काठमाडौं । बजारमा खाद्य सन्तुलन कायम गर्ने काम खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो । बजार अनुगमनदेखि नियमन र आफ्नै ल्याबबाट गुणस्तरीयता परीक्षण समेत गरेर खाद्यवस्तुमा देखिने कैफियतको नियमन गर्ने अधिकार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग छ । आफ्नै अत्याधुनिक ल्याब भएको यो विभागसँग थपिएकासहित तीन सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् भने देशभर प्रदेशस्तरीय आफ्नै कार्यालय पनि छन् ।
अझ जिल्ला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वयमा बजार अनुगमन र अहिले त स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था छ । तर यसको काम गर्ने शैली हेर्ने हो भने उदेकलाग्दो छ । गुनासो आएको ठाउँमा बाहेक विभागले छड्के अनुगमन कहीँ गरेको पाइँदैन । सरकारले जनताको खाद्य अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्यले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर विभागको स्थापना गरेको छ । तर विभाग भने कुम्भकर्णीय निन्द्रामा छ ।
विभागसँग प्रगति विवरण माग्ने हो भने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसँग गरेको संयुक्त बजार अनुगमन छ, कि त अन्य विभागीय मन्त्रीले गरेको अनुगमनमा सही छाप लगाएको तथ्याङ्क मात्र छ ।
वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी बजेट स्वाहा !
यस विभागले गरेको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ । वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी रकम विभागले विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा २७ करोडको बजेटमा २६ करोड खर्च गरेको विभागले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा झण्डै २५ करोड बजेट खर्च गरेको छ । विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाले उपभोक्ता सचेतना लगायतका शीर्षकमा गरेको खर्च भने यसमा समेटिएको छैन ।
यस्तो खर्चको प्रभावकारिता हेर्ने हो भने विभागबाट मुद्दा दायर भई कारवाहीको भागीदार भएको रेकर्ड छैन । यसको अर्थ बजारमा अराजकता र बदमासी छैन भन्ने होइन । विभागले के आधारमा खर्च ग–यो र यसको प्रभावकारिता के हो भन्ने प्रश्नचिन्ह सिर्जना हुनु स्वभाविक देखिन्छ ।
नेतृत्वमा सीमित व्यक्तिको राज
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा महानिर्देशक छन् संजिव कुमार कर्ण । उनी विभागमा तीन वर्षदेखि महानिर्देशकका रुपमा एउटै पदमा छन् । सामान्यतया निजामती कर्मचारीको १२ देखि १५ महिनामा सरुवा गर्ने प्रावधान छ । एउटै स्थानमा धेरै समय सेवा दिँदा सेवाग्राहीसँगको निकटताले काममा जवाफदेही बन्ने रोक्ने सामान्य चलन नै छ ।
तर खाद्य विभागको हकमा भने मन्त्रालयका सचिव र अन्य कर्मचारी परिवर्तन हुने विभागीय मन्त्रीको आशिर्वादका कारण कर्ण सधै नेतृत्वमा रहने गरेको पाइएको छ ।
उद्योग व्यवसायीलाई पनि सधै आउने हाकिमलाई रिझाउने झन्झटभन्दा सेटिङमा हुने अनुगमनले उपभोक्ता ठग्न पाइने हुनाले फाइदा भएको एक उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । कर्ण आउनुभन्दा पहिले ३÷३ महिनामा नेतृत्व परिवर्तन भएका उदाहरण पनि विभागमा छन् ।
नाम मात्रको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान
उत्पादकले उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ र औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनेको छ । उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख हुनुपर्ने कानूनमा नै उल्लेख छ । अझ लेबल नराखी विक्री वितरण गर्ने/गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
नयाँ संविधानले समेत उपभोक्ता अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने किसिमको नीति नियम बनाएको छ । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनले समेत खाद्य वस्तुमा मिसावट गर्नेलाई ५ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकेको छ । तर, कानून भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । बजार अनुगमनका क्रममा छ्यापछ्याप्ती कैफियत भेटिएपनि कारवाही नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताउँदै आएका छन् ।
बजारको अराजकता, कहिले हुन्छ अन्त्य ?
कानून कमजोर भए परिमार्जन गर्नुपर्छ जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्ने हो । सरकार आफैले कुनै काम गर्न सक्दैन भने नागरिकको साथ र सहयोग पनि लिन सक्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि बेलाबेलामा उठ्दै आइरहेका छन् । तर, यहाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र दशैँ तिहारमा बजार अनुगमनको नाटक गरिन्छ भने अन्य समयमा भने नियमनको अधिकार लिएर बसेकाहरु कुम्भकर्णझैँ निन्द्रामा परिदिन्छन् ।
विगतलाई हेर्ने हो भने पनि बानेश्वरको संगम स्वीटस् लगायत केहीलाई सिलबन्दी गरेपनि अरु काममा भने विभाग चुकेको छ । विवादमा आइरहेको डीडीसी दूध, माछामासु, खाद्य पसल, फलफुल तथा तरकारी, पसल आदिमा विभागले अनुगमन गरेको देखिँदैन । बजारमा कैफियत भेटिन्छ तर कारवाही प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले गल्ती गर्नेहरु पटकपटक उम्कने गरेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा नियमामवली कार्यक्षेत्रमा कसुर अनुसार कारवाही नहुँदा बजार अनुगमनको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
सरकारले जिम्मा दिएको कामलाई पनि सरकारी अधिकारीहरुले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिने क्रम झन् बढेको छ । नेपाली बजारलाई नियाल्नेहरु अनुगमन गर्ने निकायको काममा चित्त बुझाउँदैनन् ।
फलोअपमा जान नसक्नु, जनशक्तिको अभाव र सम्बन्धित व्यक्ति र निकायको उदासिनता र समन्वयको अभाव आदि कारणले बजार अनुगमनले अपेक्षा गरिएजति सफलता पाउन नसकेको कतिपयको तर्क छ । सरकारले हाल कारवाहीका लागि खाद्य ऐन २०२३ र खाद्य निमयावली २०२७ अनुसार कारवाही गरिरहेको छ । जस अन्तर्गत शुरुमा ५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म जेल चलान गर्ने प्रावधान छ । यदि उपभोक्ताको मृत्यु भएमा २५ हजार देखि एक लाख सम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सरकार नीतिगत रुपमा कमजोर भएकाले बजारमा यस्तो समस्या आउने गरेको पाइएको छ । नीतिगत हिसाबले प्रष्ट नभएसम्म बजारबाट यस्तो समस्या हट्ने अवस्था छैन । अझ वर्षमा देखाउनका लागि मात्र हुने अनुगमन र पाएको क्षेत्राधिकार रकमी सौदाबाजीमा टुङ्गिन्छ भने नागरिकले यस्तो प्रवृतिबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन ।
(बजारको अराजकता र विभागको निरीहताको विषयमा हामी निरन्तर फलोअपमा रहनेछौँ ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया