नियमित विकास खर्च गर्न नसकेको सरकारले ल्यायो ‘वार रूम’ को फन्डा !

काठमाडाैं : पूर्वाधार र सामाजिक एवं अार्थिक विकासका लागी छुट्याएको रकम नियमित प्रकृयाबाटै खर्चन नसकिरहेको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले यसैका लागि 'वार रूम' खडा गर्न लागेको छ ।

हेल्लो सरकारलगायत गुनासो सुनुवार्इ गर्ने सरकारका अाधुनिक सञ्चार एवं कार्यान्वयन र्इकार्इहरू नै निष्क्रिय भएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीको कार्यालयमा अब एक्सन रूम सृजना गर्न लागिएको हो । 

दोस्रो विश्वयुद्धम बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले 'वार रूम' गठन गरेका थिए । चर्चिलको सोही वार रूमको नक्कल गर्दै अोली सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा एक्सन रूपमा खडा गर्दैछ । 

विकास निर्माणको अनुगमनका लागि एक्सन रूम खडा गर्न लागिएको मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले दाबी गरेका छन् । तर, सरकारसँगै अहिले दर्जनाैंको संख्यामा अनुगमनकारी र नियामक निकायहरू छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय योजना अायोग र मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन महाशाखा एवं विभागहरू, यसअघि घोषित अनुगमनको पनि अनुगमन समिति, नापताैल तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र अन्य कैयाैं नियामक निकायहरूलार्इ सक्रिय पार्नुको साटो सरकारले थप दरबन्दी सृजना हुनेगरि एक्सन रूम चलाउन लागेको हो । 

विकास अायोजनाका काममा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हासिल नभएको जनाउँदै सरकारले एक्सन रूम गठनबारे संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलार्इ समेत जानकारी गरार्इसकेको छ । 

प्रदेशमा पनि सिको

संघीय सरकारले 'वार रूम' गठन गरेपछि प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारको शैली सिको गर्न थालेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको कार्यालयमा 'वार रूम' गठन हुँदैछ । वार रूम गठनका लागि दशैं लगत्तै सूचना जारी गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

केन्द्र सरकारले हरेक प्रदेशमा 'वार रूम' गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्र सरकारको वार रूमबाट सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने योजना छ । 

केन्द्रको 'एक्सन रूम' बाट प्रधानमन्त्रीले अायोजनाहरूको अनुगमन गर्ने र निर्देशन समेत दिने मुख्यसचिवले जानकारी गराएका छन् ।