काठमाडौ : नेपालको राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण द्वन्द्व मधेशीहरूको सवालसँग जोडिएको छ ।
नेपालको युगान्तकारी परिवर्तन गराउने राजनीतिक परिघटनाको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले उठान गरेको जनयुद्ध हो ।
माओवादी जनयुद्धले उठान गरेको गतन्तव्यमा पुगियो कि पुगिएन भन्ने बहस जारी छ ।
जनयुद्धको बाटो सही थियो कि थिएन भन्ने बहस पनि नभएको होइन् ।
यस्ता बहसहरू भइरहनु एउटो कुरो हो तर अहिलेको राजनीतिक यथार्थ भनेको देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो ।
यो त्यसै बनेको होइन् यसको बारेमा संविधानको प्रस्तावनाले संक्षेपमा सबैलाई समेटेको छ ।
यो संविधानका बारेमा देश भित्र र देश बाहिरकाहरूको असन्तुष्टि देखिएका छन् ।
संविधान घोषणा गर्दा भारतका विदेश सचिव नेपाल आएरै असन्तुष्टि पोखे ।
माओवादी जनयुद्धले उठाएका सबै विषय संविधानमा नपरेको वा संविधान आफ्नो अनुकूल नबनेकाले माओवादी पार्टी विभाजन भएको देखिएकै छ ।
यसैगरीे मधेश आन्दोलनबाट उदाएका राजनीतिक दलका असन्तुष्टि हालै मात्र पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पु-याइएको छ ।
उनीहरूले संविधानमा हाम्रा असन्तुष्टिलाई संशोधन गरी समाधान गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
केहीले सरकारलाई समर्थन गरेर असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् भने केहीले सरकारमा सहभागी भएरै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले संशोधन गर्ने सहमति गरेर उनीहरू मध्ये कसैलाई सरकारमा सहभागी गराएको छ नभने सरकारमा सहभागी नहुनेलाई बाहिर बसेर समर्थन दिने अवस्था निर्माण गरेको देखिन्छ ।
हालै मात्रै राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)का नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक अल्टिेमेटम बुझाए ।
छठसम्म हाम्रा माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी सहितको सो अल्टिमेटम राजपाका शीर्षनेताहरूको एक टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
राजपाले आफ्नो प्रतिबद्धता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति रहेका जनाएको छ ।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र मधेश थरूहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको समाधान गर्ने गरेको वाचाका आधारमा राजपाले सरकार गठन हुँदा समर्थन गरेको प्रस्ट पारेको छ । ७ महिना भएपनि सरकारले वाचा पूरा नगरेको भन्दै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिन बाध्य हुने जनाएको छ ।
राजपाका नेताहरू भन्छन् –हामीले जसरी सीमा जोगाएर राखेका छौं । त्यसरी नै विखण्डन हुनबाट देश जोगाउने छौं । हामीले हाम्रो अधिकार यो सरकारबाट संशोधनबाट लिन्छौं ।
हामी पृथकतावादी होइनौं ।”
तर सरकारले हाम्रो राजनीतिलाई कमजोर पार्न र विखण्डनवादीलाई बलियो पार्ने काम गरिरहेको छ । संशोधनबाट माग पूरा गर्न ढिलाइ गरेर विखण्डनवादीलाई बल पु¥याइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
सहमहामन्त्री डा. सुरेन्द्र झा भन्छन् –सरकारले संविधान संशोधनमा ढिलाई गरी विखण्डनवादीलाई बल पु-याइरहेको छ । यसको पछाडि मधेशमा चर्को दमन गर्ने योजना बनाउँदै गरेको अनुभव हुन थालेको छ ।”
मधेशीहरूले आफ्ना माग छोडेर शान्त भइ बस्नेवाला छैनन् । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको नाममा डा. सीके राउतले विखण्डनवादी लाइनमा मधेशी युवाहरूलाई लामबद्ध गरिरहेका छन् ।
संविधानले विखण्डनवादीलाई स्वीकार गरेको छैन् । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको माग बलियो भयो भने सरकारले त्यसको नाममा चर्को दमन गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।
तर त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसले सरकारको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई कार्यान्वयन गराउन सक्दैन् ।
देश थप संकटमा फस्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने राजपा नेताहरूको कथन छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया