काठमाडाैं : ग्यास ढुवानी र बिक्री गरिरहेका व्यवसायीलार्इ थप कमीशन दिन सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदय सापकोटाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
नेपाल अायल निगमले हाल उद्योगीलार्इ २ सय ३२ रूपैयाँ ५० पैसा कमीशन दिर्इरहेको छ । तर यो रकम पर्याप्त नभएको जनाउँदै ग्यास उद्योग र कारोबारसँग सम्बन्धित बिक्रेताले कमीशन नबढाए हड्तालमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
तत्कालिन खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिसिलिन्डर १९ रूपैयाँ कमीशन बढाएयता पुनरावलोकन गरिएको छैन । यसबीचमा भारतीय ढुवानीकर्ताले पनि डिजेलको मूल्य बढेकाले भाडा बढाउन दबाब दिर्इरहेका छन् ।
हाल निगमले उद्योगीलार्इ बराैनीदेखि काठमाडाैंसम्मको ढुवानी भाडा प्रतिसिलिन्डर ८७ रूपैयाँ, स्थानीय ढुवानी २९ रूपैयाँ २ पैसा, डिलर कमीशन ३२ रूपैयाँ, उद्योगको सञ्चालन खर्च ५२ रूपैयाँ ५४ पैसा, उद्योगको कमीशन ३० रूपैयाँ ५७ पैसा र प्राविधिक नोक्सानीबापत १ रूपैयाँ ३९ पैसा गरि जम्मा २ सय ३२ रूपैयाँ ५० पैसा कमीशन दिर्इरहेको छ ।
उद्योगीलार्इ दिने यो रकम भारतीय ढुवानीकर्ता र डिलरलार्इ दिनुपर्ने हुन्छ भने प्राविधिक नोक्सानी र उद्योग सञ्चालन खर्च एवं कमीशनबापतको रकम उद्योगीले नै राख्न पाउँछन् ।
कमीशन पुनरावलोकन गर्न गठित अध्ययन समितिले अब अावश्यक अध्ययन गरि नयाँ कमीशन दर तोक्नेछ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी र नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहलार्इ समिति सदस्यको जिम्मेवारी दिर्इएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया