काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसहितको माग राख्दै अनशनरत डा.गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा वार्ता सुरु भएको छ ।
सरकारका दुईपक्षीय वार्ता टोलीमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे, स्वास्थ्य सचिव डा.रोशन पोखरेल, शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदी र डा.अनिलबिक्रम कार्की सहभागि छन् । त्यस्तै, अनशनरत डा.गोविन्द केसीका प्रतिनिधितर्फ डा.जीवन क्षेत्री, डा.लिजन महर्जन, प्रितम सुवेदी, ओमप्रकाश अर्याल, डा.विष्णु पोखरेल सहभागि छन् ।
धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नौ दिनदेखि अनशनरत छन् । डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसहित ७ बुँदे माग राखेर धनगढीमा विगत ९ दिनदेखि २० औँ सत्याग्रहमा बसेका डा.केसीको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिएको हो ।
डा.केसीले अनशन यसअघि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्ने संविधानमै उल्लेख भए पनि माफियासँग सबै दलका नेताहरु मिलेका कारण गरिब जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनु परेकोले सत्याग्रह गर्नुपरेको बताए थिए ।
उनले गरीबले तिरेको करबाट नेताहरुले विदेशमा गई महँगो अस्पतालमा उपचार गर्ने, तर तिनै नेतालाई भोट दिने र कर तिरेर उनीहरु उपचार नपाएर मर्नु पर्ने यो अवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने आफ्नो माग रहेको उनले बताएका थिए ।
माफियाहरुसँग मिलेर निजी अस्पतालमा नेताहरुले नै लगानी गरेका कारण अहिलेसम्म सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरु सञ्चालन हुन नसकिरहेको उनले बताएका थिए । गेटा मेडिकल कलेज तत्काल संचालन हुनुपर्ने लगायत ७ बुँदे माग उनले अघि सारेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया