काठमाडौं : सत्ताधारी (ने.क.पा.) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालार्इ नियुक्त गरेपछि अान्तरिक विवाद चुलिएको छ । अध्यक्ष झा र सञ्चालक समितिबीचको विवादका कारण प्राधिकरणको बार्षिक कार्यक्रम समेत पारित हुन नसकेको हो । वर्तमान सरकारले नै झा लार्इ अयोग्य भनेर हटाएको थियो ।
तर अयोग्यको बिल्ला भिरार्इएका झालार्इ फेरि वर्तमान सरकारले नै प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि बोर्डका सदस्यहरू निकै असन्तुष्ट बनेका छन् । झा को अागमन र बोर्ड सदस्यको असन्तुष्टिका कारण प्राधिकरणको बार्षिक कार्यक्रम असोजको दोस्रो सातासम्म पनि पारित हुन नसकेको हो । बजेट तर्जुमा कार्यतालिकाअनुसार गत असारमै प्राधिकरणको कार्यक्रम पारित भर्इसक्नुपर्थ्यो ।
बोर्डका सदस्यहरूले प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएको गैरकर राजस्व हिनामिना गर्नेगरि बार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नसक्ने बतार्इरहेका छन् । उनीहरूले ५०० विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब बनाउनेजस्ता योजना बार्षिक कार्यक्रमबाट हटाउन दबाब दिर्इरहेका छन् । तर, सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटले सरकारकै योजनाअनुसार यो कार्यक्रम पारित गराउने जिम्मा झालार्इ दिएका छन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत वैशाखमै लक्ष्य र उदेश्य तोकेर पाँच वर्षे कार्यक्रम तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तयार भएको बार्षिक कार्यक्रमले प्राधिकरणको अहित गर्ने भन्दै बोर्डले पारित गर्न अस्वीकार गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो । बोर्डले पारित गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्राधिकरणको बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अाउन सक्छ ।
हाल तयार गरिएको प्राधिकरणको बार्षिक विकास कार्यक्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कलको मनिटरिङ उपकरण खरिद गर्ने, प्रत्येक मोबाइलको आइएमईआई पत्ता लगाउनको लागि इक्विपमेन्ट आइडेन्टीफाई रजिष्ट्री (ईआईआर) प्रविधि सुरु गर्ने, देशभरका ५ सय वटा विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब बनाउने, स्याटलाईटको अर्थ स्टेशन निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ ।
प्राधिकरणको बार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि अाज दिगम्बर झाले सञ्चालक समिति बैठक बोलाएका छन् । तर, बोर्डका सदस्यहरूले भने झा को ध्यान बार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिएको ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम परिचालनमा केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनार्इरहेका छन् ।
निकै महत्वाकांक्षी देखिएको यी कार्यक्रमबाहेक बार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्नका लागि मन्त्रालयले पनि थप ११ बुँदे निर्देशन प्राधिकरणलार्इ दिएको छ । ग्रामिण दूरसंचार कोषको रकम खर्च गरेर देशभर ब्रोडव्याण्ड पुर्याउने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम प्राधिकरणले गर्न नसक्ने बोर्ड सदस्यहरू तर्क छ । प्राधिकरणको दायरालार्इ मिचेर अन्य निकायको कार्यक्रमसहितको बजेट पारित गर्न नदिर्इने उनीहरूको भनार्इ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया