कहिलेकाहीँ निर्दोष पनि दण्डित हुन पुग्छन् भन्ने पक्षमा छन् ।

फेरि, बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय भएको देशमा पनि बलात्कारका घटनाहरु ह्वातै घटेका छन् भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन । 

कुन देशमा के छ कानून ? 

उत्तर कोरिया

उत्तर कोरिया कानूनको हकमा निकै नै कठोर देश मानिन्छ । जुनसुकै अपराधका लागि पनि उत्तर कोरियामा अत्यन्तै कडा सजाय तय गरिएको छ । त्यस्तै बलात्कारको मामिलामा पनि बलात्कारीलाई संयुक्त फायरिङद्वारा मृत्युदण्ड दिइन्छ ।  

साउदी अरबिया
साउदी अरबिया महिलाको विषयमा विश्वकै पुरातनवादी र सङ्कीर्ण सोच भएको राष्ट्र मानिन्छ । त्यसैले महिलासम्बन्धि जुनसुकै अपराध पनि यहाँ अत्यन्तै संवेदनशील तरिकाले लिइन्छ ।  साउदीमा  बलात्कारी प्रमाणित भएको केही दिनभित्रै बीच बजारमा उभ्याई घाँटी रेटिने प्रावधान छ ।  

इजिप्ट

इजिप्टको कानूनमा बलात्कारीलाई झुन्डाएर मृत्युदण्ड दिने उल्लेख गरिएको छ ।

युएई

युएईमा बलात्कारी घोषित भएको ७ दिनभित्रमा मृत्युदण्डको सजाय दिने प्रावधान छ ।

त्यस्तै हाम्रो छिमेकी मुलुकद्वय चीन र भारत बलात्कारविरुद्ध कठोर देखिन्छन् । दुवै देशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ ।

चीन

चीनमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून छ । अपराधीलाई गोली प्रहार गरेर मृत्युदण्ड दिइन्छ । कुनै अवस्थामा भने अपराधीको यौनाङ्गलाई निष्क्रिय पारेर पनि दण्डित गरिन्छ ।

भारत

केही समय अघि मात्र भारतमा बलात्कार सम्बन्धि ऐन संशोधन गरिएको छ । जसमा १२ वर्षभन्दामुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई फाँसीको सजाय हुने प्रावधान छ । 
त्यसैगरी ८ वर्षीया बालिका असिफा बानोको बलात्कार घटनापछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले १२ वर्षमुनिका बालिकाको बलात्कार गर्ने विरुद्ध फाँसीको सजाय हुने व्यवस्था ल्यायो ।

फाँसीको सजायले कम गर्छ बलात्कारको घटना ?

बलात्कारीलाई फाँसी दिनाले बलात्कारको घटना न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने आम जनमानसिकता छ । तर विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने मृत्यु दण्डको प्रावधानले बलात्कारका घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन । 

विश्वको बलात्कारको तथ्याङ्कलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मृत्यु दण्ड नभएको देशमाभन्दा मृत्यु दण्ड भएको देशमा बलात्कारका घटनाहरु झन् धेरै हुने गरेको पाइन्छ । यसमा हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण लिन सकिन्छ । 

सन् २०१२ मा २३ वर्ष ज्योति सिंह(निर्भया) भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सामूहिक बलात्कारमा परि ज्यान गुमाएको घटनाले भारतमा बलात्कारसम्बन्धि कानून कडा बनाउने प्रक्रियाको थालनी गरेको थियो । जनताबाट बारम्बार दबाव आएपछि सो बलात्कारमा संलग्न अपराधीहरुलाई सन् २०१५ मा मृत्यु दण्ड दिइयो । यद्यपी निर्भयाका बलात्कारीलाई फाँसी दिने निर्णयको सुनुवाईपछि पनि भारतमा बलात्कारको सङ्ख्या घटेन ।

सन् २०१५ मा भारतमा ३४ हजार ६ सय ५१ र सन् २०१६ मा ३८ हजार ९ सय ४७ बलात्कारका घटनाहरु दर्ता भएका थिए । जब कि फाँसी दिने निर्णयको सुनुवाई अघि अर्थात् सन् २०१२ मा २४ हजार ९ सय २३ बलात्कारका घटनाहरु मात्र दर्ता भएका थिए ।

त्यसैगरी अर्को एसियाली मुलुक बंगलादेशमा पनि बलात्कार, बालबालिका तस्करी र एसिड आक्रमण जस्ता अपराधमा मृत्युदण्ड दिने चलन छ । तर, यो कानून लागू भएको २४ वर्ष भइसक्दा समेत त्यहाँ बलात्कारको घटनामा कमी आउन सकेको छैन । विगत १० वर्षमा ५० जना भन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड दिइसकेको छ ।

यस्तो तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गर्दा फाँसी नै बलात्कारको एकमात्र समाधान हो भन्न गाह्रै छ । इतिहासलाई हेर्ने हो भने फाँसीको सजायका कारण कतिपय अवस्थामा निर्दोषले पनि ज्यान गुमाउनु परेको उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् ।

सन् १९८४, चीन । २३ वर्षे वइ किन आनलाई बलात्कार गरेको आरोपमा मृत्यु दण्ड दिइयो जसको ठीक ३ वर्षपछि उनी निर्दोष सावित भए ।

सन् १९९६, चीन । हुग्जिल्तलाई एक महिलाको बलात्कार र हत्याको आरोपमा फाँसीको सजाय दिइयो । त्यसको १० वर्षपछि जाओ जिहङले सो अपराध आफूले गरेको स्वीकार गरेपछि उसलाई सन् २०१५ मा फाँसी दिइएको थियो ।

सन् १९८९, जर्जिया । एक पार्किङ लटमा अकास्मात गोली चल्न थालेपछि भागदौड मच्चियो । आक्रमणमा एक पुलिस अफिसरको मृत्यु भयो । सो घटनाको आरोप २० वर्षे ट्रोय डेभिसलाई लगाइयो । घटनास्थलमा उपस्थित ९ जनाले डेभिस दोषी भएको दाबी गरे । डेभिसले भने आफू निर्दोष भएको प्रमाण जुटाउन सकेनन् । अन्ततः उनलाई सन् २०११ मा मृत्यु दण्ड दिइयो । अहिले पनि त्यहाँका जनता यो फैसलाको आलोचना गर्छन् । 

हाम्रै देशको उदाहरण लिने हो भने पनि निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा दिलीप सिंह विष्टलाई उचित अनुसन्धान र प्रमाण बिना नै अभियुक्त पक्राउ गरियो भन्दै प्रहरीले अनुहार छोपेर एक मानसिक रोगीलाई मिडियाको अगाडि उभ्यायो । उनले आफ्नो कसुर स्वीकार गरेको भनेर घोषणा गर्यो । प्रेस नोट बनायो । तर विष्ट दोषी नभएको दाबी गर्दै र घटनाको पुन छानविन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै कञ्चनपुरवासीले विरोध गरेपछि मात्र पुन अनुसन्धान गरेर उनलाई निर्दोष सावित गरियो । ‘सैयौं अपराधी छुटुन् तर एउटा पनि निर्दोषले सजाय नपाओस्’ भन्ने सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्ने हाम्रो कानून कहीँ न कहीँ सिद्धान्तमा टिक्न चुकिरहेको पो हो कि । प्रश्न यथावत् नै छ ।