काठमाडाैं : कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका संस्थामा अाफ्नो पारिश्रमिक कटाएर रकम जम्मा गरेका संचयकर्ताहरूको रकमबाट बनाउन लागिएको ४२५ मेगावाट क्षमताको कर्णाली वेतन अायोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक (इअार्इए) शुरू गरिएको छ ।
वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हार्इड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले इअार्इए अध्ययन शुरू गरेको जानकारी दिएको छ । लगानीका हिसाबले हालसम्मकै सस्तो मानिएको यो अायोजना नेपाली सीप, प्रविधी र लगानीमा निर्माण गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषको लक्ष्य छ ।
अर्धजलाशय प्रकृतिको यो अायोजना बनाउन करिब ७० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अावश्यक लगानीमध्ये कोषले सञ्चयकर्ताबाट २ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ जुटार्इसकेको छ । स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० अर्ब रूपैयाँ र अपुग रकम कोषले बार्षिक नाफाबाट परिपूर्ति गर्ने भएको छ ।
हाल यो अायोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीअार) तयारी पनि धमाधम भर्इरहेको छ । यो अायोजना निर्माणका लागि कोषले स्थानीयलार्इ १० प्रतिशत र सर्वसाधारण नागरिकलार्इ १५ प्रतिशत शेयर दिनेछ ।
नेपालकै नमूना परियोजना बनाउने उद्धेश्यका साथ कोषले यो अायोजना निर्माण शुरू भएको ६ बर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । सुर्खेत र अछामको सिमानामा पर्ने यो अायोजनाबाट बार्षिक २०३७ गिगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
यो अायोजनाबाट उत्पादित बिजुली झुम्के सबस्टेशनमा जोडिनेछ । अायोजनाका लागि ६.६ किलोमिटर सुरूङ बनाउनुपर्छ भने १६ किलोमिटर लामो पहुँच मार्ग विस्तार गर्नुपर्छ । अायोजना निर्माण भएपछि बन्ने जलाशयका कारण कर्णाली नदीमा ५.४ किलोमिटर लम्बार्इको कृतिम ताल समेत बन्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया