घोषणा पत्र । राजनीतिक दलको सिद्धान्त, उद्धेश्य र योजना समेटेर लेखिएको लिखित प्रतिवद्धता हो । तर, आसन्न निर्वाचन आउन ३३ दिनमात्र बाँकी रहँदासमेत प्रमुख दलहरुले घोषणापत्र जारी गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा दलहरुको घोषणापत्र जनताका प्राथमिकतामा भन्दा पनि औपचारिकतामा सिमित हुने संकेत देखिएको छ ।
यसको प्रमुख कारण हो, दलहरु जनताका मुद्दाभन्दा पनि आसन्न निर्वाचनमा कसरी बहुमत ल्याउने भनेर अंकगणितीय राजनीतिमा लाग्नुले घोषणापत्र ओझेलमा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ । राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल जनताका मुद्दाभन्दा पनि विचारहीन गठबन्धनलाई कसिलो बनाउने जोडबलमा राजनीतिक दलहरु लागेकाले घोषणापत्र छायाँमा परेको बताउँछन् ।
मुख्यतः २०४६ सालको परिवर्तनपछि जनताका आधारभूत समस्याको समाधान गर्ने बाचासहित राजनीतिक दलहरुले मत माग्दै आए । त्यही आशामा मतदाताले मत खन्याइरहे । यद्यपि, उनीहरुको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ नै रहे । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा ३ दशकसम्म एकै नेताले निर्वाचन जिते पनि जनताले विकासको मुख हेर्न पाएनन् । अहिले तिनै नेताहरु फेरि दोहोरिनका लागि गठजोडमा छन् ।
मौन अवधि र तिहार विदालाई समेत घटाउने हो भने अब चुनाव प्रचारप्रसारका लागि जम्माजम्मी २० दिन बाँकी छ । योबेलासम्म घोषणापत्र नआउँदा जनतासामू कस्ता योजना र उद्धेश्य लिएर जाने भन्नेमा उम्मेदवारहरु नै अन्यौल देखिन्छन् ।
अहिलेसम्म घोषणापत्र जारी नुहुनुमा राजनीतिक दलले यसलाई कर्मकाण्डीको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको विश्लेषक डा. दाहालको तर्क छ । अर्को कुरा दलहरु गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएकाले साझा एजेण्डाभन्दा पनि दलले आ–आफ्ना एजेण्डा बनाउने भएकाले निर्वाचनपछि कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनी बताउँछन् ।
‘अघिल्ला निर्वाचनहरुमा दलहरु एकल रुपमा निर्वाचनमा होमिन्थे । सहज रुपमा उनीहरु आफ्ना विचार र एजेण्डा छिट्टै जनतामा लैजान्थे,’ डा. दाहाल भन्छन्, ‘यो पटक सबै दल गठबन्धनमा छन्, कसैको पनि आफ्नो मात्र एजेण्डाहरु छैन । विचार र कार्यक्रम नमिल्ने, अस्वभाविक रुपले एक अर्कासँग चुनाव लड्दैछन् । जसको कारण उनीहरुले आफ्ना पार्टीका कार्यक्रमहरु लिएर जान सक्ने परिस्थितीमा छैनन् ।’
अमेरिकी डेमोक्रेटिक सिस्टमको उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ एजेण्डा र विचारहरु हेरेर उम्मेदवारहरु निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने तर नेपालमा घोषणापत्र कर्मकाण्डीको रुपमा अघि आउने उनको तर्क छ ।
‘दलहरुलाई घोषणापत्र भनेको बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेको जस्तो मात्र भयो । अमेरिकी डेमोक्रेटिक सिस्टममा उम्मेदवारको घोषणापत्र र उसको एजेण्डाले चुनाव जित हारको आँकलन गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालका राजनीतिक दलहरुले सिन्डिकेटमा शीर्षस्त नेताहरु कसरी जित्ने भनेर टिकट बाँड्छन् । यसमा न दलहरुको चासो छ, न जनताहरुको यो प्रति विश्वास छ ।’
त्यसो त गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने भएपछि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना साझा कार्यक्रमहरु ल्याउनु पथ्र्यो । तर, त्यतातर्फ दलहरुको ध्यान नगएको डा. दाहाल बताउँछन् । ‘नेता र राजनीतिक दलहरु एकले अर्कालाई काम गर्न दिएन भन्ने छ,’ विश्लेषक डा. दाहाल भन्छन्, ‘एउटा दलसँगको गठबन्धनबाट चुनाव जित्ने र अर्कोसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनुछ । त्यो पनि अप्राकृतिक हो ।’
के गर्दैछन् राजनीतिक दल ?
