काठमाडाैं : अर्थ मन्त्रालयले संघीय र्इकार्इ (प्रदेश र स्थानीयतह) का लागि अावश्यक समपुरक र विशेष अनुदान कार्यविधी तयार गरि स्वीकृतीका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलार्इ दिने अनुदानबारे अावश्यक व्यवस्था गर्न अर्थले अनुदान कार्यविधी बनाएको हो । सो कार्यविधीलार्इ शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
चालु अार्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले २० अर्ब रूपैयाँ रकम समपुरक र विशेष अनुदानका रूपमा स्थानीय सरकारलार्इ दिने उल्लेख छ । विशेष अनुदानमा १० र समपुरक अनुदानमा १० अर्ब रूपैयाँ प्रदेश र स्थानीय सरकारलार्इ दिन सरकारले प्रकृया अघि बढाएको हो ।
अर्थले 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५' क्याबिनेटमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । यो कार्यविधीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलार्इ नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्नसमेत बाटो खोलेको छ ।
यो कार्यविधीमा तल्ला दुर्इ तहका पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न समपुरक र सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया