अोली सरकारले साढे २ अर्बको सरकारी कोष निजी कम्पनीलार्इ सुम्पँदै !

काठमाडाैं : सत्ताधारी (ने.क.पा.) नेतृत्वको सरकारले २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ रकम रहेको ग्रामि स्वावलम्बन कोष परिचालनको जिम्मा निजी क्षेत्रको एक बैंकलार्इ दिन लागेको छ। 

अाफैंले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित प्रावधानविपरित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पहलमा सरकारले यो कोष साना किसान बैंकलार्इ सुम्पन खोजिएको हो । सरकारी कोण निजी कम्पनीलार्इ सुम्पन अर्थले गुपचुप ढंगले एउटा समिति समेत बनाएको छ ।

चालु अार्थिक बर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडा अाफैंले 'रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशील रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको' उल्लेख गरेका थिए । तर यी कोषहरूलार्इ एकीकृत गर्नुको साटो उल्टै निजी कम्पनीलार्इ जिम्मा लगाउन सरकार लालायित देखिएको छ । 

बजेट वक्तव्यमा सरकारले ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, गरीबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र महिला उद्यमशीलता कोषलाई गाभेर एउटै बनाउने उल्लेख गरेको थियो । यी सबै कोषहरू अहिले पूर्ण सरकारी सहायतामा सञ्चालित छन् । 

बजेटमा एकाथरी लेखेको सरकारले कोषलार्इ निजीकरण गर्न माैद्रिक नीतिमार्फत चोरबाटो समातेको थियो । चालु अार्थिक माैद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति कम भर्इ वित्तीय पहुँचको अवस्था कमजोर रहेका क्षेत्रमा अवस्थित सहकारी संस्थाहरूलार्इ परिचालन गरी ग्रामीण स्वाबलम्बन कोषबाट थोक कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो । कोषको रकम लघुवित्त संस्थाहरूलार्इ समेत प्रवाह गर्नेगरि सरकारले माैद्रिक नीति जारी गरेको थियो । 

अर्थले कोषलार्इ निजी बैंकमा गाभ्ने कामलार्इ अन्तिम चरणमा पु-याएको स्रोतले जानकारी दियो । यही कामका लागि गठित समितिले सरकारको इच्छाअनुसार अध्ययन प्रतिवेदन दिने र सोही प्रतिवेदनमा टेकेर सरकारी कोषलार्इ निजीकरण गर्न अर्थमन्त्रालय उद्यत देखिएको छ ।

चालु अार्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा २६ अाैं बुँदा । बजेटविपरित सरकारले ग्रामिण स्वाबलम्बन कोष निजी क्षेत्रको साना किसान बैंकलार्इ सुम्पन लागेको हो ।

अर्थले सरकारी कोषबारे यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना अायोगसँग सुझाव समेत मागेको थियो । यी निकायले पनि एउटै कोष बनाउन अर्थलार्इ सुझाव दिएका थिए । तर सुझाव विपरित सरकारले कोणलार्इ निजीकरण गर्न लागेको हो । 

यो कोषलार्इ निजीकरण गर्नेबारे राष्ट्र बैंकलार्इ अर्थले अहिलेसम्म कुनै जानकारी समेत गराएको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाकै र्इच्छामा राष्ट्र बैंकबाट अर्थ तानिएका निर्देशक रामशरण खरेलले यो कामको संयोजन गरिरहेको बुझिएको छ । 

नाफा भन्दा सेवालार्इ प्राथमिकता दिएको ग्रामिण स्वाबलम्बन कोणलार्इ नाफा कमाउन खोलिएको बैंकमा गाभ्न खोजिएको हो । साना किसान बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गरि नाफा कमाउने उद्धेश्य राखेको छ । 

ग्रामिण स्वाबलम्बन कोषले अायमुलक तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हाल २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । तर निजी क्षेत्रको साना किसान बैंकमा नविल, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?