पेट्रोलियम पदार्थको अभाव : सरकारको ‘एकाधिकार’, निजी क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’

काठमाडाैं : वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेको नेपालले केही क्षेत्रमा भने सरकारकै नियन्त्रण कायम राख्यो । मुख्यत : पेट्रोलियम पदार्थको अापूर्ति र वितरणमा नेपाल अायल निगम (एनअोसी) र विधुत वितरणको जिम्मा नेपाल विधुत प्राधिकरण (एनर्इए) ले नै पायो । 

विधुत उत्पादनमा भने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक, स्वदेशी/विदेशी अायोजना विकासकर्तासमेतले काम गर्न थालेपछि अहिले विधुत प्राधिकरणको एकाधिकार विधुत वितरणमा मात्र छ । तर, उर्जा उपलब्धताकै अर्को क्षेत्र पेट्रोलियम पदार्थ अायातदेखि वितरणमा भने नेपाल अायल निगमकै एकाधिकार छ । 

नेपालमा बेलाबखत यही पेट्रोल र डिजेलले अर्थतन्त्रलार्इ धरापमा पारिदिन्छ, नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा बाधा पु-यार्इदिन्छ । यसको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थको अायात अायल निगमको एकाधिकार र ढुवानी तथा वितरणमा निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट प्रमुख कारण हो । 

पेट्रोलियम पदार्थ सवारीसाधन चलाउन अावश्यक र्इन्धन मात्र होर्इन, यो मुलुकको अर्थतन्त्रलार्इ दैनिक रूपमा चलायमान बनाउन अावश्यक 'बुटी' नै हो । पर्याप्त विधुत उत्पादन नहुँदा अहिलेपनि पेट्रोलियम पदार्थकै उपयोग गरि उर्जाको अावश्यकता पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

तर, नेपालमा बेलाबखत यही पेट्रोल र डिजेलले अर्थतन्त्रलार्इ धरापमा पारिदिन्छ, नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा बाधा पु-यार्इदिन्छ । यसको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थको अायात अायल निगमको एकाधिकार र ढुवानी तथा वितरणमा निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट प्रमुख कारण हो । 

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा नेपाल अायल निगम 'सिंगल वायर' हो । पेट्रोलियम पदार्थको अायात र बजारमा पठाउने काममा अायल निगमकै एकाधिकार छ । तर यो एकाधिकारभित्र अर्को निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट छ । यी दुर्इबीचको तनावको सबै हिस्सा नागरिकले ब्यहोर्नु परिरहेको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको अायात र बिक्रीबितरण एकाधिकार निगमसँग मात्रै रहेपछि त्यसमा 'पेटी ठेक्का' स्वरूपको सिन्डिकेट शक्ति निजी क्षेत्रकै छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्यांकरदेखि चालकसम्म निजी क्षेत्रकै छन्, जसले अायल निगमले र्इन्डियन अायल कर्पोरेशनसँग किनेको तेल ढुवानी गर्ने गर्छन् । अायल निगमले पनि पेट्रोलदेखि ग्याँस ढुवानीसम्मको जिम्मा निजी क्षेत्रलार्इ नै दिएको छ । 

'मल्टी वायर' अर्थात एकभन्दा बढि संस्थाले एउटै सेवा/बस्तु अायात र वितरण गर्दा नागरिकलार्इ सेवा छनोटको अवसर मिल्छ । तर, तेलमा सरकार र निजी क्षेत्रको जुन सिन्डिकेट र एकाधिकार छ, त्यसैको मार गत हप्ता नेपालीले भोग्नुप-यो । बेला-कुबेला विभिन्न माग राखि अायल निगममाथि ढुवानी एकाधिकारको डन्डाले हानिरहने ट्यांकर व्यवसायी एवं चालकले गत हप्ता पनि विभिन्न माग राख्दै पेट्रोलियम पदार्थको अापूर्ति ठप्प पारे ।

पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार बजारमा यसरी फैलियो कि, २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीताका वितरण गरिएको टोकन प्रणालीसम्म लागु गर्नुप-यो । पेट्रोलपम्पहरूमा हजाराैं सवारीसाधनको लाम लाग्यो, तर तेल पार्इएन । भान्सामा ग्याँस अभाव भयो र मट्टीतेल बालेर खाना पकाउने निम्नवर्गीय जनता दाउरा खोज्नेतिर लागे । 

निगम र ढुवानी व्यवसायी एवं चालकबीच संयोगले कुरा मिल्यो र अार्इतबारदेखि बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अायात केही सहज बनेको छ । तर, मुख्य उर्जा उपलब्धतामा बारम्बार देखिने यो अवरोधसँगै सवाल उठेको छ : अब पेट्रोलियम पदार्थ अायातमा निगम मात्रै 'सिंगल वायर' का रूपमा रहिराख्ने या 'मल्टीवायरमा जाने' । ढुवानीमा निगमले निजी व्यवसायीकै एकाधिकार कायम गरार्इराख्ने कि अाफैंले ट्यांकर किनेर ढुवानी गर्ने ? 

पेटोलियम पदार्थ अायात र वितरणमा एकाधिकार कायम गरेपनि अायल निगमले सँधै अाफु घाटामा रहेको बताउँछ । निगमको घाटा पूर्ति गर्न सरकारले बर्षेनी अर्बाैं रूपैयाँ रकम खर्च गरिरहनुपरेको छ । अायल निगम राजनीतिक कार्यकर्तालार्इ जागिर खुवाउने अाकर्षक भर्तिकेन्द्र बनिरहेको छ । अावश्यकताभन्दा बढि जागिरे पाल्नुपर्दा निगमको अधोगति बढिरहेको छ । 

निगमको एकाधिकार कायमै रहने, ढुवानीमा निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिँदै

गत हप्ता निजी क्षेत्रका ट्यांकर र चालकले पेट्रोलियम ढुवानीमा देखाएको रवैयापछि सरकारले एक कदम अघि बढ्न खोजेको छ । अायल निगम अाफैंले ट्यांकर किन्ने र पेट्रोलियम ढुवानी अाफैंले गर्ने । 

यसका लागि अावश्यक अध्ययन गर्न निगमले एक अध्ययन समिति नै गठन गरेको छ । सो समितिले निगम अाफैंले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्नेबारे अावश्यक अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । 

अायल निगमका कार्यकारी निर्देशक शुशील भट्टरार्इले पनि गत हप्ता पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा निजी क्षेत्रले अवरोध गर्दा निगम अाफैंले ट्यांकर खरिद गरेर चलाउने बतार्इसकेका छन् ।

वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गाैचनकाे नेतृत्वमा निगमले सञ्चालक समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा अापूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोर्इत सदस्यताको समिति गठन गरेको हो । 

समितिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा प्रभावकारी अध्ययन गरि सकारात्मक प्रतिवेदन पेश गरे अहिले विभिन्न माग राखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा सिन्डिकेट लाद्ने निजी व्यवसायीको मनमाैजी बन्द हुनेछ । 

ट्यांकर बिना तेल अापूर्ति र वितरणको काम गरिरहेको निगमलार्इ सच्याउन समितिको प्रतिवेदन नै कुर्नुपर्छ । तर, समितिमा निजी व्यवसायीको चलखेल बढेमा निगम फेरि बिफल हुनेछ ।