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल कसैको पनि घोषणा पत्र जारी गर्ने मिति तय भएको छैन । सबै दलको आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै आएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनाबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले अझैसम्म पनि घोषणापत्र जारी गरेका छैनन् । यता राप्रपा, जसपासहित दललाई गठबन्धनमा समावेश गरेर चुनावमा होमिएको एमालेले पनि घोषणापत्र जारी गर्न सकेको छैन । तिहार अघि नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि मिति टुंगो नलागेको एमाले उपमहाचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली बताउँछन् । पार्टी कमिटीबाट आएको सुझावहरु संकलनसहित घोषणापत्रको अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको उनले लोकपथसँग बताए ।
‘सम्भवतः तिहार अघि नै घोषणापत्र सार्वजनिक हुनेछ,’ उनले भने, ‘पार्टी कमिटीबाट आएका सुझावहरुसहित घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिइ सार्वजनिक गरिनेछ ।’
चुनाव आउन एक महिना मात्र बाँकी छ, घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न ढिला भएन र ? भन्ने लोकपथको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले नै प्रचारप्रसारको समय आगामी कार्तिक १६ गतेबाट मात्रै दिएकाले ढिला भएको छैन ।’
एमालेले आगामी निर्वाचनका लागि लोकतन्त्रको रक्षा, समृद्धि प्राप्ति र सुशासनको स्थायित्वसहित ५ वर्षमा के–के गर्ने भन्ने खाका तयार गरिरहेको बताए ।
‘लोकतन्त्रको रक्षा, समृद्धिको प्राप्ति र सुशासनको स्थायित्वसहित हामीले ५ वर्षमा के के कुरा पूरा गर्यौँ भन्ने विषय मुख्य प्राथमिकतामा रहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको अलवा मुलुकको परिवर्तनका लागि दीर्घकालिन सोचलाई अघि सारेका छौँ ।’
यता सत्तारुढ गठबन्धनबाट चुनावमा होमिएको दल नेपाली कांग्रेसको पनि घोषणापत्र कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् । गठबन्धनमा आवद्ध भएका कारण पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको उनले बताए । ‘हामी केही दिनमै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छौँ सम्भवतः तिहार अघि नै होला,’ उनले भने, ‘धेरै दलको गठबन्धन भएका कारण केही ढिलाइ भएको हो ।’
आगामी निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले भने केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएको संसद विघटनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर चुनावमा होमिने भएको छ । ओलीले संसद विघटन गरि संविधान मास्न खोजेको आरोपसहित चुनावमा होमिन लागेको हो ।
त्यसका साथै आगामी निर्वाचनमा ५ वर्षको ‘सम्मुनत नेपाल’ को मार्गचित्रसहित निर्वाचनमा होमिने उनले बताए । यता गठबन्धनमा आवद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने टुंग्याएको छैन । घोषणापत्र तयारीको अन्तिम काम भइरहे पनि अबको केही दिनमा सार्वजनिक हुने माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले लोकपथसँग बताए ।
माओवादी केन्द्रको आगामी निर्वाचनमा मुख्यतः राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सुशासन र आर्थिक समृद्धि नै मुख्य चुनावी एजेण्डा रहेको बताए । अबको दशक आर्थिक समृद्धि भएको बताउँदै सोही अनुसारको नीतिसहित माओवादीको एजेण्डा तय भएको उनको तर्क छ ।
‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सुशासन र आर्थिक समृद्धि हाम्रो मुख्य चुनावी एजेण्डा हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विषयमा नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडिएका विषयवस्तु अन्तर्गत आर्थिक नीति के हुने, औधोगिक नीति के हुने, शिक्षा र स्वास्थ्य नीति के हुने ? पूर्वाधार निर्माणका नीतिहरु कस्तो बनाउने भन्ने नै हाम्रो एजेण्डा हो ।’
यता गठबन्धनमा आवद्ध दल एकीकृत समाजवादीको पनि घोषणापत्र निर्माणको कसरतमै छ । सुझाव संकलनसहित घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिन लागेको एकीकृत समाजवादीले पनि केही दिनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । अन्य साना दलहरुको हालत पनि उस्तै छ, जो मत माग्न घर–घर पुगेपनि घोषणापत्र कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने टुंगोमा पुगेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया