काठमाडाैं : सरकारले लगानीकर्ताहरूलार्इ विदेशी मुद्राको विनिमयदर परिवर्तनका कारण हुन सक्ने जोखिमबाट सुरक्षित राख्न ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा हेजिङ सुविधा दिने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको हेजिङ फण्डसम्बन्धी कार्यविधी अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको छ । सो कार्यविधीमा ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको लगानीमाा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
कार्यविधीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिको हेजिङ सुविधा लिने लगानीकर्ताबाट ३.५% शुल्क लिने र त्यसभन्दा बढी अवधीका लागि प्रतिबर्ष ०.५% शुल्क बढाउँदै जानेछ ।
नेपालमा लगानी ल्याएको समयमा लगानीकर्ताले जति रूपैयाँमा विनिमय गरेको छ, लगानी र नाफा फिर्ता लैजाँदा पनि त्यति नै मूल्यमा विदेशी मुद्रा विनिमय गरिदिने व्यवस्था सहित राष्ट्र बैंकले कार्यविधीको मस्याैदा सरकारलार्इ बुझाएको हो । यसअनुसार ११६ रूपैयाँमा विदेशी मुद्रा विनियम गरि नेपालमा लगानी गर्न चाहनेले पछि विदेशी मुद्राको भाउ बढ्दा या घट्दा ११६ रूपैयाँमा नै अाफ्नो मुद्रामा लगानी र मुनाफा फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
हालसम्म नेपालमा हेजिङको प्रावधान थिएन । सन् २०३० सम्म नेपाललार्इ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न बार्षिक १९ खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी अावश्यक भएपनि हेजिङ फण्डको सुविधा नहुँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न नचाहेको तर्क गरिँदै अाएको छ ।
लगानीकर्तालार्इ जोखिम न्यूनिकरण गरिदिन सरकारले हेजिङ फण्ड नै ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले बुझाएको फण्डसम्बन्धी कार्यविधीलार्इ अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूपमा दिने र मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा अाउनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया