काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (पाँचौं संशोधन २०७९ सहित) सार्वजनिक गरेको छ । बिहिवार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न तथा सोही ऐनको दफा ७९ को उपदफा (२) बमोजिम नियमन गर्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा बमोजिम संसोधनसहित उक्त बिनिमावली सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विनियमावलीको उद्देश्य मुलुकको समग्र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको सम्वर्धन गरी सो प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने, मुलुकको बैकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल, तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय प्रणालीको पुँजीगत आधार सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यसैगरी, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुको वित्तीय, मानव संशाधन, प्राविधिक एवम् अन्य क्षमताको अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई आधुनिक, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्न सक्ने तुल्याउने र इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका निक्षेपकर्ता, लगानीकर्तालगायत सरोकारवालाहरुको हित संरक्षण बिनियमावलीको उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।
बिनियमावली अनुसार मर्जर तथा प्राप्ती प्रकृयामा सामेल हुनको लागि राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि योग्य हुनेछन् । “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सोही वर्गको अर्को संस्थासँग मात्र गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि योग्य हुनेछ ।
तर, पूर्वाधार विकास बैंक र बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने छैनन् । यसको लागि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसकेका वा गरिनसकेका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुसमेत एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि योग्य मानिनेछन् । तर गाभिएर वा प्राप्ति ( एक्विजिशन) पश्चात् कायम हुने संस्थाको कूल जारी पूँजीको कम्तीमा तीस प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री वितरण नभएको अवस्थामा त्यस्तो नपुग अंश सर्वसाधारणमा जारी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाले मिलाउनु पर्ने बिनियमावलीको उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात पुगेका वा नपुगेका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि योग्य हुनेछन् । तर उक्त संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात तोकिए बमोजिम हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्थाहरु प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि मात्र योग्य हुनेछन् ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियालाई एकसाथ अगाडि बढाउन सक्ने छैनन् । संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनहरुको पालना नभएको कारण वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा तथा गाभिंदा वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा तथा नोक्सानीको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी राष्ट्र बैंकले कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि अयोग्य मान्न सक्ने बिनियावलीमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया