एजेन्सी:भारतको सर्वोच्च अदालतले सहमतिमा महिलासँग हुने सम्बन्धलाई वैधानिकता दिने एक ऐतिहासिक फैसला गरेको छ ।
यस्तो सम्बन्ध व्यभिचार अपराधकोरूपमा मानिएकोमा सर्वोच्चले यो व्यभिचारसम्बन्धी विद्यमान कानुन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै फैसला गरेको हो ।
१५८ वर्ष अघि उपनिवेशकालीन एक कानुनले विवाहित महिलासँग उनका पतिको अनुमतिबिना यौनसम्बन्ध राख्नुलाई भारतमा अपराध मानिएको थियो ।
सन् १८६० मा सो कानुन लागु भएको थियो । त्यसयता हालसम्म व्यभिचारको अपराधमा दण्डित गरिएको यो भन्ने तथ्याङ्क भने उपलब्ध रहेको छैन् ।
भारतीय दण्ड संहितामा गरिएको व्यभिचारसम्बन्धी प्रावधान स्वेच्छाचारी रहेको र त्यसले पुरुष र महिलाबीच भेदभाव गरेको भन्दै गत वर्ष एक रिट दर्ता गरिएको थियो ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रले व्यभिचार सम्बन्धविच्छेदजस्ता विषयका आधार बन्न सक्ने भएपनि अपराध भने नभएको फैसला निर्णय सुनाएका हुन् ।
एक महिनाभित्रै खारेज भएको उपनिवेशकालीन कानुन भारतमा यो दोस्रो हो । यसअघि समलैङ्गिक यौनलाई अपराध मान्ने १५७ वर्ष पुरानो कानुन पनि खारेज गरिएको थियो।
धेरै भारतीयलाई व्यभिचारसम्बन्धी त्यस्तो कानुन बारे जानकारी पनि नरहेको विषय बिहीवारको फैसलापछि सामाजिक सञ्जालमा भएको बहसले पुष्टि गरेको छ ।
फैसलाले निक्र्यौल गरिएका विषयहरूमा महिलाको शरीरमा उनको आफ्नो अधिकार हुन्छ, वैवाहिक सम्बन्धको पवित्रता महिलामा मात्र हैन पुरुषमा पनि हुनुपर्छ, व्यभिचार सम्बन्धविच्छेदको आधार रहनेछ,
पति उनकी पत्नीको मालिक हैन र व्यक्तिको सम्मान र समानताको अधिकारलाई प्रभावित पार्ने कानुनी प्रावधान संवैधानिक हुन सक्दैन जस्ता विषय प्रस्ट पारिएको छ ।
गतवर्ष इटलीमा बसोबास गर्ने भारतीय मूलका व्यापारी जोसेफ शाइनले व्यभिचारसम्बन्धी कानुन खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सार्वजनिक हितसम्बन्धी विषयमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ अनुसार बनेको कानुनले व्यभिचारको मुद्दामा महिला र पुरुष दुवैलाई समान दण्ड दिनुपर्ने उनले रिटमा माग दाबी गरेका थिए ।
व्यभिचारमा महिला पुरुषभन्दा फरक परिस्थितिमा नहुने भन्दै ४१ वर्षीय शाइनले आफ्नो याचिकामा सो कानुनले महिलालाई त्रुटिपूर्ण रूपमा पुरुषको सम्पत्ति मानेर भेदभाव गरेको जिकिर लिएका थिए ।
४५पृष्ठको सो रिट निवेदनमा शाइनले अमेरिकी कवि राल्फ वाल्डो एमर्सन, महिला अधिकारवादी म्यारी वोल्स्टन्क्र्याफ्ट र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्वमहासचिव कोफी अनानका महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका विषयका उक्तिहरू उल्लेख गरेका छन्।
व्यभिचारलाई अपराध नै मानिनुपर्ने अडान लिँदै सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको सरकारले भने सो रिटको विरोध गरेको थियो ।
मुद्दामा बहस गर्ने एक सरकारी वकिलले ‘व्यभिचारसम्बन्धी कानुन निस्तेज गरिँदा त्यसले विवाहको पवित्रतामा असर पार्ने र व्यभिचारलाई कानुनी मान्यता दिइँदा त्यसले वैवाहिक सम्बन्धमा आघात पुग्ने तर्क प्रस्तुत गरी जिकिर बहस गरेका थिए ।
भारतीय संस्कृतिमा विवाहको प्रचलन र पवित्रतालाई ठूलो महत्व भएकोे दाबी सहित सरकारी वकिलले बहस प्रस्तुत गरेका थिए ।
खारिज हुन पुगेको व्यभिचारसम्बन्धी कानुनमा महिलालाई मतियारका रूपमा दण्ड दिने प्रावधान थिएन ।
सो कानुनले पुरुषले नै महिलालाई व्यभिचारका लागि उक्साएको मान्थ्यो।
सो कानुनले महिलालाई आफ्ना व्यभिचारी पतिविरुद्ध उजुरी गर्न पनि दिँदैनथ्यो।
तर व्यभिचारको अभियोग पुष्टि भएका पुरुषलाई पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
रिट निवेदकका वकिल कालीश्वरम् राजले सो कानुनको दुरुपयोग हुने गरेको बहस जिकिर लिएका थिए ।
सम्बन्धविच्छेद, पत्नीको भरणपोषणजस्ता वैवाहिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित विवादहरूमा त्यसको दुरुपयोग हुने गरेको उनको तर्क थियो।
कुनै शङ्का लागेको वा काल्पनिक व्यक्तिसँग आफ्नी पत्नीको सम्बन्ध रहेको भन्दै पुरुषहरूले उजुरी दर्ता गरिदिने र ती आरोपहरू कहिल्यै पुष्टि नहुनेभएपनि तिनले छुट्टिएका पत्नी वा सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरेको उनले जनाएका छन् ।
भारतीय लोकसाहित्य र काव्यहरूमा विवाहेतर प्रेमसम्बन्धको चर्चा पाइन्छ । संस्कृत कविताहरूमा पनि व्यभिचारका प्रसङ्गहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
तीन हजार वर्षभन्दा पुरानो हिन्दू धर्मशास्त्रको एउटा प्रामाणिक ग्रन्थ मनुस्मृतिमा भने अर्काकी पत्नीसँग सम्बन्ध राख्न खोज्ने पुरुषलाई राजाले भयानक दण्ड दिनुपर्ने र समाजबाट निकालिदिनुपर्ने उल्लेख छ ।
अमेरिकाका न्यू योर्कलगायत २१ वटा राज्यमा, मुसलमानहरूको धार्मिक कानुन अर्थात् शरिया मान्ने इरान, साउदी अरेबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश तथा सोमालिया जस्ता देशमा व्यभिचारलाई अपराध मानिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया